आईजीपी सर्बेन्द्र र गृहमन्त्री बादलको लफडाले प्रहरीमा भद्रगोल,सुन तस्करलाई फाइदा यसरी पाउने भए उन्मुक्ती

गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयबीच दरवन्दी परिमार्जनका विषयमा सहमति हुन नसक्दा प्रहरी अतिरिक्त महानीरिक्षक (एआइजी) को बढुवा प्रक्रिया लम्बिएको छ ।

गत चैत २८ गतेदेखि नेपाल प्रहरीमा एआइजीको १५ वटा दरवन्दी रिक्त छन् । गृह मन्त्रालयले सात वटै प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रमुखको रूपमा डिआइजी (नायव महानिरीक्षक) खटाउने भएपछि एआइजीको दरवन्दी संख्या घटाउने अवस्था रहेको छ ।

अब एआइजीको दरबन्दी सातमा झर्नेछ । तर, सरकारले एआइजीको दरवन्दी तिन वा चार राख्न खोजेको छ ।
प्रधान कार्यालयले प्रदेश प्रमुखमा एआइजी नै पठाउनु पर्ने अडान राखेको छ । मन्त्रालयले एआइजीको संख्या घटाएर तिन वा चार राख्न सकिने जिकिर गरेको छ ।

तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयले संघीय प्रहरीको अवधारणाअनुसार प्रहरी जनशक्ति थप गर्नुका साथै दरवन्दी घटाउन नमिल्ने बताएको छ । अहिलेको अवस्थामा प्रहरी संगठनलाई २२ देखि २५ हजार जनशक्तिको आवश्यक छ ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रमुखको रूपमा एआइजी पठाउदा शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन र चेन अफ कमाण्डमा’ कुनै समस्या नआउने प्रहरीको सुझाव छ ।

प्रदेश प्रहरी प्रमुख सिधै प्रदेश सरकार अन्तर्गत हुन्छ भने निजामति सेवा अन्तर्गत प्रदेश प्रशासन प्रमुखमा कुन तहको व्यक्ति खटेको छ त्यसको कुनै अर्थ नरहने भन्दै जसरी पनि देश जनताको शान्तिसुरक्षा र सेवा गर्ने भनेर प्रहरी प्रधान कार्यालयका अधिकारीहरू १५ एआइजी बनाउने लविब गरिरहेका छन् । तर गृह मन्त्रालयले भने एआइजीको दरवन्दी घटाएर मात्र बढुवा अघि बढाउने संकेत गरिसकेको छ ।

एआइजी कति संख्या राख्ने त्यो सरकारले गर्ने निर्णय गर्ने भन्दै प्रहरीलाई यो विषयमा अनावश्यक लविङ नगर्न आग्रह समेत गरिसकेको छ । अघिल्लो सरकारले प्रदेशबाट एआइजी तहको प्रहरी अधिकारीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।

यसअघि सात प्रदेशमा सातजना एआइजी, तालिम केन्द्रमा एक, मेट्रो प्रहरी कार्यालयमा एक र अन्य प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तरगत विभिन्न विभागमा एआइजीहरू खटाइएका थिए । नेपाल प्रहरीको रिक्त एआइजीको १५ वटा दरवन्दीका लागि १० जना डिआइजीहरू प्रतिष्पर्धामा छन् ।

एआइजी बढुवामा छविलाल जोशी, धीरू बस्नेत, ज्ञान विक्रमशाह, शरद चन्द, मनोज न्यौपाने, पवन प्रसाद खरेल, सुरेश विक्रम शाह, ठूले राई, पुष्कर कार्की, उत्तमकुमार कार्की रहेका छन् ।

तर, साउन मसान्तसम्ममा संघीय प्रहरी ऐन लागू नभइ ३० वर्षे सेवा अवधि नहटेको खण्डमा डिआइजी उत्तम कार्की, जोशी, चन्द, खरेल र शाहले साउन मसान्तमा नै अवकाश पाउने छन् ।

त्यस्तैं, डिआइजी बढुवामा २४ जना एसएस्सपी (प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक) रहेका छन् । डिआइजी बढुवाको लाइनमा रहेका सबै जना एसएएपी वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालकै व्याची हुन् ।

संगठनमा व्याचीहरूको वर्चस्व
नेपाल प्रहरीको डिआइजीदेखि आइजीसम्म एउटै व्याची समूहका उच्च प्रहरी अधिकारीहरूको जमघट हुने भएको छ । नेपाल प्रहरी संगठनमा यस्तो अवस्थामा आएको यो दुर्लभ घटना हो ।

