नेपाली काँग्रेसमा भाँडभैलो सुरु, देउवालाई घुँडा टेकाउने सुरमा पौडेल पक्ष

प्रत्यक्ष निर्वाचनमा तेस्रो पार्टी बनेको दोस्रोे ठुलो दल नेपाली काँग्रेसमा भाँडभैलो सुरु भएको छ । जेठ अन्तिममा कांग्रेस महासमिति बैठकमा सभापति देउवालाई घोडा टेकाउने सुरमा पौडेल पक्ष लागेको छ ।

आफ्नो कार्यकालको आधाभन्दा बढी समय गुजारिसकेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पदाधिकारी मनोनयनको गृहकार्यमा जुटेका छन् । उनी चार वर्षका लागि ०७२ फागुनमा सभापति पदमा निर्वाचित भएका हुन् । उनको कार्यकाल ०७६ फागुनमा सकिँदैछ । तर, विधानअनुसार महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने पदाधिकारी मनोनयनको काम उनले अझै गर्न नसकेका कारण कांग्रेसभित्र देउवा पक्ष कमजोर हुँदै गएको छ ।

चुनाव जित्नका लागि एउटै पदमा धेरैलाई आश्वासन दिएका कारण पदाधिकारी मनोनीत गर्न नसक्ने अवस्थामा देउवा पुगेका हुन् । उपसभापति पदका लागि उनले आश्वासन दिएका तीन जनामध्ये खुमबहादुर खड्काको हालै निधन भएको छ । मुख्य अकांक्षी खड्काको निधनपछि पदाधिकारी मनोनयन गर्न सहज भएको देउवाको ठम्याइ छ ।

अन्य दुई आकांक्षी विमलेन्द्र निधि र गोपालमान श्रेष्ठबीच कुरा मिलेको छ । खड्काको निधनपछि देउवाले नै बोलाएर निधि र श्रेष्ठबीच कुरा मिलाएका हुन् । निधिलाई उपसभापति बनाउने र श्रेष्ठलाई अब प्राप्त हुने कुनै महत्वपूर्ण ठाउँ दिने सहमति भएको छ । खड्काको निधन भए पनि उनको समूहको व्यवस्थापन गर्ने रणनीति पनि देउवाले बनाएका छन् । खुमबहादुर पक्षधरहरूले पूर्णबहादुर खड्कालाई महामन्त्री बनाउँदा आपत्ति नहुने वचन दिएका छन् । तर, महामन्त्री पदका लागि बालकृष्ण खाण र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि उत्तिकै लबिङमा जुटेका छन् ।

सबैभन्दा ठूलो नेटवर्क भएको नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन र नेपाल डेमोक्रेटिक इन्जिनियर्स एसोसिएसन गरी तीन वटा संगठनको चुनाव यस अवधिमा सम्पन्न भएको थियो । यी तीन वटामा देउवा पक्ष पराजित भएको छ । यही वैशाखमा टेड युनियन कांग्रेसको निर्वाचन हुँदै छ । यसमा पनि देउवा पक्ष पराजित हुने लक्षण देखिएको छ ।

कार्यकालको दिनगन्ती सुरु हुने चरणमा पदाधिकारी मनोनयन गर्नुपर्ने बाध्यतामा देउवा पुग्नुको अर्को कारण आफ्नै गुटभित्रको शक्ति सन्तुलन पनि हो । पछिल्ला दिनमा पार्टीभित्र देउवा व्याक्तिगत रूपमा जति बलियो देखिएका छन्, देउवाको समूह भने त्यति नै कमजोर हुँदै गएको छ । उनले निकै ठूलो मतान्तरले संसदीय दलको नेतामा चुनाव जितेको अवधिमा पार्टीका तीन वटा भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनका महाधिवेशन सम्पन्न भयो । यी तीन वटैमा देउवा पक्ष पराजित भएको छ ।

