कांग्रेसलाई पेलेर तेल निकाल्ने गरी यस्तो बनाइने भयो संसदको कानुन,कांग्रेसले गर्यो बिरोध
संघीय संसदको नियमावलीलाई बुधबार अन्तिम रुपमा दिइने भएको छ ।
राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा दुवै सदनको नियमावली मस्यौदा समितिमा सहमति जुट्न बाँकी केही विषयलाई मतदानको प्रक्रियाबाट छिनोफोनो गर्दै नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरिएको हो ।
मस्यौदा समितिका सदस्य रामविर मानन्धरका अनुसार फौजदारी अभियोग लागेको सांसद तत्काल निलम्बन हुने किन हुने र संसदीय समितिको संख्यामा सहमति जुट्न बाँकी छ ।
एमाले फौजदारी अभियोग लाग्ने वित्तिकै सांसद निलम्बन हुनुपर्ने अडानमा छ भने कांग्रेस, राजपा र फोरम फौजदारी अभियोग अदालतबाट प्रमाणित भएपछि मात्र निलम्बन हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
माओवादी केन्द्र भने यो विषयम मौन जस्तै देखिएको छ । अघिल्लो संसदको नियमावलीमा फौजदारी अभियोग लाग्ने वित्तिकै सांसद निलम्बित हुने व्यवस्था थियो । प्रतिनिधिसभामा संसदीय समितिको संख्याबारे यसअघि दशवटा समिति राख्नेबारे सहमति जुटे पनि कांग्रेसले सातवटामा सीमित गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
मस्यौदा समितिका सदस्य मानन्धरका अनुसार बुधबार दिउँसो १ बजे बस्ने दुवै मस्यौदा समितिको संयुक्त बैठकमा सहमतिको अन्तिम कसरत गर्ने नभए बहुमतीय प्रक्रियाबाट छिनोफानो गर्ने बताए ।
संसदको अधिवेशन २३ गतेदेखि सुरु हुुने भएकाले त्यसअघि नै नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिनुपर्नेछ ।
