सिन्डिकेट कायम राख्न माग गर्दै व्यवसायीहरुले बस ग्यारेजमा थन्काए,गाडी थन्काउनेहरुको रुट परमिट खारेजको तयारी



हाम्रो इकोनोमि

यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका खारेजीको माग गर्दै शुक्रबार ग्यारेजका गाडी थन्काउनेहरुविरुद्ध सरकारले कारबाहीको तयारी थालेको छ। उनीहरुको रुट पर्मिट खारेजीका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ।

सिन्डिकेट कायम राख्न र यातयात समितिहरु खारेज नगर्न माग राख्दै शुक्रबार देशभरी यातायात ठप्प बनाएका छन्। उद्यपी विभिन्न कम्पनीमा दर्ता भएका बसहरु भने सञ्चालन भइरहेका छन्।
अत्याबश्यक सेवाको क्षेत्रमा आन्दोलन गरेकाले उनीहरुको रुट पर्मिट खारेजको प्रक्रिया अघि बढाइएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले बताए। विभागले शुक्रबार गाडि नचलाउने यातायात समितिहरुके विवरण संकलन गरिरहेको छ।

आफ्ना स्वार्थका लागि गाडी नचलाउदा देशभरी हजारौं यात्रुहरु मर्कामा परेका छन्। उनीहरुले २७ गते देखि अनिश्चितकालिन रुपमा गाडि थन्काउने निर्णय गरेका छन्। सरकारले वार्तामा बोलाउदा पनि उनीहरु गएका छैनन्।

सिन्डिकेट कायम राख्न माग गर्दै यातायात व्यवसायीहरुले शुक्रबार गाडीहरु ग्यारेजमा थन्काएका छन्। आफ्नो अनुकुल कानुन बनाउन सरकारलाई दबाब दिन उनीहरुले यसरी आन्दोलन गर्दा हजारौं सर्वसाधरणहरु मर्कामा परेका छन्।

शुक्रबार देशभरी थोरै मात्र गाडीहरु चलेका छन्। सिन्डिकेट खारेजीको पक्षमा रहेका यातायात व्यवसायीहरुले गाडी चलाएका छन्। उपत्यकामा नियमित भन्दा आधा जसो सार्वजनिक सवारी साधन चलेको प्रहरीले जनाएको छ। मयुर, साझा लगायत दर्जनौं कम्पनीहरुले भने यात्रुलाई सेवा दिइरहेका छन्।

यातायात समिति खारेज गर्ने, कम्पनीमा दर्ता गरेपछि मात्र रुट दिइने तथा देशभरीका सडकमा रुट खुल्ला गरेपछि नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ आन्दोलनमा उत्रिएको हो। सरकारले ल्याएको नीतिले आफुहरुको अरबौं लगानी जोखिममा परेपछि आन्दोलन गर्नुपरेको यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्य बताउँछन्।

सरकारले गत सातामात्र यातायात क्षेत्रमा हडताल तथा आन्दोलन गर्न नपाउने निर्णय गरेको थियो। शुक्रबार सवारी नचलाउनेहरुविरुद्ध रुट खारेजी गरिने यातायात व्यवस्था विभागका एक अधिकारीले बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
ड्रोन आक्रमणमा परी कुवेतमा एक नेपालीको मृत्यु

    कुवेतको उत्तरी क्षेत्रमा भएको ड्रोन आक्रमणमा परी एक नेपाली नागरिकको मृत्यु...

सरकारको सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७४ अर्ब पुग्यो

     सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा  ४ खर्ब ४७ अर्ब १६...

देशको परिस्थिति सहज छैन : प्रचण्ड

    पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशको परिस्थिति...

अब प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले राजीनामा दिने कि नदिने : एमाले

    प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेकपा (एमाले) ले सुनसरी घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै प्रधानमन्त्री...