मिंयो बिनाको दाइँ गर्ने मुख्यमन्त्रीलाई काँजो लगाएर सनासो कस्ने यस्तो छ प्रधानमन्त्री ओलीको दाउ

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘नागरिक’ अभिनन्दनका क्रममा प्रदेश नम्बर दुईका मुख्यमन्त्री लालबावु राउतले बोलेको कुराले बहस सिर्जना गरेको छ । नयाँ संविधानमा भएको व्यबस्था अनुसार मुख्यमन्त्रीमा निर्वाचित भएका राउतले शपथमा हस्ताक्षर गरेको मसी सुक्न नपाउँदै संविधानलाई विभेदकारी भन्न भ्याए ।

मोदीलाई जनकपुरमा गरिएको अभिनन्दन समारोहमा मुख्य मन्त्री राउतले नेपालको संविधानलाई ‘विभेदकारी’को आरोप लगाए । मुख्यमन्त्रीको सो ‘आपत्तिपूर्ण’ अभिव्यक्तिले भविष्यमा प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबीच विवादको पूर्वसंकेत गरेको छ ।

राउतको शुक्रवारको सम्वोधन प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीको भन्दापनि संघीय समाजवादी फोरमका नेताको जस्तो थियो । संभवत उनले पार्टीको लाइन अनुसार बोलेका थिए । पार्टी ओली नेतृत्वको सरकारमा जान नपाउनुको कुण्ठा पनि मिसिएको हुनसक्छ । फोरमले नेपालको संविधानलाई विभेदकारीको आरोप लगाउँदै लामो समय आन्दोलन गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्रीलाई ताली किन ?

राउतले नेपालको संविधान विभेदकारी भनेर भाषण गर्दा बाह्रविघा मैदानमा उपस्थित भीडले ताली बजायो । यसको अर्थ संविधान विभेदकारी छ भनेर राम्रैसँग भ्रम फैलाइएको छ ।

एकछिनलाई मानौ, संविधान विभेदकारी नै छ । के त्यो मञ्च नेपालको संविधानको विरोध गर्ने उपयुक्त थलो थियो ?  कुनै विदेशी पाहुनालाई स्वागत गर्न आयोजित कार्यक्रममा देशको संविधानको धज्जी उडाउन मिल्छ ? स्मरणीय छ, भारत भ्रमणको क्रममा संविधान संशोधनको कुरा उठाएको भन्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चर्को आलोचना भएको थियो ।

विगतमा नेपालको संविधानप्रति ‘रिजर्भेसन’ राखेको भारतले समेत नेपालको संविधानको स्वागत गरिसकेको समयमा मुख्यमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्री उपस्थित सार्वजनिक कार्यक्रममा संविधानको विरोध गर्न मिल्दैन ।

सम्वोधनका क्रममा मुख्यमन्त्री राउतले नेपाल सरकारका रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नाम उच्चारण गरेनन् । तर उनले फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राजपा नेता राजेन्द्र महतोलाई सम्बोधन गरे । यसबाट उनी मुख्यमन्त्री भन्दापनि फोरम नेताको भूमिकामा छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

आफ्नै प्रदेशको बेइज्जत !

‘विभेदकारी’ भन्दै संविधानको विरोध मात्र गरेनन लालबाबुले । आफ्नो प्रदेशलाई गरिव र पिछडिएको प्रदेश भन्दै विदेशी पाहुनको अगाडि याचना गरे ।

प्रदेश २ गरीब भन्नु तथ्य विपरितको कुरा हो । देशको सबभन्दा धेरै राजश्व उठाउने विरगञ्ज भन्सार भएको प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले गरिव प्रदेश भन्ने हो भने कर्णाली प्रदेशलाई के भन्ने ?

मुख्यमन्त्री राउतले भारतसँग सहयोगको याचना गरे, जुन संविधान विपरित हो । छिमेकी देशसँगको सम्बन्ध केन्द्र सरकारको बिषय हो, प्रदेशले सिधै विदेशसंग सहयोग माग्न पाउँदैन ।

मुख्यमन्त्रीहरू प्रदेशका मुखिया होइनन् 

लामो संक्रमणकाल, धेरै खर्च, असफल राष्ट्र हुनुको जोखिम, दीर्घकालीन जातीय द्वन्द्वको जोखिम, छिमेकी स्वार्थहरूको व्यवस्थापन, हजारौंको बलिदानी जस्ता दुःखका पहाडहरू छिचोलेर बनाइएको संविधानले नेपालमा तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ ।

पहिलो र‘ग्रासरुट’ सरकारको  रूपमा स्थानीय सरकार, क्षेत्रीय विकास र पूर्वाधारको निर्माणको लागि प्रदेश सरकार र अन्तराष्ट्रिय नीति, आर्थिक मौद्रिक नीति र समग्र देशको सुरक्षाको लागि केन्द्र सरकार छ ।

