प्रहरीको कब्जामा परेका ७३ यातायात व्यवसायीलाई एक वर्ष जेल हाल्ने,यस्ता दुई मुद्दा चल्ने

सिन्डिकेटको पक्षमा आन्दोलन गर्ने यातायात व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा चल्ने भएको छ। आवश्यक सेवा सञ्चालन सेवा ऐन २०१४ र स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार उनीहरुविरुद्ध कारबाही हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका खारेजीको माग गर्दै शुक्रबार देशभरि यातायात व्यवसायीहरुले गाडी ग्यारेजमा थन्क्याएर आन्दोलन गरेका थिए। आन्दोलन गर्ने ७३ जना व्यवसायीहरु हाल प्रहरी हिरासतमा रहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले बताए। ‘पक्राउ परेका सबै व्यवसायीउपर मुद्दा दायर हुन्छ,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘आवश्यक सेवा ऐन र स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार कारबाही हुन्छ। कुन मुद्दा चलाउने भन्ने अधिकार जिल्लाका सिडिओहरुलाई हुन्छ।’

आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐनअन्तर्गत १ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ।