सरकार थप कठोर बन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा लगाएर यातायात ब्यबसायीलाई यसरी लगाईदै काँजो



सिन्डिकेट चलाउँदै आएका सबै यातायात समितिहरुको बैंक खाता सरकारले रोक्का गर्ने भएको छ। शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा भएको बैठकले उनीहरुको खाता रोक्का राख्ने र सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको हो।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, गर्भनर डा चिरञ्जीवी नेपाल लगायतको बैठकले सो निर्णय गरेको हो।

खाता रोक्काका लागि यातायात व्यवस्था विभागले समितिहरुको सबै विवरण अर्थ मन्त्रालयलाई पठाउने भएको छ। साथै सबै यातायात व्यवसायीहरुको सम्पत्ति छानबिनका लागि सम्पत्ति  शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई  पत्राचार गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।

खासगरी यातायात व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न लागिएको छ।

बैठकले आन्दोलन फिर्ता लिन व्यवसायीलाई आग्रहसमेत गरेको छ। सिन्डिकेट खारेजीको विरोधमा शुक्रबार गाडी नचलाउने व्यवसायीहरुलाई प्रहरीले धमाधम पक्राउ गरिरहेको छ।

देशभरी करिब एक सय यातायात व्यवसायी पक्राउ परेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। अत्याबश्यक सेवा ऐन कार्यान्वायन गरी उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो।

शुक्रबार गाडी थन्काउनेहरुको विवरण संकलन भएको र उनीहरुको रुट परमिट निलम्बन गरिने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले बताए।

आज निलम्बन गरिएका सवारी भोलिदेखि चलाएमा बाटोबाटै नियन्त्रणमा लिने तयारी गरिएको छ।  निलम्बन गरेपछि फेरी यातायातमा आन्दोलन नगर्ने कागज गराएर मात्र रुट परमिट निलम्बन फुकुवा गरिने विभागले जनाएको छ।

समिति नवीकरण नगर्ने, देशभरी रुट खुल्ला गर्ने तथा कम्पनीमार्फत यातायात व्यवसाय गर्नुपर्ने यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्दैशिका खारेजको माग गर्दै यातायात व्यवसायीहरुले शुक्रबार यातायात सेवा रोकेपछि सरकार थप आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएको हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
चेक बाउन्स हुँदैमा कालोसूचीमा नपर्ने

    अब चेक बाउन्स हुँदा कालोसूचीमा नपर्ने भएको छ । आज राष्ट्र

सेयर धितो कर्जामा २० करोडको सीमा खारेज

    बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सेयर धितो कर्जामा संस्थाहरुलाई दिइने अधिकतम २०

ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुरेन्द्रराज रेग्मी नियुक्त

    ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा सुरेन्द्रराज रेग्मी नियुक्त

राजदूतमा कांग्रेस-एमालेबीच भागबण्डा मिल्यो

    सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले राजदूतको भागबण्डा मिलाएका छन्