बादलले सिंहदरबार भित्र बाट यसरी चुपचाप बर्साए डण्डा,सबै तस्करको सफाया गर्ने यस्तो छ योजना



यातायात व्यवसायीले सार्बजनिक यातायात बन्द गरेर जनतालाई सास्ती दिइएको दिन शुक्रवार काठमाडौंमा कम्युनिष्टहरुका आदर्श कार्ल मार्क्सको द्विशतवार्षीकी मनाइदै थियो ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत माओवादी र एमालेका शीर्ष नेताहरु कार्ल मार्क्सको द्विशतवार्षीकीमा व्यस्त रहेको समयमा गृहमन्त्री एवं माओवादीका अर्का प्रभावशाली नेता रामबहादुर थापा बादल भने गृहमन्त्रालयमा छलफलमा थिए ।

यातायात व्यबसायीले बस नचलाएपछि सर्बसाधारण यात्रु सडकमा चलेका सिमित बस, मोटरसाइकलमा लिफ्ट मागेर र पैदल हिडीरहेका थिए । मध्यान्ह सम्मपनि सिण्डिकेटधारी यातायात व्यवसायप्रति सरकार मौन बसेको भनेर सामाजिक सञ्जालमा विरोधका स्वरहरु सुनिन थालेका थिए ।

तर भाषण कम र काम गर्ने छवी बनाएका गृहमन्त्री बादल दिउँसोदेखि भने कडा रुपमा प्रस्तुत भए । गृहमन्त्रीको आदेशमा सिण्डिकेटको पक्षमा उत्रिएका बस सञ्चालकहरु धमाधम पक्राउ पर्न थाले ।

माओवादी सशस्त्र जनयुद्धको समयदेखि नै अन्तरमुखी स्वभावका नेता हुन्, बादल । २०६५ सालमा पहिलो पटक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा बादल रक्षा मन्त्री थिए । ‘क्रमभंगताको सिद्धान्त’मा विश्वास गर्ने थापाकै योजनामा तत्कालिन प्रधानसेनापति रुकमाङ्गत कटवाललाई प्रधानसेनापतिबाट बर्खास्ती गर्ने निर्णय माओवादी नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो ।

२०६५ सलमा माओवादी सरकारले प्रधानसेनापति पछि पशुपतिनाथका पुजारी फेर्ने निर्णय पनि गर्यो । सो निर्णयपनि माओवादीका लागि प्रत्युत्पादक बन्यो । पशुपतिका पुजारी फेर्ने निर्णय उल्टिएपछि माओवादी नेताहरुले भनेका थिए, ‘पशुपतिका पुजारी प्रधानसेनापति भन्दा बलियो रहेछ ।’

प्रधानसेनापति र पशुपतिका पुजारी जस्तै जब्बर थियो, नेपालको यातायात क्षेत्र । सिण्डिकेटको अखडा बनाएका व्यबसायीले आफ्नो इलाकामा अरुको उपस्थिती देखिसहदैनथे । केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेको समयमा काठमाडौंको चक्रपथमा महानगर यातायातले सेवा शुरु गर्दै थियो । सिन्डिकेटको आडमा टिकेका पुराना बसले महानगरका नयाँ बस तोडफोड गरे ।

साना साना समुहहरु बनाएर होहल्ला र तोडफोड गर्ने अनि सरकारसँग वार्ता गर्ने नाउँमा आफ्ना नाजायज मागहरुको फेहरिस्त पेश गर्ने र सरकारलाई दवाव दिएको भन्दै प्रचार गर्ने क्रम राजनीतिक संक्रमणसँगै मौलाइरहेको थियो ।

सिन्डिकेट विरुद्ध गृहमन्त्रीको यो अडानले नेपालमा सरकार पनि छ भन्ने कुराको स्पष्ट संदेश प्रवाहित गरेको छ । सरकारले फोन गर्ला र वार्ता गरौंला भनेर ढुक्कसंग फोनको प्रतिक्षामा रहेका सिन्डिकेटवाला व्यवसायीहरु ‘धरपकड गर्ने आदेश’सँगै स्तब्ध भए । सरकार झुक्ने झिनो सम्भावनाको त्यान्द्रो समातेर राज्य विरुद्ध हर्कत गर्ने जो कोही पनि दण्डित हुनुपर्छ ।

