विशेष अदालतले धमाधम यसरी सुन पानी छर्किदैछ यी गुन्डा नाइकेलाई
अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले ४ वर्ष लगाएर ५ जना गुन्डा नाइके विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर गर्यो । विभागले अवैधानिक क्रियाकलापबाट सम्पत्ति आर्जन गरी शुद्धीकरण गरेको भन्दै ०७० जेठ ५ मा विशेष अदालतमा करोडौं रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।
मुद्दा दर्ता भएको ४ वर्षपछि विशेष अदालतले अन्तिम फैसला सुनाउँदै एकपछि अर्कोलाई चोख्याउने फैसला सुनाएको छ।
विशेष अदालतले शुरुमा दीपक मनाङ्गेलाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो।
२०७४ भदौ ५ मा विशेषले मनाङेलाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो। त्यसको तीन महिनापछि मंसिर १० मा भएको निर्वाचनमा उनी उम्मेदवार हुँदै प्रदेशसभमा विजयी भएका थिए। मनाङबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सफाइ पाए पनि चक्रे मिलनको हत्या प्रयासको मुद्दामा ५ वर्ष सजाय हुने पुनरावेदन अदालतको फैसला सर्वोच्चबाट सदर भएपछि उनी हाल फरार छन्। सिआइबी र विभागको अनुसन्धानमा मनाङेले १४ करोडभन्दा बढीको सम्पत्ति गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको दाबी गरिएको थियो।
मनाङेलाई सफाइ दिएको ५ महिनापछि विशेषले अर्का गुन्डा नाइके चक्रे मिलन (मिलन गुरुङ) लाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो।
विशेषले माघ १० मा गुरुङलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा क्लिन चिट दियो।
न्यायाधीशहरु रत्नबहादुर बागचन्द, चण्डीराज ढकाल र प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्यको संयुक्त इजलासले ऐन आउनुअघि मुद्दा दायर भएको भन्दै सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो। विभागले चक्रे मिलनको नाममा काठमाडौंमा ७ आना जग्गा र उनको परिवारका नाममा काठमाडौं र गोरखामा करिब ३० रोपनी जग्गा गरी ७ करोड अवैध सम्पत्ति रहेको दाबी गरेको थियो।
गुरुङले सफाइ पाएको २ महिनापछि आइतबार अर्का गुन्डा नाइके पर्शुराम बस्नेतले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका छन्।
विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी र न्यायाधीशद्वय रत्नबहादुर बागचन्द र नारायाणप्रसाद पोखरेलको इजलाशले बस्नेतलाई उक्त आरोपबाट सफाइ दिने फैसला सुनाएको हो।
एकै दिन मुद्दा खेपेका ५ जना गुन्डा नाइकेमध्ये ३ जनाले सफाइ पाइसकेका छन्। अन्य २ जना भने अन्तिम फैसला कुरेर बसेका छन्।
बाँकी २ गुन्डा नाइकेको मुद्दा पनि फैसलाको चरणमा
विशेष अदालतमा गुन्डागर्दीबाट अवैध सम्पत्ति आर्जन गरी शुद्धीकरण गरेको मुद्दा खेपेका गणेश लामा र अभिषेक गिरीको मुद्दा फैसला हुन बाँकी छ। उनीहरुको मुद्दा पनि अन्तिम फैसलाकै क्रममा छ। एकै पटक, एकै अभियोग लागेका अन्य आरोपीले सफाइ पाएकाले उनीहरुको हकमा पनि सोही नजिर आर्कषित हुने देखिन्छ।
विभागसँगको समन्वयमा सिआइबीले सबैको सम्पत्ति विवरणको अनुसन्धान गरेको थियो। विभाग र ब्युरोको संयुक्त अनुसन्धानमा गणेश लामाको सम्पत्तिको लामो फेहरिस्त देखिएको थियो। लामा र उनको परिवारका नाममा विभिन्न कम्पनी, पेट्रोलपम्प र जग्गामा प्रशस्त लगानी रहेको देखिएको थियो।
लामाको नाममा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा २ सय ५ रोपनी जग्गाका साथै २७ करोड अवैध सम्पत्ति रहेको दाबी गरिएको थियो।
यस्तै, अर्का गुन्डा नाइके गिरीका नाममा २ करोड ९४ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरिएको सम्पत्ति रहेको अभियोगपत्रमा उल्लेख थियो।
फैसलाको पूर्णपाठ पाए लगत्तै पुनरावेदन हुने
सरकारले विशेष अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन जाने बताएको छ। मनाङेको पुनरावेदनको अन्तिम तयारी भएको र अन्यको हकमा पनि पूर्णपाठ प्राप्त भएपछि सर्वोच्च जाने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले बताए।
सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन आउनुभन्दा पहिले कि पछि भन्ने विवादमा सर्वोच्चको व्याख्या हुनुपर्ने भन्दै सरकारले पुनरावेदन गर्न लागेको हो। ऐन जारी हुनुपूर्व अवैध रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भए पनि त्यसमा कारबाही हुनुपर्ने विभिन्न नजिरका आधारमा पुनरावेदन गर्ने उनले बताए। तत्कालीन समयमा ५ जना गुन्डा नाइकेविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि विभाग र सिआइबीको प्रशंसा भएको थियो। तर, ४ वर्षपछि विशेषले उनीहरुलाई धमाधम निर्दोष ठहर गर्न थालेको छ।
