सुन तस्करी भएकै होइन श्रीमान भन्दै ४२ वकिलले सुनकाण्डका अभियुक्तको पक्षमा यसरी गर्ने भए बहस
सुन तस्करी काण्डमा मुछिएका अभियुक्तहरुको पक्षमा ४२ जना वकिलले बहस गर्ने भएका छन्। मोरङ जिल्ला अदालतमा विहीबार (२७ बैशाख) देखि बादी–प्रतिबादीको पक्ष बिपक्षमा बहस सुरु हुने भएको छ। अघिल्लो बुधवार उनीहरु बिरुद्ध जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
आज (२६ बैशाख) कानुन दिवस भएकोले बिहबारदेखि बहस शुरु हुनेछ। बिहिवार देखि शुरु हुने बहसमा ४२ जना वकिलले प्रतिवादीको तर्फबाट बहस गर्नेछन् भने ८ जना सरकारी वकिलले वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट बहस गर्ने जानकारी जील्ला अदालत मोरङका श्रेस्तेदार नवराज दुलालले बताए।
सरकारको तर्फबाट सहमहान्यायाधिबक्ता गोपाल रिजाल, उच्च सरकारी वकिल चिरन्जीवी पराजुली, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मोरङका जिल्ला न्यायाधिवक्ता पुण्यप्रसाद पाठक, धनकुटाका जिल्ला न्यायाधिवक्ता मनोज आचार्य, सप्तरीका जिल्ला न्यायाधिवक्ता पुण्यप्रसाद सापकोटा, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय विराटनगरका न्यायाधिवक्ता हिमाल त्रिताल, मोरङका सहयक जिल्ला न्यायाधिवक्ता पदम वस्ती र रोहित पोखरेलले बहस गर्नेछन्।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्तादेखि उच्च सरकारी वकिल र महान्यायाधिवक्तासम्मले सुन तस्करीसँग जोडिएको सनम शाक्य हत्याको बिषयमा बहस गर्ने छन्। जिल्ला अदालतमा वकालतनामा मार्फत् ४२ जनाले सोही मुद्दामा बहसका लागि आफ्नो नाम दर्ता गराएको श्रेस्तेदार दुलालले जानकारी दिए।
सबैको चासोको बिषय भएको साढे ३३ किलो सुन काण्डको मुद्दा जिल्ला न्यायाधिश नारायणप्रसाद शर्माको इजलाशमा परेको छ।
पत्रकारमाथि आक्रमण गर्ने निलम्बित एसएसपी दिवेश लोहनी मंगलवार नै जिल्ला अदालतमा बयान दिइसकेका छन्। यस अघि जिल्ला सरकारी वकिलले बयान लिनु पर्नेमा उनले कुनै बयानै नदिई अदालतमा आफ्नो बयान दिएका थिए। उनले अदालतमा सिधै हाजिर हुने भनेपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले बयानै नलिई अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा मंगलवार नै उपस्थित भएका लोहनीलाई पक्राउ पुर्जी सोहीदिन जिल्ला प्रहरी कार्यालयले नदिएर अदालतमा सिधै हाजिर हुने बाटो खोलिदिएको थियो। अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन मंगलवार नै पक्राउ गरी जिल्ला अदालतमा म्याद थप गरेको भए उनलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले बयान लिने समय पाउने थियो। तर, त्यसो नगरी सिधै अदालतमा उपस्थित गराइयो।
मोरङका जिल्ला न्यायाधिवक्ता पुण्य पाठकले अभियोग पत्र दर्ता भएपछि बयान लिनै नपाउने भएकोले उनी सिधै अदालतमा हाजिर भएको बताए। सरकारी वकिलको कार्यालयले तयार पारेको अभियोग पत्रमा उनलाई प्रतिवादीको रुपमा उभ्याइएको भएपनि बयान नलिईएकोले सिधै अदालतमा उपस्थित गराईएको पाठकले जानकारी दिए। आफूमाथिको अभियोग सम्बन्धमा उनले मिसिलमा समावेश हुनेगरी पहिलो पटक बयान दिएका हुन्।
नेपाल सरकार वादी भएर दर्ता भएमो मुद्दामा प्रतिवादीहरु दिवेश लोहनी र प्रजित केसीलाई संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ३ को उपदफा (४) मा परिभाषित कसुर भएको सोही ऐनको दफा ९ को देहाय (ख) बमोजिम सजाय हुन माग दावी गरिएको छ। सो ऐनको दफा ३ को उपदफा (४) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई प्रचलित कानूनमा कुनै सजायको व्यवस्था भएको रहेनछ भने पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी ब्यवस्था रहेको जिल्ला अदालत मोरङका श्रेस्तेदार दुलालले बताए।
