लालबाबु पण्डितविरुद्ध कर्मचारी अदालत जाने,ओली सरकारका मन्त्रीले अब न्यायाधीशको सातो खाने



कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा चलखेल गर्दा न्याय परिषद्समेत प्रभावित भएको छ । मन्त्री तामाङले कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई समेत न्यायपरिषद्को बैठक डाकी पास भएका न्यायाधीशहरुको नियुक्त गर्न अवरोध खडा गर्दै न्याय परिषद्माथि नै पकड जनाएको बताइन्छ ।

गत चैत मसान्तभित्रै गरिसक्नुपर्ने जिल्ला न्यायाधीशहरुको नियुक्तमा मन्त्रीले भित्रभित्रै चलखेल सुरु गरेपछि खुला प्रतिस्पर्धामा पास भएकाहरुले समेत जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति पाएका छैनन् । न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति नगर्दा एउटै न्यायाधीशले दुई जिल्लाको जिम्मा लिनु परेको जोशीलाई मन्त्री तामाङले प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति नभएसम्म परिषद् बैठक नराख्न चेतावनी दिएका छन् ।

कामुकै हैसियतमा जोशीले न्याय सेवा आयोगबाट समेत कतिपय महत्वपूर्ण निर्णयहरु समेत गराउन सकेका छैनन् । मन्त्री तामाङले भित्रभित्रै चलखेल सुरु गरेपछि खुला प्रतिस्पर्धामा फेल भएका न्याय सेवाभित्रकै सिनियर उपसचिवहरुले समेत वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गरेर मात्रै खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएकालाई नियुक्ति गर्नुपर्ने लविङ गर्न थालेका छन् ।

स्रोतका अनुसार न्याय सेवा आयोगले ३८ जना जिल्ला न्यायाधीशको दरबन्दी खाली भएकोमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट ३० जना नियुक्त गर्न परिक्षा लिएको थियो । योग्यता पुगेका कानुन व्यवसायीसहित तीन सय ७३ जनाले परिक्षा दिएकोमा १६ जनामात्र पास भएका छन् ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट न्यायाधीशका लागि उत्तीर्ण भएका आत्मदेव जोशी, ईश्वरीप्रसाद भण्डारी, कमल पौडेल, कुलप्रसाद पाण्डे, केदारनाथ पौडेल, तेजबहादुर खड्का, दिलीपराज पन्त, नन्दकिशोर यादव, प्रमेश पोखरेल, मनोज श्रेष्ठ, रामप्रसाद बस्याल, रोमनाथ अधिकारी, विश्वनाथ भट्टराई, सन्तोषप्रसाद पराजुली, सुमनकुमार श्रेष्ठ र हरिकृष्ण श्रेष्ठले एक महिनाअघि नै नियुक्ति पाई सक्नुपर्ने थियो ।

तर, तामाङले अझै उनीहरुलाई नियुक्ति गर्न दिएका छैनन् । मन्त्री तामाङले बाँकी १५ सिटमा न्याय सेवाका आठ वर्ष पुगेका अधिकृत र अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिएर आठ वर्ष कानुन व्यवसाय गरेका अधिवक्ता जो प्रतिस्पर्धामा फेल भएका थिए उनीहरुलाई नै नियुक्ति गर्नुपर्ने दबाब दिँदै आएका छन् । न्यायाधीशको प्रतिस्पर्धामा कुल १६ जना उत्तीर्ण हुँदा एक जना पनि कानुन व्यवसायीले परिक्षा पास गर्न सकेका छैनन् ।

परिक्षामा फेल भएकामध्ये एमाले निकट कानुन व्यवसायीलाई न्यायाधीश बनाउने वचन तामाङले दिएको बताइएको छ । मन्त्री तामाङको आश्वासनमा खुला नम्बरको समावेशी कोटामा कसैले पनि पास गर्न नसके पछि फेल भएकाहरु नै समावेशीमा पर्न चलखेल गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

अहिले मन्त्री तामाङ न्याय सेवाका कर्मचारीले खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएका भन्दा पहिले वरिष्ठताका आधारमा आठ जना न्यायाधीश नियुक्ति हुनुपर्ने भनेर कामु प्रधानन्यायधीश जोशीलाई दबाब दिइरहेका छन् । खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउनुपर्ने ३० मध्ये १४ जना बाँकी रहेकाले सो कोटामा समेत बढुवाको चलखेल भइरहेको छ ।

जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा दुर्गमका कतिपय जिल्लामा बन्दी पत्यक्षीकरणका मुद्दासमेत प्रभावित भएका छन् । ती जिल्लामा एउटै न्यायाधीशलाई दुई जिल्लाको जिम्मेवारी दिइएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीकै अध्यक्षतामा बसेको न्याय सेवा आयोगको बैठकले १६ जना जिल्ला न्यायाधीशको अन्तिम नजिता प्रकाशित गरेको हो । कानुनतः अन्तिम नतिजा प्रकाशन भएको मितिले पाँच दिनभित्र नियुक्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

पण्डितविरुद्ध कर्मचारी अदालत जाने
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितका कारण सरकारले स्वेच्छिक अवकाश योजना स्थगन गरेको विरोधमा निजामती कर्मचारीले अदालत जाने तयारी गरेका छन् । सरकारले कानुन उल्लंघन गर्दै अवकाश योजना थाँती राखेपछि न्याय माग्न अदालत जाने तयारी गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कर्मचारीले बताएका छन् ।

विभागीयमन्त्री पण्डितले अवकाशमा जान चाहेका कर्मचारीलाई सहयोग गर्नुको साटो उल्टै कर्मचारीको मनस्थितिविपरीत निर्णय लिएको भन्दै कर्मचारीले मन्त्रीविरुद्ध अदालत जाने तयारी गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका शाखा अधिकृत मित्रप्रसाद खतिवडाले विभागीय मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ताको तयारी भइरहेको बताएका छन् ।

उनले सबै कर्मचारी संगठन र विभागहरुमा पत्राचार भइसकेका मुद्दा दर्ताका लागि ड्राफ्ट तयार भइरहेको बताएका छन् । स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका कर्मचारीहरुले वर्तमान सरकारले कानुको व्याख्या र कार्यान्वयन शैली गिलत ढंगले गरिरहेको बताएका छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका केही एमाले निकट कर्मचारी संगठनका कर्मचारीले मन्त्री पण्डितलाई उक्साएर स्वेच्छिक अवकाश रोक्ने खल खेलेको आरोप पनि लगाएका छन् । स्वेच्छिक अवकाशमा निवेदन दिएका कर्मचारी सूची माग्दासमेत अहिले मन्त्री पण्डितले दिएका छैनन् ।

स्वेच्छिक अवकाशको प्रक्रिया किन रोकिएको हो र रोक्नुको कारण माग्दासमेत मन्त्री पण्डितले कुनै जवाफ दिन सकेका छैनन् । स्वेच्छिक अवकाशमा निवेदन दिएका कर्मचारीको राजीनामा स्वीकृत गरिनुको कारण बारे पनि मन्त्री पण्डित बेखबर रहेका छन् ।

स्वेच्छिक अवकाशमा निवेदन दिएका कर्मचारीले निवेदन फिर्ता लिन नपाउने ऐनमा व्यवस्था छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका लेखा अधिकृत गणेशप्रसाद गुरागाईँले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवलाई लेखेको पत्रमा दुई तिहाई बहुमत भएको दाबी गरेका छन् ।

कर्मचारीले हस्ताक्षर गरेको उक्तपत्र प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव, निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रड युनियनलगायतलाई पठाई सकिएको छ । पत्रमा कर्मचारीले अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुका साथै सिंहदरबार भित्र र देशभरिका सरकारी कार्यालयबाट आन्दोलन सुरु गर्ने पनि बताएका छन् ।

यसअघि चैत १३ गतेसम्म मन्त्रालयले स्वेच्छिक अवकाश चाहनेको सूची निकाल्ने जनाएको थियो । तर, मन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारी अभाव हुने भन्दै अवकाश चाहनेको सूचना पनि लुकाएका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवलाई पठाएको पत्रमा कर्मचारीले माग पूरा गर्न दबाब दिँदै हडताल र टायर बाल्ने अवस्था सिर्जना नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

उनीहरुले न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याउनुभन्दा पहिले नै मन्त्रालयले स्वेच्छिक अवकाशका विषय समाधान गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । कर्मचारीको इच्छाविपरीत काममा खटाउँदा कार्यसम्पादन प्रभावकारी नहुने भएकाले बरु स्वेच्छिक अवकाश नै उपयुक्त हुने कर्मचारीको तर्क छ ।

वर्षमानलाई चिनेको भन्दा किनेको उत्तम

नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा कुनै बेला गृह मन्त्रालय हत्याउने दाउमा रहेका रोल्पाली नेता वर्षमान पुनले अन्ततः ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए ।

