अरबौंको भ्रष्टाचार गरेर टेलिकम डुबाउने कामिनी राजभण्डारीलाई आजै गलहत्याउने तयारी, अख्तियारको पनि छड्के नजर

 

एनसेल भन्दा १ बर्षअघि फोरजीको अनुमति पाए पनि अहिलेसम्म काठमाडौं र पोखराबाहेक अन्यत्र सेवा विस्तार गर्न नसकेको आरोप पनि कामिनीमाथि लाग्दैआएको छ । एक बर्षपछि फोरजीको अनुमति पाएको एनसेलले २१ जिल्लामा फोरजी सेवा विस्तार गरिसकेको छ भने २९ जिल्लामा छिट्टै फोरजी सेवा पु¥याउन लागेको छ । तर नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले फोरजीको टेण्डर नै टुंगो लगाउन सकेकी छैनन् । काठमाडौं र पोखराको फोरजी सेवाको गुणस्तरबारे पनि पटक पटक गुनासो आउने गरेको छ । थ्री जी सेवाको जति गुणस्तर पनि नभएको महसुस सेवाग्राहीले गर्दैआएका छन् ।

कामिनी प्रबन्ध निर्देशक भएपछि टेलिकमको प्रगति सन्तोषजनक नभएको बुँदा बुँदा उल्लेख गरी बोर्डले सचार राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटालाई सोमबारै जानकारी दिन लागेको थियो । तर संचार मन्त्रालयले सोमबार राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्रकारहरुलाई राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मान गर्न लागेकाले राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा ब्यस्त भएका कारण संभव हुन नसकेको समाचार छ । बोर्डको निष्कर्षसहित संचार मन्त्री बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ब्रिफिङ गर्नेछन् । र, कामिनीलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
एकातिर कामिनी विरुद्ध संचार मन्त्रालयमा बोर्ड बैठक बसेर उनको विकल्प खोज्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ भने अर्कोतिर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि उनका विरुद्ध परेको ठोस उजुरीउपर पनि छानबिन सुरु गरिरहेको छ । उनको कार्यसम्पादन क्षमता कमजोर भएको बोर्डको निष्कर्षपछि अख्तियार पनि उनका विरुद्ध परेका उजुरी गम्भीर ढगले छानबिनमा लागेको छ ।

नेपाल टेलिकमभन्दा १ बर्षपछि अनुमति पाएको एनसेलले देशभर 4G सेवा चालु गरिसकेको छ । तर, नेपाल टेलिकमले काठमाण्डौं र पोखरा बाहेक अन्यत्र 4G सेवा सञ्चालन गर्न सकेको छैन ।नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारी कमिसनको मोह र अकर्मन्यताका कारण टेलिकमले 4G सेवा सञ्चालन गर्न सकेको छैन । एनसेलले ४ अर्ब रुपैयाँमा देशभर 4G  सेवा सञ्चालन गरेको छ । तर नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले ३२ अर्बको लागत स्टिमेट बनाएर चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई ठेक्का दिन लागेकी छिन् ।को

जसमा अरबौंको चलखेल भएको स्रोत बताउँछ । एनसेलले देशका मुख्य शहरमा मात्र 4G सेवा सञ्चालन गरेको हो, टेलिकमले देशका सबै जिल्लामा सञ्चालन गर्न लागेकाले महँगो पर्न गएको तर्क कामिनी निकटहरुको छ । देशका प्रमुख शहरमै 4G सेवा विस्तार गर्दा दोब्बर मंहँगो पर्दा पनि ४ अर्बको ठाउँमा ८ अर्ब लाग्न सक्छ तर ३२ अर्ब कसरी लागत पुग्यो रु यो प्रश्न अहिले सर्वत्र उठेको छ ।

यसअघि काठमाण्डौं र पोखरामा 4G सेवा विस्तार गर्दा पनि ५ करोडमा हुने काम करीब ५० करोडमा गरेको देखाएर भ्रष्टाचार गरेको बिषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । अख्तियारका निवर्तमान प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतले प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारीलाई पटक–पटक बयान लिन बोलाएका थिए । तर अघिल्ला सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेत र हुवावेले जाँदाजाँदै अख्तियारका दीप बस्नेतलाई मिलाएर उजुरी तामेलीमा राख्न प्रयत्न गरेका थिए ।

 अख्तियारले छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै गर्दा तत्कालीन प्रमुख दीप बस्नेत, तत्कालीन सञ्चार मन्त्री मोहन बस्नेत र प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीको योजना र छलफल अनुसार छानबिन रोकिएको थियो । 