सरकारले अडान लिएपछि सिण्डिकेट पक्षधर व्यबसायी घुँडा टेके ।

यसपटक भने यातायात क्षेत्रमा रहेको ‘सिन्डिकेट’ नामक जब्बर सामान्तवादको अन्त्य भएको छ । जसको श्रेय गृहमन्त्री थापाले पाउने छन् ।

खुला बजार अर्थनीति अपनाएको मुलुकमा कुनैपनि व्यवसायीको एकाधिकार अस्वीकार्य बिषय हो । यातायात क्षेत्रमा मात्र होइन, कुनैपनि सेवामा एकाधिकार हुनुहुँदैन । स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा यस्तै अराजकता र विकृति छन् ।

सिण्डिकेटविरुद्धको कारवाही यत्तिमै रोकिनु हुन्न । काठमाडौं उपत्यकामा ट्याक्सीहरुको मनोमानी उस्तै छ । अस्पतालका गेट बाहिर बसेर यात्रुसँग मोलमोलाई गर्ने ट्याक्सीलाई पनि अब कारवाही गर्नु पर्छ ।

सार्वजनिक यातायात भरपर्दो नभएका कारण नै सर्बसाधारणले निजी सवारी साधन किन्न बाध्य भएका छन् । सार्वजनिक यातायात जस्तो बिषय राज्यको दायित्व हो । विश्वका अधिकाशं मुलुकमा सार्वजनिक यातायातमा सरकारको लगानी हुन्छ । नेपालमा पनि विगतमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका ट्रली बस सञ्चालनमा थियो ।

काठमाडौंको अनियन्त्रित जनसंख्या धान्न नसकेपनि ट्रली बस एउटा प्रतिनिधित्व थियो । त्यसको अस्थित्व समाप्त पारियो । काठमाडौं उपत्यकामा मोनोरेल गुडाउने आश्वासन बाढ्नु भन्दा चक्रपथमा ठूला ट्रली बस चलाउनु श्रेष्यकर हुन्थ्यो ।

००००

रामबहादुर थापा बादललाई गृहमन्त्री बन्नको लागि माओवादीबाटै अबरोध भएको थियो । विगतमा पार्टी फुटाएको आरोपमा उनलाई गृहमन्त्री बन्न तगारो हालिैदै थियो । बादल गृहमन्त्री बनिछाडे ।

बादल गृहमन्त्री बनेपछि सुन तस्करीको जालो तोडिदै छ भने यातायात क्षेत्रमा हुर्केको सिन्डिकेट राजको अन्त्य भएको छ । सिण्डिकेट अन्त्य गरेर रामबहादुर थापा बादलले सिंहदरवार भित्रबाटै चुपचाप क्रान्ति गरेका छन् ।

सुन तस्करीमा सामेल रहेका ठूला माछा समात्ने अभियान चर्चामा रहँदा यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेटमा पनि धावा बोलेकोमा सरकार र समग्र देशको प्रशासन सम्हालिरहेको गृहमन्त्रालयलाई धन्यवाद भन्ने पर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
पुनरावेदनका लागि सन्दीप लामिछाने उच्च अदालतमा

    क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने बलात्कार मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले गरेको फैसलामाथि पुनरावलोकनको

१६ बुँदे माग राख्दै दुग्ध उत्पादक किसानले गरे आन्दोलन घोषणा

      दूध उत्पादक किसानहरूले दूधको रकम भुक्तानी र बिक्री वितरण सहजीकरण

पेशागत महासंघले माग्यो मन्त्री बस्नेत र मुख्य सचिव अर्यालको राजीनामा

    पेशागत महासंघ नेपालले स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालको राजिनामा

नेकपा एससँग पार्टी एकता हुदैन : अध्यक्ष ओली

    नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)