नेता रामबहादुर थापा बादल वैद्य माओवादीबाट माओवादी केन्द्रमा आएपछि बादल र रुकुमेली नेता जनार्दन शर्मालाई तह लगाउनका लागि सबै रोल्पाली माओवादीलाई समेटेर अभियान थालेका वर्षमानले रुकुमेली नेता जर्नादन शर्मालाई भने यो पटक तह लगाए ।

अहिले भने कसैलाई तह लगाउने अभियानभन्दा पनि वर्षमानले नयाँ नीति अंगीकार गरेका छन् । उनले अब माओवादीका नामले चिनेका नेताहरूभन्दा किनेका नेताहरूको संरक्षण गर्ने नीति लिएको उनी निकट नेताले बताए ।

वर्षमान निकट एक नेताले भने– ‘वर्षमान कमरेडले अहिले संगठनका मान्छे चिनेका मान्छेभन्दा पनि किनेका मान्छेलाई विश्वास गर्न थाल्नुभएको छ ।’
वर्षमानले पार्टीको संगठनमा काम गरेका र संगठनको नाममा काम लिएर आउनेहरूको काम गर्न छोडेको धेरै माओवादी नेताहरूको अनुभव रहेको छ । संगठनमा लामो समय काम गरेकाहरूसँग सत्ता, शक्ति र पैसाको उपयोग गर्नेभन्दा बढी निष्ठा भएका कारण वर्षमानले चिनेका भन्दा किनेका उत्तम भन्ने रणनीतिमा लागेको बुझाइ माओवादीमा छ ।

वर्षमानले आफू निकटका नेता कार्यकर्तालाई सधैं युद्ध लडेको माओवादीमा दुःख गरेको भन्दैमा नहुने भएकाले स्रोतको संकलन गर्न सक्ने तथा दुईचार जना नेता कार्यकर्तालाई पाल्न सक्ने नेता कार्यकर्ताहरूको संरक्षणमा लागेका छन् । वर्षमानको सो नीतिअनुसार स्रोतको संकलन गर्न सक्नेलाई आफ्नो राजनीतिक शक्तिको आडमा संरक्षण गर्दै अर्थआर्जन गर्ने रहेको छ ।

माओवादी उच्च स्रोतका अनुसार ऊर्जामन्त्री भएपछि वर्षमानले आफू निकटहरूलाई खुलेआम स्रोतको परिचालन गर्न सक्ने सत्ता र शक्तिको आडमा अर्थ संकलन गर्न सक्ने नेता कार्यकर्ताको खोज्न निर्देशन नै जारी गरेका छन् ।

पार्टीमा दुःख गरेका नेता कार्यकर्ताहरूमा लगानीमात्रै गर्नु पर्ने भएकाले स्रोतको परिचालन गरेर अर्थआर्जन गर्ने नेता कार्यकर्ताको खोजी नगरे राजनीति नजोगिने निष्कर्षमा वर्षमान पुगेको बताइएको छ ।

अर्को भनेको वर्षमान अब रोल्पाका एकछत्र नेता हुने योजनामा छन् । उनको यो योजना करिबकरिब पूरा भएको छ ।

कृष्णबहादुर महरा दाङबाट निर्वाचित भएको र सभामुख भएपछि र नन्दकिशोर पुन दोहोरिएर उपराष्ट्रपति भएपछि रोल्पामा एकछत्र नेता हुने सपना पूरा भएको छ ।

वर्षमानले रोल्पाकै जयपुरी घर्तीलाई यो पटक मन्त्री बनाउने इच्छा राखेका थिए । तर पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नी बुहारी बिना मगरलाई मन्त्री बनाएपछि उनले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्, देशान्तरमा उल्लेख छ ।

रोल्पाली नेताहरूको बैठकमा त वर्षमानले जयपुरी घर्तीजस्तो सहिद परिवारको मान्छेलाई मन्त्री बनाउन छोडेर बुहारीलाई मन्त्री बनाई अध्यक्षले आफ्नो गरिमा घटाएको टिप्पणी गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
शर्मिला वाइबालाई चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

    आफूलाई अभियन्ता बताउँदै व्यक्तिगत विषयहरुमा सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी गर्ने शर्मिला वाइबालाई

सरकारको आफ्नै काम कारबाहीप्रति प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि

    अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतसँगको खटपटको चर्चाबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफैँले किटान

दूधको भुक्तानी दे, किसान मार्न पाइँदैन भन्दै कृषिमन्त्रीको राजीनामा माग

    किसानहरूले लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा कृषिमन्त्रीको राजीनामा मागसहित चक्काजाम गरेका छन्

परिस्थिति जटिल र चुनौतीपूर्ण छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू नेतृत्वको सरकारले लक्ष्य अनुसार परिणाम दिन नसकेको