सरकारले सडकमै नाङ्गेझार पारेर सुताए पछी यसरी ‘ब्याक’ हुन बाध्य भए यातायात व्यवसायी

सिन्डिकेटको पक्षमा आन्दोलित भएका यातायात व्यवसायीले शुक्रबार गाडी ग्यारेजमा थन्क्याएसँगै सरकार आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुँदा अन्ततः यातायात व्यवसायी झुक्न बाध्य भएका छन् ।

विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट अन्त्य गरेरै छाड्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले त्यसलाई व्यवहारमै लागू गरेर देखाएका छन् । उनको यो कदमले चौतर्फी प्रशंशा समेत पाएको छ ।

शुक्रबार गाडी थन्क्याएर आन्दोलित भएसँगै कठोर रुपमा प्रस्तुत भएका थापाले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई यातायात व्यवयासीका पदाधिकारीलाई पक्राउ गर्न सर्कुलर जारी गरेसँगै ७३ यातायात व्यवसायी पक्राउ परे ।

यस्तै गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न अनुमति लिएका साविकका यातायात व्यवसायी समिति, महासंघ र तिनका पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति विवरणको अनुसन्धान गर्ने र रुट परमिट खारेज गर्नेसम्मको निर्णय गर्यो ।

गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा‘बादल’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुबिर महाशेठ, राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरिञ्जिवी नेपाल लगायतका सरकारी पदाधिकारीहरुको बैठकले यातायात समिति र तिनका पदाधिकारीहरुको सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुबाट यातायात व्यवस्था विभागले विवरण लिई सो विवरण सम्पति शुद्धिकरण विभागमा उपलब्ध गराउने र विभागले सम्पत्ति छानविन अघि बढाउने निर्णय गरिएको थियो ।

यसरी बैठकले सार्वजनिक सवारी सञ्चालन नगर्ने यातायात महासंघ, समितिहरुको बैंक खाता रोक्का गर्न अर्थमन्त्रालय मार्फत नेपाल राष्ट्रबैंकमा यातायात व्यवस्था विभागले लेखि पठाउने निर्णय समेत गरेर यातायात समितिका पदाधिकारीलाई देशभरबाट पक्राउ गर्न थालिएसँगै कानूनी राजको अनुभूतिमात्रै भएन व्यवसायीमाथि पनि तीब्र दबाव पर्न थाल्यो ।
यसबीचमा यातायात व्यवस्था विभागले सरकारले देशभर रहेका सरकारी स्वामित्वका बसपार्कबाट यातायात समिति र संघका नाममा रहेका टिकट काउन्टरहरु हटाउने निर्णय समेत गर्यो ।

सरकारी निर्णयअनुसार देशभरका सबै बसपार्कबाट समिति र संघका टिकट काउन्टर हटाउन निर्देशन जारी भएसँगै व्यवसायीमाथि थप दबाब परेको बुझिएको छ ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेका बसपार्कमा कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएका यातायात व्यवसायीले मात्रै आफ्नो टिकट काउन्टर राख्न पाउनेछन् ।

सरकारी एक्सन, सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध र मोटरसाइकल तथा नीजि सवारी साधनले समेत सिन्डिकेटको विरोधमा लिफ्ट सर्भिस दिएसँगै यातायात व्यवयायीले बाध्य भएर आन्दोलन फिर्ता लिएको विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।

शनिबार यातायात व्यवसायी महासंघ संयुक्त आन्दोलन मुल समितिका संयोजक योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिइएको जनाएका हुन् ।
उनले शुक्रबार गरिएको यातायात बन्दबाट प्रभावित हुने सम्पूर्ण सर्वसाधारणसँग माफी समेत मागेका छन् ।

विज्ञप्तिमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद सुवेदी, कोषाध्यक्ष दम्बर पन्त, महासचिव सरोज सिटौलालगायत देशभर रहेका यातायात संघ, पदाधिकारी, व्यवसायी, कर्मचारी तथा मजदूरलाई धरपकड गरी प्रहरी हिरासतमा लिइएको भन्दै विना शर्त रिहाईको माग समेत गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा आफूहरुले राखेका मागहरुको वार्तामार्फत समाधान गर्न पनि सरकारसँग माग पनि गरिएको छ ।

यातायात व्यवसायीको निर्णयसँगै शनिबार देशभर सार्वजनिक यातायातका साधन पूर्ववत रुपमा सञ्चालनमा आएका छन् ।

सरकारले देशव्यापी रुपमा सार्वजनिक सवारीसाधनलाई रुट परमिट खुला गरेपछि यातायात व्यवसायी आक्रोशित बन्दै बैशाख ५ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए ।
राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्मचार्यको संयोजकत्वमा १ सय ५१ जनाको मूल आन्दोलन कमिटी नै गठन गरेर आन्दोलनमा होमिएका व्यवसायी १७ दिनको दिन झुक्न बाध्य भएका हुन् ।
सरकारले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० संशोधन गर्दै सवारी साधनमा रुट नवीकरण र हेरफेर गर्दा अनिवार्य पञ्जीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

जुन व्यवस्थाले मुलुकभर रुट परमिट लिन चाहने व्यवसायीको लागि बाटो खुलेको थियो। लामो समयदेखि लादिएको सिन्डिकेट यो व्यवस्थासँगै हटाउने बाटो खुलेको थियो ।

यसअघि एनजीओ शैलीमा दर्ता हुँदै आएका सिन्डिकेट पक्षधर यातायात समित अब कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने छ भने असारदेखि विभिन्न नाममा खडा गरिएका यातायात समिति नवीकरण हुने छैनन् ।