के तपाई गर्भपतन गराउँदै हुनुहुन्छ ? ५ वर्षसम्म जेल बस्नुपर्ला !



हाम्रो इकोनोमि

 

 

गर्भपतन गराएर उम्कन पाउँछु भन्ने सोच्नुभएको त छैन? तपाईंले यस्तो कार्य गरे ५ वर्षसम्म कैद बस्नुपर्नेछ भने ५० हजारसम्म जरिवाना तिनुपर्नेछ।मुलुक अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ ले १२ हप्तासम्मको गर्भ भए १ वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना, १२ हप्ताभन्दा बढी २५ हप्तासम्मको गर्भ भए ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना र २५ हप्ताभन्दा बढीको गर्भ भए ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ। तर यो कानुन आगामी भदौ १ गतेबाट लागू हुनेछ।

परिच्छेद १३ को दफा १ सय ८८ मा भएको यो ऐनले कसैले गर्भवती महिलालाई करकाप गरी वा धम्की दिई ललाइफकाई वा प्रलोभनमा पारी गर्भपतन गराउन नहुने व्यवस्था गरेको छ।

गर्भपतन गर्दा तत्काल गर्भपतन नभई बच्चा जिउँदो जन्मने र त्यसको परिणामस्वरूप जन्मिएको बच्चा तत्काल मरेमा यस दफाको प्रयोजनका लागि गर्भपतन गराएको मानिने छ।

गर्भवती महिलाको ज्यान लिने उद्योग गर्दा त्यस्ती महिला नमरी निजको गर्भमा रहेको २५ हप्ता वा २५ हप्ताभन्दा बढी अवधिको गर्भ पतन हुन गएमा सो काम गर्ने कसुरदारलाई यस ऐन वा अन्य कानुनबमोजिमको सजायमा थप ५ वर्ष कैद हुनेछ। गर्भपतन गराउने उद्देश्यले गर्भमा रहेको भ्रुणको लिंग पहिचान गर्ने वा गराउनेलाई ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद हुनेछ।, यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।

१६ एसएसपी डिआईजीमा बढुवा

नेपाल प्रहरीका १६ जना एसएसपी डिआईजीमा बढुवा भएका छन् । बढुवा समितिको सोमबारको बैठकले जनपद प्रहरीतर्फका १६ जना एसएसपीलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । बढुवा सूचीमा केदार रिजाल पहिलो नम्बरमा छन् । शेरबहादुर बस्नेत, पिताम्बर अधिकारी, दिपक कुमार थापा, दिनेश अमात्य लगायत बढुवा भएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
हर्क साम्पाङले मागे प्रधानमन्त्रीको राजीनामा

  श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई नैतिकताका आधारमा तत्काल...

प्रधानमन्त्री पदीय दायित्वबाट भाग्न हुन्न : योगेश भट्टराई

  नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री पदीय दायित्वबाट भाग्न खोजिरहेको आरोप लगाएका...

वाणिज्य बैंकहरुको नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक

    जेठ महिनाका लागि वाणिज्य बैंकहरुले नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् ।...

२०४६ देखि २०८२ चैत सम्म को-को पर्दैछन सम्पत्ति छानबिनमा

    सरकारद्वारा गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पदधारी बहाल र सेवा निवृत्त...