सबैभन्दा ठूलो नेटवर्क भएको नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन र नेपाल डेमोक्रेटिक इन्जिनियर्स एसोसिएसन गरी तीन वटा संगठनको चुनाव यस अवधिमा सम्पन्न भएको थियो । यी तीन वटामा देउवा पक्ष पराजित भएको छ । यही वैशाखमा टेड युनियन कांग्रेसको निर्वाचन हुँदै छ । यसमा पनि देउवा पक्ष पराजित हुने लक्षण देखिएको छ । सबैभन्दा ठूलो संगठन भएको काठमाडौंलगायत हालसम्म टे«ेड युनियन कांग्रेसको ३५ वटा जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न भएको छ ।

सबैमा देउवा पक्ष पराजित भएको छ । तिनै जिल्लाका प्रतिनिधिहरूले ट्रेड युनियन कांग्रेसको महाधिवेशनमा भाग लिने भएकाले चुनाव जित्न देउवा पक्षलाई सजिलो छैन । ट्रेड युनियन कांग्रेस नेपाली कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठन हो । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव पार्टीको महाधिवेशनमा पर्छ ।

सभापतिद्वारा पदाधिकारी मनोनयनको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेस गर्ने र उक्त प्रस्तावलाई निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारीको बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था पार्टी विधानमा छ । केन्द्रीय समितिमा देउवा पक्षका ३५ र पौडेल पक्षका २८ जना छन् । अनुमोदनका लागि ३२ जना आवश्यक पर्छ । पौडेल पक्षका २८ मध्ये चीनकाजी श्रेष्ठ देउवा पक्षतिर लागेका छन् ।

पदाधिकारी मनोनयन नगरिएका कारण आफ्नै पक्षमा देखिएको असन्तुष्टिका कारण भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनमा देउवा पक्ष पराजित भएको हो । सभापति देउवा पदाधिकारी मनोनयनको गृहकार्यमा लागेकै कारण केन्द्रीय समितिको बैठक चार दिन पछि सरेको छ । गत ९ चैतदेखि जारी बैठक १७ चैतमा खुमबहादुरको निधनपछि स्थगित भएको थियो । स्थगित बैठक ३ वैशाखदेखि बस्ने गरी बोलाइएको थियो । तर, उक्त बैठकमै पदाधिकारी मनोनयनको प्रस्ताव लैजानुपर्ने भएकाले बैठक ७ गतेसम्मका लागि सारिएको छ ।

सभापतिद्वारा पदाधिकारी मनोनयनको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेस गर्ने र उक्त प्रस्तावलाई निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारीको बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था पार्टी विधानमा छ । केन्द्रीय समितिमा देउवा पक्षका ३५ र पौडेल पक्षका २८ जना छन् । अनुमोदनका लागि ३२ जना आवश्यक पर्छ । पौडेल पक्षका २८ मध्ये चीनकाजी श्रेष्ठ देउवा पक्षतिर लागेका छन् ।

डा. मीनेन्द्र रिजाल र डा. नारायण खड्काले संसदीय दलको निर्वाचनमा देउवालाई साथ दिएका थिए । देउवा पक्षका ३५ मध्ये चन्द्र भण्डारी पौडेल पक्षमा लागेका छन् । उपसभापतिका लागि निधिका नाममा पौडेल पक्षको पनि असन्तुष्टि देखिँदैन, तर महामन्त्री पदमा पूर्णबहादुर खड्काको नाम अनुमोदन हुन अप्ठेरो पर्ने देउवानिकट स्रोतले बतायो । त्यसैगरी, सहमहामन्त्री पदमा मानबहादुर विश्वकर्मा र डा. प्रकाशशरण महतमध्ये एक जनालाई मनोनीत गर्ने तयारीमा देउवा छन् ।

तर, सहमहामन्त्री पद पौडेल समूहले मागेको छ । विगतमा सुशील कोइराला सभापति छँदा सहमहामन्त्री पद देउवा समूूहलाई दिएका थिए । उक्त पदमा देउवाले पूर्णबहादुर खड्कालाई पठाएका थिए । तर, पौडेल पक्षलाई सहमहामन्त्री दिँदा संसदीय समितिमा देउवा पक्ष अल्पमतमा पर्ने अवस्था छ । ‘पार्टी सभापतिले आफू अल्पमतमा पर्ने गरी कुनै कदम चाल्नुहुन्न,’ देउवानिकट एक केन्द्रीय सदस्यले सौर्यलाई बताए । तर, पदाधिकारी मनोनयनमा एकलौटी गर्न खोजे प्रतिरोध गर्ने पौडेल पक्षले जनाएको छ । पौडेल पक्षधर नेता प्रकाशमान सिंहले भने, ‘सभापति देउवा यदि विधानअनुसार चल्दैनन् भने प्रतिरोधमा उत्रन हामी बाध्य हुनेछौँ ।’