काठमाण्डौ र पोखरामा हुवावेलाई ठेक्का दिंदा अनियमितता भएको बिषयमा परेको उजुरीमा अख्तियारले छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै गर्दा तत्कालीन प्रमुख दीप बस्नेत, तत्कालीन सञ्चार मन्त्री मोहन बस्नेत र प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीको योजना र छलफल अनुसार छानबिन रोकिएको थियो । आर्थिक चलखेलका आधारमा यो छानबिन रोकिएको बुझाइ आयुक्तहरुको छ ।

यसअघिको ब्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले फोरजी जडानमा अनियमतितादेखि काठमाण्डौंको फोरजीको गुणस्तर नभएकोबारेमा पटक–पटक राजभण्डारीलाई बोलाएर गुणस्तर सुधार गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

 

4Gको एलटीई–३ ओपन टेण्डर स्वीकृत गर्ने प्रकरणमा पूर्व सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको नाम अघि सारेर अर्बौं रुपैयाँं घोटाला गर्ने प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारी र प्रबन्धक प्रदीप ठाकुरको योजना तत्काल तुहिएको छ ।

4Gको टेण्डर मूल्याङ्कन कमिटीमा रहेकाहरुले कामिनीको निर्देशनअनुसार काम छिटो टुंगो नलगाई दिएका कारण उनले अघिल्लो सरकारको पालामा हुवावेसँग ठेक्का सम्झौता गर्न सकिनन् । टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले बिहीबार फोरजीको ठेक्का मूल्याङ्कनकै चरणमा रहेको प्रतिक्रिया नयाँपेजलाई दिएकी छिन् । उनले भनिन्–‘टेण्डर मूल्याङ्कन सकिएको छैन । मूल्याङ्कन सकिएपछि टेण्डर सम्झौता हुन्छ ।’ हुवावेलाई दिन लागेको ठेक्का सरकार परिवर्तन भएका कारण तत्काल नसकेपछि नयाँ उपायको खोजीमा उनी लागेकी छिन् ।

तत्कालीन अवस्थामा हुवावेलाई ठेक्का दिन नसक्नुमा अघिल्लो पटक बोर्डलाई बाइपास गर्दै हुवावेलाई आर्थिक लेनदेनका आधारमा काठमाण्डौं र पोखराको 4Gको ठेक्का दिएकै कारण तत्कालीन टेलिकमका बोर्ड सदस्यहरु राजभण्डारीसँग बिच्किएका थिए । यसबीचमा टेलिकममा नयाँ बोर्ड सदस्यहरु आइसकेका छन् । उनीहरुलाई कामिनीले हिजोका मितिमा गरेको आर्थिक चलखेलको फेहरिस्त टेलिकमका कर्मचारीले दिइसकेका छन् ।

हुवावेको सम्बद्ध पक्ष एमालेभित्र सञ्चार मन्त्रीको खोजीमा छ । अर्कातिर कामिनी आफूलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाउने कांग्रेसलाई चटक्कै छाडेर उनी पनि एमालेभित्र सञ्चार मन्त्रीको खोजीमा छिन् ।

हुवावेको सम्बद्ध पक्ष एमालेभित्र सञ्चार मन्त्रीको खोजीमा छ । अर्कातिर कामिनी आफूलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाउने कांग्रेसलाई चटक्कै छाडेर उनी पनि एमालेभित्र सञ्चार मन्त्रीको खोजीमा छिन् ।

4Gको ठेक्का टुंगोमा नपु¥याउँदै कामिनी राजभण्डारीले पूर्वाञ्चल, पश्चिमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चलका टावरहरुको मर्मतका लागि बुधबार टेण्डर सूचना निकालेकी छिन् । नयाँ सरकार नआउँदै उनले टावर मर्मतको टेण्डर पनि सक्न लागेकी छिन् । यसमा समेत सेटिङमै ठेक्का दिने तयारीमा कामिनी लागेको स्रोतको दाबी छ । देश संघीयतामा गए पनि टेलिकमले प्रदेश भन्दा पनि विकास क्षेत्रीय आधारमै टेण्डर गरेको छ । टेलिकमले करीब २० हजार टावरको मर्मतका लागि टेण्डर गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

