बैंक खाता रोक्का गर्नेदेखि यातायात समितिका पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने सरकारको यस्तो छ तयारी

व्यवसायीहरुले आन्दोलन घोषणा गर्दै यातायात सेवा बन्द गरेपछि सिन्डिकेट पक्षधर यातायात व्यबसायीबिरुद्ध सरकारले कडा कदम चाल्ने भएको छ ।

सरकारले सिन्डिकेटका पक्षमा रहेका यातायात समिति र समितिका पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिनको प्रक्रिया अगाडी बढाउने भएको छ । सरकारले शुक्रवार (आजी देखि नै पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन र बैङ्क खाता रोक्काको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको हो ।

यातायात समितिको सम्पत्ति छानबिनका विषयमा निर्णय गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको अध्यक्षमा अर्थ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उच्च अधिकारी बैठक बस्ने तयारी भएको छ। यातायात समितिको बैंक खाता रोक्का गर्नेदेखि समितिका पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्नेसम्मका सरकारी तयारी रहेको जनाइएको छ ।

संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुँदै आएकायातायात समितिहरु सरकारी निर्णयअनुसार अब स्वतः खारेज हुनेछन् ।