२०४६ साल माघ २९ गते प्रहरी निरीक्षकबाट सेवाप्रवेश गरेका आइजीपी सर्वेन्द्र खनालदेखि हरिभक्त प्रजापति एउटै व्याची हुन् । नेपाल प्रहरीमा डिआइजीको २३ वटा दरवन्दी रहेका छन् ।

सो पदकालागि केदार रिजाल, नारायणसिंह खड्का, महेश विक्रमशाह, दिनेश अमात्य, दिपक कुमार थापा, श्याम खड्का, प्रेम चन्द, रविन्द्र प्रसाद शर्मा, शेरबहादुर बस्नेत, दानसिंह वोहरा, पिताम्वर अधिकारी, शुशीलकुमार भण्डारी, रामप्रसाद श्रेष्ठ, सुरज केसी, महेन्द्रकुमार पोखरेल, मोहनराज जोशी, विनोद शर्मा घिमिरे, विकास श्रेष्ठ, पूर्णचन्द्र जोशी, ठाकुर प्रसाद ज्ञावली, तारिणी लम्साल, हरिभक्त प्रजापति, विक्रम गुरूब र सूर्यप्रसाद उपाध्याय छन् ।

प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त भइ एआइजीहरूको दरवन्दी रिक्त रहेको महिना दिन पुग्दा पनि सरकारले दरवन्दीथप घट गर्ने विषयमा निर्णय लिन सकेको छैन ।

एआइजीको लागि नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषदले निर्णय गनुपर्ने हुन्छ । प्रहरी प्रधानकार्यालयले बढुवा लागि सरकारलाई अनुरोध गरेको भएपनि संघीय प्रहरी ऐन ढिला भएका कारण बढुवामा पनि ढिला हुने संकेत देखिएको छ ।

सुन बरामद नहुँदा मुद्दा फितलो
सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्न बनेको उच्च स्तरीय छानवीन समितिले अदालतमा पेश गरेको विवरण हेर्दा अपुष्ट प्रमाणको सहारा लिएको छ ।

तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीको बयान, सुन तस्करीको व्यवस्थापक देखिएका चुडामणी उप्रेतीको डेरामा भेटिएको डायरी, टेलिफोन कल विवरण र हत्या अनुसन्धानमा प्रहरीले अपनाएको अनुसन्धान प्रक्रियाको आधारमा आरोपितहरूलाई लगाएको मुद्धामा अदालतले पर्याप्त प्रमाण नपुगेको भन्दै सफाई दिने संकेत देखिएको छ ।

बहालवाला एसएसपी, एसपी, डिएसपी, सई र प्रहरी जवान र अवकास पाएका डिआइजीसहित सुन तस्करीका लगानीकर्ता, योजानाकार र सहयोगी सहित ६३ जनालाई अभियुक्त बनाउँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ, जिल्ला न्यायधिवक्ताको कार्यालय मार्फत जिल्ला अदालत मोरङमा अभियोग पत्र दर्ता भए पनि त्यसको संकेत निको देखिएको छैन ।

अहिलेसम्म सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत अदालतमा बयान दिनेहरूले बयान समेत फेर्दे आएकाले छानविन समितिको अनुसन्धान फितलो भएको बताइएको छ । अभियोगपत्रमा अभियोगका आधार सुन तस्करीमा संलग्नता र सनम शाक्यको हत्यापछिको अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रहरीले अपनाएको शैली दुई भागमा राखिएको देखिएको छ ।

पूर्व डिआइजी गोविन्द निरौला, एसएसपी श्यामबहादुर खत्री, एसपी विकासराज खनाल, डिएसपी सञ्जयबहादुर राउत, हवल्दार अम्बरबहादुर थापा र प्रहरी जवान विष्णुबहादुर खड्कालाई सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आरोपमा अभियुक्त बनाइएको छ । जिल्ला न्यायधिवक्ताको कार्यालयले दर्ता गरेको अभियोगपत्रको आधार जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङको प्रस्तावित राय सुझाव हो ।

राय सुझावमा प्रहरीको लेटर प्याडमा गए पनि यसको सम्पूर्ण अुनसन्धान भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठन भएको गृह मन्त्रालयका सह–सचिव इश्वरराज पौडेल संयोजकत्वको समितिमा निर्भर देखिन्छ । तर, समितिको अनुसन्धान सकिएको छैन ।