यसअघिका सञ्चार मन्त्री मोहन बस्नेतले सरकारबाट हट्ने १ महिनाअघिसम्म कामिनी राजभण्डारीलाई हटाएर अनिलकुमार झालाई प्रबन्ध निर्देशक बनाउने हल्ला पिटाए । र, झाको त्रास देखाएर कामिनीलाई तर्साएपछि 4Gको टेण्डर लिन साम, दाम, दण्डभेदको नीतिका साथ लागेको हुवावेले मन्त्री बस्नेतलाई आकर्षक आर्थिक ब्यवस्थापन गरी उनको पद थमौती गरेको थियो । कामिनी, दीप बस्नेत र हुवावेको संयोजन गरिदिए बापत लिएको कमिसनबाट मोहन बस्नेत सिन्धुपाल्चोक १ नं क्षेत्रमा ठूलै आर्थिक रवाफका साथ चुनाव लडेका थिए, तथापी उनी नराम्रोसँग पराजित भए ।

कामिनीले चीनसँग रसुवा नाका हुँदै इन्टरनेट कनेक्सन जोड्ने र मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने ठेक्कामा पनि करोडौं रकम घुुस लिएकोे आरोप छ । यही ठेक्कापछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा र कामिनी राजभण्डारीबीच कायम रहेको दूरी पनि नजिकिएको छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबरको ठेक्काको कमिसनमा कुरा मिलेपछि दिगम्बर झा र कामिनीको गठजोड बाक्लो भएको छ । नेपाल टेलिकम र हुवावेबीच हुन लागेको फोरजीलगायत टेलिकमसँग सम्बन्धित सम्झौताले भारत सरकारलाई समेत झस्काएको छ । एमालेका अध्यक्ष नेतृत्वको केपी शर्मा ओली सरकारले चीन र भारत दुवै मुलुकलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न टेलिकमको निर्णयका कारण पनि संशय पैदा भएको छ ।

नेपाल टेलिभिजनका अध्यक्ष महेश दाहालको राजीनामापछि नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीको विकल्प खोजी हुन थालेको छ । कामिनी बाहेककै टेलिकम संचालक समितिको बैठक यही हप्ता संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा बसेको थियो । जुन बैठकमा राजभण्डारीलाई बोलाइएको थिएन । राजभण्डारीविना बसेको बोर्ड बैठकले राजभण्डारीको कार्यसम्पादन क्षमता कमजोर भएकाले टेलिकमले अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । र, उनको विकल्प खोज्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

संचार मन्त्रालयको उच्चस्रोतका अनुसार टेलिकम संचालक समितिका अध्यक्ष संचार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कार्यक्षमता कमजोर भएका प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारीका कारण संस्थाको प्रगति हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै मन्त्रालयले ठोस निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले टेलिकमलाई समायानूकुल अगाडि लैजान कर्मचारीहरुको परिचालन गर्न नसकेको निष्कर्ष पनि बोर्ड बैठकले निकालेको थियो ।

एनसेल भन्दा १ बर्षअघि फोरजीको अनुमति पाए पनि अहिलेसम्म काठमाडौं र पोखराबाहेक अन्यत्र सेवा विस्तार गर्न नसकेको आरोप पनि कामिनीमाथि लाग्दैआएको छ । एक बर्षपछि फोरजीको अनुमति पाएको एनसेलले २१ जिल्लामा फोरजी सेवा विस्तार गरिसकेको छ भने २९ जिल्लामा छिट्टै फोरजी सेवा पु¥याउन लागेको छ । तर नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले फोरजीको टेण्डर नै टुंगो लगाउन सकेकी छैनन् । काठमाडौं र पोखराको फोरजी सेवाको गुणस्तरबारे पनि पटक पटक गुनासो आउने गरेको छ । थ्री जी सेवाको जति गुणस्तर पनि नभएको महसुस सेवाग्राहीले गर्दैआएका छन् ।
कामिनी प्रबन्ध निर्देशक भएपछि टेलिकमको प्रगति सन्तोषजनक नभएको बुँदा बुँदा उल्लेख गरी बोर्डले सचार राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटालाई सोमबारै जानकारी दिन लागेको थियो । तर संचार मन्त्रालयले सोमबार राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्रकारहरुलाई राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मान गर्न लागेकाले राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा ब्यस्त भएका कारण संभव हुन नसकेको समाचार छ । बोर्डको निष्कर्षसहित संचार मन्त्री बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ब्रिफिङ गर्नेछन् । र, कामिनीलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
एकातिर कामिनी विरुद्ध संचार मन्त्रालयमा बोर्ड बैठक बसेर उनको विकल्प खोज्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ भने अर्कोतिर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि उनका विरुद्ध परेको ठोस उजुरीउपर पनि छानबिन सुरु गरिरहेको छ । उनको कार्यसम्पादन क्षमता कमजोर भएको बोर्डको निष्कर्षपछि अख्तियार पनि उनका विरुद्ध परेका उजुरी गम्भीर ढगले छानबिनमा लागेको छ ।