महासमितिको बैठकमार्फत विधान संसोधन नभएसम्म विजयकुमार गच्छदारको हैसियत पार्टीमा के हुने भन्ने अन्योल यथावत् छ । गत आम निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा गच्छदारको पार्टी नेपाली कांग्रेसमा समाहित भएको थियो । यसरी समाहित भएको पार्टीका नेतालाई के हैसियत दिने भन्ने व्यवस्था पार्टीको विधानमा छैन । हाल उनी संसदीय दलको उपनेता छन् ।

यसैगरी, महासमितिको बैठकमार्फत विधान संसोधन नभएसम्म विजयकुमार गच्छदारको हैसियत पार्टीमा के हुने भन्ने अन्योल यथावत् छ । गत आम निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा गच्छदारको पार्टी नेपाली कांग्रेसमा समाहित भएको थियो । यसरी समाहित भएको पार्टीका नेतालाई के हैसियत दिने भन्ने व्यवस्था पार्टीको विधानमा छैन । हाल उनी संसदीय दलको उपनेता छन् । तत्कालका लागि उनको प्रोटोकल उपसभापतिभन्दा माथि र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडलभन्दा तल कायम गरिएको छ । विगतमा पार्टी एकीकरण हुँदा पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले देउवलाई उपसभापतिभन्दा माथिको हैसियत दिएका थिए ।

पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार अब छिटै बस्ने महासमितिको बैठकपछि विधानमा देखिएका सबै अन्योल समाप्त हुनेछन् । जेठको अन्तिम साता महासमितिको बैठक रूपन्देहीको सुरजपुरामा राख्ने तयारीमा सभापति देउवा छन् । सुरजपुरासँग देउवाको विशेष सम्बन्ध छ । ०४० सालमा भएको सुरजपुरा सम्मेलनका क्रममा मण्डलेहरूको आक्रमणमा परी यादवनाथ अलोकलगायत दुई जनाको निधन भएको थियो भने देउवालगायत दर्जनाँै घाइते भएका थिए । देउवाको माथिल्लो ओठको खत त्यही निसानी हो । आफू पार्टी सभापति बनेपछि महासमितिको बैठक सुरजपुरामा राख्ने तयारी देउवाले गर्नुको कारण त्यही भएको बताइन्छ ।

नयाँ संविधान जारी भई मुलुक संघीयतामा गएर सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न भइसक्दासमेत कांग्रेसको विधान पुरानै संविधान अनुसारको छ । २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रीय समिति जीवित छन् । जब कि, नयाँ संविधानले संघीय संसद्मा १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरेको छ । प्रदेशसभामा ३ सय ३० निर्वाचन क्षेत्र भए पनि कांग्रेसका कमिटी छैनन् । स्थानीय तहअन्तर्गत ७ सय ५३ पालिका कायम भई निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । तर, यी पालिकामा पनि कांग्रेसका वैधानिक कमिटी छैनन् ।

सात वटै प्रदेशमा जननिर्वाचत सरकार तथा संसद् क्रियाशील भइसकेका छन्, तर कांग्रेसमा अहिलेसम्म प्रदेश कमिटी बन्न सकेको छैन । १३औँ महाधिवेशनमा विधान संसोधन गर्न नभ्याइएका कारण महाधिवेशनपछि छिटै केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएर विधान संसोधन गर्ने सहमति भएको थियो । तर, महाधिवेशन सकिएको २ वर्ष ३ महिनापछि मात्रै महासमितिको बैठक बस्ने सम्भावना देखिएको छ । पार्टी विधानमा महासमितिको बैठक हरेक वर्ष बस्नुपर्ने प्रावधान छ ।