प्रदेश सरकारको काम क्षेत्रीय पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन लगायतका विकासहरूमा ध्यान दिने हो, कोही उत्पीडनमा परेको छ, गरीब छ या कुनै समस्या छ भने अरु देशहरूसँग गुनासो पोख्ने होइन । जनताले चुनेको सरकार केन्द्रमा छँदैछ । मञ्च पाइयो भन्दैमा कुटनीतिक मर्यादा विपरीत मोदीको अगाडि मनपरी बोलेर देशकै साख गिराउने काम गर्ने होइन ।

राउतको सम्बोधन र इयुको नीति 

प्रदेश नम्बर दुईका मुख्यमन्त्री राउतले मोदीको अभिनन्दनका क्रममा बोलेका मुख्य विषयहरू जम्मा जम्मी दुईवटा मात्र हुन् । ‘पहिलो नेपालको संविधान विभेदकारी छ र दोस्रो मधेस गरिब छ ।’

दक्षिण एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिकाका कतिपय अल्पविकसित देशहरूमा युरोपेली युनियन(इयु)ले हस्तक्षेपकारी मिसन संचालन भइरहेको छ ।

विशेष गरेर जनताको लागि आधारभूत मानवअधिकार प्रत्यायोजन नगरिएको ठाउँमा इयुको ‘फुटाउ र शासन गर’ भन्ने मिसन सफल भएको देखिन्छ । तर पछिल्लो समयमा विश्वका धेरै देशहरू लोकतान्त्रिक बाटोमा अग्रसर भएको र सूचना प्रविधिको कारणले सबै तह र तप्काका मानिसहरू चेतनशील भएका छन् ।

‘नेपाल गरिब छ अर्थात इयुको डोनेसन आवश्यक छ, नेपालको संविधान विभेदकारी छ अर्थात् मधेसका जनताको आधारभूत मानवअधिकार हनन भएको छ’ यो आशयका साथ इयुका लागि मधेसमा ढोका खोल्दिने काम मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले गरेका छन् ।

मोदीले वास्ता गरेनन्

भारतीय संस्थापन पक्षले नेपालनीतिको राम्रैसँग समीक्षा गरेर मोदीको यस पटकको भ्रमण तय गरेको थियो ।  मोदीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, भन्ने नारालाई पटक–पटक दोहोर्याए । बाह्रबिघामा भएको अभिनन्दनको क्रममा ‘क्षेत्रीय विकासको लागि समग्र नेपालको विकासको जरुरत पर्छ’ भनेर मोदीले भनिरहे ।

जानकारहरू मोदीले नेपाललाई क्षेत्रीय आँखाबाट हेर्ने नीति कहिल्यै नलिएको बताउँछन् । संविधानलाई स्वागत नगरेर नाकाबन्दीको तहसम्म पुग्दा स्वयम् भारतको‘अन्तराष्ट्रिय साख’ गिरेको तथ्यमा मोदी जानकार नहुने कुरै भएन । ‘सम्बन्धको गुरुत्व’ काठमाडौँबाट जनकपुर सार्न खोज्ने दुई नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको चाहनालाई मोदीले उपेक्षा गरे ।

दक्षिण एसियाको सुपरपावरको रूपमा उदाउनको लागि छिमेकी नेपालको सहयोग भारतलाई चाहिन्छ, नेपालको मधेस नामको प्रदेशको सहयोगले हुँदैन भन्नेमा भारतीय संस्थापन पक्ष स्पष्ट छ ।

राउतको भनाइ – खराब नजीरको खतरा !

संघीय प्रदेशहरूको निर्माण श्रोतहरुको असमान वितरणलाई हल गर्नको लागि भएको हो । जातीय, क्षेत्रीय, भौगोलिक असमानतालाई सम्बोधन गर्नका लागि संविधानमा संघीय प्रदेशको व्यवस्था गरिएको हो ।

तर यो यथार्थलाई बिर्सिएर प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूले आफूलाई केन्द्र सरकारको रुपमा उभ्याउन खोज्दै विदेशी राजदूत, दातृसंस्थाका प्रमुखहरूलाई भेट्ने गरेका छन् । यो उनीहरूको कुटनीतिक मर्यादाभित्र पर्दैन ।
लालबाबु राउतको जनकपुरको सम्बोधन र त्यसको आशय अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको लागि नजीर बन्न सक्छ ।

असीमित आकांक्षा बोकेका ‘छोटे राजा’हरूले कामका लागि नभएर प्रभावका लागि यस्ता हर्कतहरू दोहोर्याउने सम्भावना देखिन्छ । सो नजीर बस्न नदिन, केन्द्र सरकारले दुई नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग संबैधानिक प्रावधान अनुसार तुरुन्त स्पष्टिकरण लिन जरुरी भएको लोकांतरले उल्लेख गरेको छ ।