अदालतमा अभियुक्त तोकेर अभियोग पत्र दर्ता भइसकेको छ तर समितिको अवधी भने अझै १५ दिन बाँकी छ । सुनका मुख्य लगानीकर्ता, योजनाकार, सहयोगी र विमानस्थलमा थाई एयर र नेपाल एयरको कर्मचारीको रूपमा खटिएका सहयोगीमाथि अभियोग कायम गर्दा अभियोग पत्रमा बयानसँगै प्रमाणलाई समेत बलियो रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

पक्राउ परेका २९ जनालाई उपस्थित गराउँदै दर्ता भएको अभियोग पत्रमा बहालवाला र पूर्वप्रहरी अधिकारीमाथि अभियोग कायम गर्दा आधार खुल्ने प्रमाण भन्दा बयान, अमुर्त प्रमाण र आफ्नै विश्लेषणको मात्रा धेरै देखियो जसले गर्दा वास्तविक अभियुक्तहरू सहजै उम्कनसक्ने अवस्था रहेको छ ।

अभियोगपत्र एक सय ५४ पृष्ठ लामो छ । पत्रमा अभियोग मागदावीका लागि सनम शाक्यको शवसँगै पक्राउ परेका दुई अभियुक्तको बयान, ३३ किलो सुन हराएपछि सुन खोजीको क्रममा गोरे भनिने चुडामणी उप्रेतीले यातना दिएका सहयोगी र विमानका कर्मचारीको बयान, गोरेले तस्करीको सुन भण्डारण गर्न उपयोग गर्ने डेरामा फेला परेको डायरीको विवरण, अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी कर्मचारी र बहालवाला एसएसपी श्याम बहादुर खत्रीका चालकको बयान र घटनाक्रमको विश्लेषणलाई मुख्य आधार मानिएको छ ।

पूर्व डिआइजी गोविन्द निरौला, बहालावाला तर फरार एसएसपी श्यामबहादुर खत्री, र डिएसपी सञ्जयबहादुर राउत विमानस्थलमा रहँदा सुन तस्करीमा संलग्न रहेको अभियोग पुष्टीका लागि एसएसपी खत्रीको चालकको रूपमा कार्यरत प्रहरी जवान विष्णुबहादुर खड्काको बयानलाई मुख्य आधार बनाएबाटै अभियोग पुष्टि गर्ने आधार फितलो भएको हो ।

सुन बरामद नभएको कारण मुद्दा फितलो भएको हो । शाक्य हत्या अनुसन्धानका क्रममा सो घटनामा गोरे जोडिएपछि उसको डेरामा छापा मार्दा १४ वटा रजिष्टर र कापी फेला परेको थियो । डायरीमा रकम लेखिएको छ तर कसैको पूर्ण नाम उल्लेख छैन ।

अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार त्यसमा डिआइजी मामा, एसएसपी मामा, एसपी मामा र डिएसपी मामा उल्लेख गरिएको छ । मामा भनेर जो जसको नाम लेखिएको छ ती को हुन् भन्ने आधार प्रहरी जवानको बयानलाई बनाइएको छ ।

डायरीमा एसएसपी मामाको ड्राइभर भनेर लेखिएको छ । त्यो नाम आफ्नै भएको खड्काले दावी गरेका छन् । डायरी परिक्षणका लागि प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको र प्रतिवेदन आइसकेपछि पेश गर्ने अभियोगपत्रमै उल्लेख भएकाले त्यसको वैज्ञानिक परिक्षण नै नभई अभियोगपत्र दर्ता भएकाले पनि आरोप झनै फितलो भएको छ।

जसले गर्दा अन्य अभियोगकर्ताहरू पनि जोगिने सम्भावना बढेको छ । साथै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित नागरिक उड्ड्यन कार्यालयबाट सुरक्षा शक्तिको आडमा पास झिकी झिकाई आपराधिक समुहलाई उपलब्ध गराएको तथ्य सुरक्षा अधिकृतहरूले बरामद रजिष्टरबाट प्राप्त गरेको देखिने आर्थिक लाभको विवरण, सुरक्षा अधिकृत र आपराधिक समुहका नाईके गोरे भन्ने चुडामणी उप्रेती एवं निजका सदस्यहरू बीचका कल डिटेलको प्रमाणबाट पुष्टी भएको भनिएपनि सुन तस्करीकै लागि भएको हो भन्ने एकिन खुलाउन सकिएको छैन ।