सिन्डिकेट बचाउन गाडी नचलाउने ब्यबसायीलाई ५ वर्ष जेल हाल्न ओली सरकारले यसरी गर्दैछ तयारी



सिन्डिकेट कायम राख्न आन्दोलनमा उत्रिएका यातायात व्यवसायीले हालै मात्र सरकारले जारी गरेको अत्यावश्यकीय वस्तु तथा सेवामा हडताल गर्न नपाइने नियमको उल्लेख गरेका छन्। सरकारले हालै जारी गरेको अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको सूचनालाई यातायात व्यवसायीले चुनौती दिएका छन्।

सर्वसाधारणको दैनिक जीवनका अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रमा बन्द, हडताल गर्न नपाउने भन्दै गृह मन्त्रालयले बैसाख ११ गते राजपत्रमा सूचना जारी गरेको थियो। उक्त सूचनामा यातायात क्षेत्र लगायत १८ सेवामा अत्यावश्यक सेवा ऐन अन्तर्गत हडताल र बन्द निषेध क्षेत्र घोषणा गरेको थियो।

सरकारले यातायातको सिन्डिकेट खारेज गर्न जिल्ला प्रशासनमा दर्ता रहेका यातायात व्यवसायी समिति नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेपछि व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रेका हुन्। उक्त आदेश अनुसार सरकारले अत्यावश्यकीय वस्तुमा हडताल गरेकोमा व्यवसायीलाई तत्काल पक्राउ गरी थुनामा राख्न सक्नेछ। उनीहरुलाई ६ महिना देखि ५ वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्छ।

यसअघि सरकारले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघसँग विभिन्न चरणमा वार्ता गरेको थियो। सो क्रममा व्यवसायीहरुले हालै सरकारले जारी गरेको यातायात कार्यविधि फिर्ता लिनुपर्ने र व्यवसायीलाई सवारी चलाउने वातावरण मिलाउनुपर्ने माग गरेका थिए। सरकारले चक्रीय प्रणाली कायम नगरी सबैलाई प्रतिस्पर्धाको आधारमा सवारी चलाउन छुट रहेको भन्दै आएको छ।

केही समयअघि सर्वोच्च अदालतले अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्नेलाई कारबाही गर्न सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न सक्ने आदेश गरेको थियो। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र नागरिकको दिनचर्यासँग जोडिएका विषयमा सरकारले सूचना प्रकाशित गर्दै कारबाही गर्न सक्ने अधिकार सर्वोच्चले सरकारलाई दिएको थियो। सोही फैसलाको आधारमा यातायात व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिए कारबाही गर्ने व्यवस्था लागू गर्न राजपत्रमा सूचना जारी गरिएको थियो।

बन्द–हडताल नपाइने अत्यावश्यक क्षेत्र

विमानस्थल : अब कुनै पनि बहानामा विमानस्थलको सेवा अवरुद्ध गराउन नपाइने भएको छ। हवाई अड्डा वा हवाईजहाजको देखभाल, त्यसको सञ्चालन तथा मर्मतसँग सम्बन्धित कुनै पनि सेवामा बन्द–हडताल गर्न नपाउने सरकारले स्पष्ट पारेको छ।

गत साता विमानस्थलभित्र नेपाल एयरलाइन्सको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवामा कार्यरत मजदुरले सेवा रोक्दा नेपाल एयरलाइन्सले केन्द्रीय कार्यालयबाट कर्मचारी लगेर सेवा सञ्चालन गर्नुपरेको थियो। गृह मन्त्रालयका अनुसार हवाई ग्राउन्ड, रेल्वे स्टेसन वा सरकारी गोदाममा मालसामान ओसारपसार गर्ने वा राख्ने, झिक्ने र थन्क्याउने कामलाई पनि अत्यावश्यक सेवामा सूचीकृत गरिएको छ।

सञ्चार सेवा : डाँक, तार वा टेलिफोन सेवालाई समेत सरकारले अत्यावश्यक सेवामा राखेको छ। प्रिन्ट वा सरकारी छापाखानासम्बन्धी सेवामा अवरोध गरे अब कानुनबमोजिम कारबाही हुनेछ।

पर्यटकीय सेवा : सबै प्रकारको पर्यटकीय सेवालाई सरकारले बन्द–हडतालमुक्त क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरेको छ। पर्यटकीय आवास, मोटेल, होटेल, रेस्टुराँ र रिसोर्टसम्बन्धी कुनै पनि सेवामा अब बन्द–हडताल गर्न पाइनेछैन।

सुरक्षासम्बन्धी सेवा : हातहतियार, खरखजाना वा अरू कुनै सैनिक सरसामानको उत्पादन, भण्डारण र वितरणलाई पनि अब अवरोध गर्न पाइनेछैन। यसबाहेक सरकारले आन्तरिक सुरक्षा कार्यसँग सम्बन्धित सेवालाई पनि अवरोध गर्न नपाइने अत्यावश्यक सेवामा सूचीकृत गरेको छ।

स्वास्थ्य सेवा : अस्पताल र यससँग सम्बन्धित सबै प्रकारका सेवा अब अत्यावश्यक सेवाभित्र सूचीकृत भएका छन्। एम्बुलेन्स, औषधि निर्माण तथा बिक्रीवितरण सम्बन्धी सेवालाई समेत सरकारले अत्यावश्यक सेवामा राखेको छ। खानेपानीको सञ्चालन तथा वितरणलाई पनि अत्यावश्यक सेवाभित्र राखिएको छ।

पेट्रोलियम पदार्थ र दैनिक उपयोग्य वस्तु : एलपी ग्याससहित अब कुनै पनि प्रकारको पेट्रोलियम पदार्थको पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरणलाई अवरोध गर्न पाइनेछैन। दैनिक उपयोग्य वस्तुतर्फ खाद्यान्न, दाल, चामल, नुन तेल जस्ता वस्तुको पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरणलाई समेत अत्यावश्यक सेवामा सूचीकृत गरिएको छ। विद्युतसँग सम्बन्धित सेवामा पनि अवरोध गर्न नपाइने सरकारले स्पष्ट पारेको छ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन : फोहोरमैलासँग सम्बन्धित सेवातर्फ फोहोरमैला संकलन, ढुवानी, प्रशोधन, विसर्जन, स्थान निर्माण, पूर्वाधार निर्माण, संकलन स्थल तथा व्यवस्थापनको कामलाई पनि अब रोक्न नपाइने भएको छ।

बैंक तथा बिमा : बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने सेवा पनि हडतालमुक्त घोषित भएको छ। बिमासँग सम्बन्धित सेवालाई पनि कुनै पनि बहानामा अवरोध गर्न पाइँदैन।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
शर्मिला वाइबालाई चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

    आफूलाई अभियन्ता बताउँदै व्यक्तिगत विषयहरुमा सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी गर्ने शर्मिला वाइबालाई

सरकारको आफ्नै काम कारबाहीप्रति प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि

    अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतसँगको खटपटको चर्चाबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफैँले किटान

दूधको भुक्तानी दे, किसान मार्न पाइँदैन भन्दै कृषिमन्त्रीको राजीनामा माग

    किसानहरूले लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा कृषिमन्त्रीको राजीनामा मागसहित चक्काजाम गरेका छन्

परिस्थिति जटिल र चुनौतीपूर्ण छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू नेतृत्वको सरकारले लक्ष्य अनुसार परिणाम दिन नसकेको