सरकारले सिन्डिकेट सिध्याउन रुट परमिट खारेज गर्ने भए पछी ब्यबसायीले भने अब झुन्डिएर मर्छौ



सिण्डिकेटवाला यातायात व्यवसायीहरुले थालेको यातायात बन्दको आन्दोलनको प्रभाव बुधबार बिहान देशैभरि देखिएको छ । शुक्रबार बिहान काठमाडौं लगायत देशका विभिन्न शहरमा भाडाका सवारी साधनहरु न्यूनमात्रामा देखिएका छन् । केही शहरमा भने सडक सुनसानजस्तै देखिएको छ ।

काठमाडौंमा बिहानै भाडाका सवारी साधनहरु नचले पनि निजी सवारी साधन र भाडाका ट्याक्सीहरु चलिरहेका छन् ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले आज देशैभरीका सार्वजनिक सवारी साधन ग्यारेजमा थन्क्याइएको बताएका छन् ।

सिटौलाले आफूहरुले जनतालाई दुःख नदिएको नभै सरकारले पेल्न खोजेका कारण बस थन्क्याउन बाध्य भएको बताए ।
उनले देशैभरी सिन्डिकेट नरहेको, कहीँ छ भने त्यसलाई हटाउने दाबी गर्दै आफूहरुले हारे पनि सरकार खुशी हुन नसक्ने बताए ।

यातायात व्यवसायमा लुटतन्त्र भएको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै सिटौलाले भने, “यातायात व्यवसायीको विजोग भएर सडकमा पासो लगाएर झुण्डिएर मर्ने कण्डिसनमा पुगिसके । यस्तो अवस्थामा पुगेका व्यवसायीलाई सरकारले वार्ता र सम्वादबाट समास्या समाधान गर्न सक्छ । तर किन गरेन ?”

यातायात व्यवसायलाई कम्पनीमा दर्ता गरेर संचालन गर्नुपर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध व्यवसायीहरुले बैसाख २१ (आज) देखि २७ गतेसम्म सेवा बन्द गरेर हड्तालसम्म गर्ने चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको अगुवाईमा भएको हड्ताललाई नेपाल ट्रक यातायात व्यबसायी महासंघ, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यबसायी महासंघ, ढुवानी व्यबसायी महासंघ नेपाल र नेपाल पेट्रोलियम डिलर राष्ट्रिय एशोसियशनले समेत साथ दिएका छन् ।

सरकारले भने सेवा अवरुद्ध गर्ने सवारीसाधनको रुट परमिट नै खारेज गरिदिने चेतावनी दिइसकेको छ । अघिल्लो सातामात्रै मन्त्रिपरिषदले सार्जजनिक यातायातलाई अत्यावश्यक सेवा अन्तरगत राख्दै यातायात बन्द गर्न नपाइने निणर्चय गरेको थियो । तर, यातायात व्यवसायीले सरकारलाई चुनौती दिँदै बन्दको आयोजना गरेका हुन् ।

९५ प्रतिशत व्यवसायीले आफूहरुको बन्दको कार्यक्रमलाई समर्थन गरेको सिटौलाले दाबी गरेका छन् ।

सरकारले यातायात व्यवसायीसँग घुँडा नटेक्ने बताउँदै आएको छ भने व्यवसायीहरु सरकारलाई घुँडा टेकाएरै छाड्ने बताउँदै आएका छन् । सरकार र व्यवसायीबीचको द्वन्द्वको मारमा जनता परेका छन् ।

जनतामा परेका असरको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने सिटौलाको भनाई छ । आन्दोलनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
पुनरावेदनका लागि सन्दीप लामिछाने उच्च अदालतमा

    क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने बलात्कार मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले गरेको फैसलामाथि पुनरावलोकनको

१६ बुँदे माग राख्दै दुग्ध उत्पादक किसानले गरे आन्दोलन घोषणा

      दूध उत्पादक किसानहरूले दूधको रकम भुक्तानी र बिक्री वितरण सहजीकरण

पेशागत महासंघले माग्यो मन्त्री बस्नेत र मुख्य सचिव अर्यालको राजीनामा

    पेशागत महासंघ नेपालले स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालको राजिनामा

नेकपा एससँग पार्टी एकता हुदैन : अध्यक्ष ओली

    नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)