अब सांसदले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसंग यी १० कुरा बाहेकका अन्य बिषयमा संसदमै बाझ्न पनि पाउने भए



प्रतिनिधिसभामा महिनाको दुई दिन प्रधानमन्त्री र प्रत्येक बैठकमा मन्त्रीसँग सांसदहरुले प्रश्न गर्न पाउने भएका छन् । आइतबार संसदमा प्रस्तुत भएको प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदामा सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष र मन्त्रीहरुसँग लिखित वा मौखिक सवाल जवाफ गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको हो।

सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउन प्रधानमन्त्रीले महिनाको पहिलो र तेस्रो हप्ताको पहिलो बैठकको पहिलो एक घण्टा र मन्त्रीहरुले प्रत्येक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा सांसदले सोधेका आफूसँग सम्बन्धित कुनै पनि विषयको जवाफ दिनुपर्ने प्रस्ताव नियमावलीमा गरिएको छ । नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले संसदमा पेश गरेको नियमावलीमाथि मंगलबारसम्म संशोधन पेश गर्न समय दिइएको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा ५६ (१) मा कुनै कारणवस महिनोका पहिलो र तेस्रो हप्ता बैठक बस्न नसकेमा त्यसपछि लगत्तै बस्ने बैठकको पहिलो घण्टा प्रधानमन्त्रीले सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीसँग एकपटकमा बढीमा दशजना सांसदले प्रश्न गर्न पाउने र सोधिने प्रश्नबारे सभामुखलाई एक घण्टा पहिले नै जानकारी गराउनुपर्ने प्रस्तावी नियमावलीमा उल्लेख छ ।

मन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न चाहने सांसदले सोध्न खोजेको प्रश्न र प्रश्नसँग सम्बन्धित मन्त्रीको नाम खुलाई प्रतिनिधिसभाको सचिवलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । प्रस्तावित नियमावलीमा एक दिनमा मौखिक प्रश्न २० र लिखित ५० वटाभन्दा बढी समावेश गर्न नपाइने र एक दिन एउटा सांसदले दुईवटा मात्र प्रश्न गर्न पाउने प्रावधान राखिएको छ ।

एकै दिन जवाफ दिन नभ्याएका प्रश्नलाई संसदमा टेबल गरेर अर्को दिनका लागि सार्न सकिनेछ ।

सांसदहरुलाई प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीसँग जुन सुकै विषयमा प्रश्न रोक लगाएको छ । नियमावलीलको दफा ४९ अनुसार निम्मलिखित विषयमा प्रश्न गर्न पाइने छैन ।

१. संविधान वा कुनै प्रचलित कानुनबाट प्रकाशन निषेध गरिएको विषय

२. स्वभावतः गोप्य रहने कुरा वा प्रकाशन गर्दा राष्ट्रिय हित विपरीत हुन जाने मन्त्रिपरिषद्को कुनै निर्णय वा कारबाही

३. सदन वा कुन समितिको वा सदन वा समितिको निर्णयको आलोचना गरिएको विषय

४. चालू अधिवेशनमा छलफलद्वारा स्पष्ट भइसकेको विषय

५. प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रचारको लागि कुनै व्यक्ति वा संस्थाको नाम आदि भएको विषय

६. प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित भएको न्यायिक वा अर्थन्यायिक निकाय वा अधिकारी वा प्रचलित कानुन बमोजिम जाँचबुझ गर्न सुझाव दिन वा प्रतिवेदन पेश गठित आयोग वा समितिमा विचाराधीन रहेको विषय

७. सैद्धान्तिक, ऐतिहासिक वा कानुनको व्याख्या सम्बन्धी विषय

८. गैर सरकारी व्यक्तिको वक्तव्य सत्य हो वा होइन भन्ने विषय

९.कुनै व्यक्तिको सरकारी वा सार्वजनिक हैसियत बाहेक अरु व्यक्तिगत हैसियतबाट गरेको काम कुरा सम्बन्धी आचारणको विषय र

१०. एकपटक अस्वीकृत भइसकेको वा यस नियमावली बमोजिम उत्तर दिन अस्वीकार भएको भएको कुनै विषय

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कांग्रेस महासमितिले पारित गर्‍यो गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव

    नेपाली कांग्रेसको जारी महासमिति बैठकमा पेश गरिएका चार वटा प्रस्तावहरु सर्वसम्मतिले

कांग्रेस महासमिति बैठकमा नाराबाजी

    नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा नाराबाजी भएको छ । गण्डकी र बागमती

हिन्दुराष्ट्रको अभियानमा एक हजार ६१ जना महासमिति सदस्यको हस्ताक्षर

    नेपाली कांग्रेसका नेताहरुबाट सुरु गरिएको वैदिक सनातन हिन्दुराष्ट्र स्थापना अभियानले एक

पुनरावेदनका लागि सन्दीप लामिछाने उच्च अदालतमा

    क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने बलात्कार मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले गरेको फैसलामाथि पुनरावलोकनको