यातायात व्यवसायीको दादागिरीमाथि ओली सरकारको कडाइ,पोखरामा पनि सिन्डिकेट तोड्ने तयारी
सिन्डिकेट कायम राख्न सेवा नै रोकेर आन्दोलन गर्ने यातायात व्यवसायीलाई सरकारले अर्काे ‘धक्का’ दिएको छ। अब धुलिखेलसम्म ८ वटा नयाँ यातायात कम्पनीले स्थायी रुट परमिट पाउने भएका छन्।
मयुर, साझा लगायत नयाँ कम्पनीहरुलाई बनेपासम्म स्थायी रुट इजाजतको प्रक्रिया अघि बढाइएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। बुधबार अरनिको, काभ्रे बस व्यवसायी समिति, काभ्रे मिनिबस सेवा समिति लगायतले आन्दोलनस्वरुप बस सेवा रोकेपछि उनीहरुले सेवा दिएका थिए।
सर्वसाधारणलाई समस्या भएपछि विभागले उपत्यकामा सेवा दिँदै आएका ८ वटा यातायात कम्पनीहरुलाई धुलिखेलसम्म चलाउन अस्थायी रुट परमिट दिएको थियो। ‘उनीहरुले स्थायी परमिटका लागि निवेदन दिएका छन्,’ विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले भने,‘पञ्जीकरण प्रक्रिया पूरा गरेर उनीहरुलाई स्थायी परमिट दिने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ।’
विभागले साझा, मयुर, मेट्रो सिटी, महानगनर, शिवदर्शन, मध्यमाञ्चल र अन्नपूर्णलाई अस्थायी रुट परमिट दिइएको थियो। उनीहरुले अब धुलिखेल र पनौतीसम्म स्थायी रुट परमिट लिएर सवारी चलाउनेछन्।
यातायात व्यवस्था कार्यालयले बुधबार ७ दिनको अस्थायी रुट परमिट दिएको थियो। बिहीबार पनि उनीहरुले धुलिखेलसम्म सेवा दिइरहेका छन्।
पोखरामा पनि पुगे व्यवसायी
धुलिखेलसम्मको रुटको सिन्डिकेट तोडिएपछि देशका अन्य सडकखण्डमा पनि व्यवसायीहरु जागेका छन्। पोखरा आसपासका क्षेत्रमा नयाँ बसहरु हाल्न व्यवसायीहरुले निवेदन दिएका छन्।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भट्टराईका अनुसार रुट परमिट माग्दै पोखरास्थित कार्यायलमा पनि यातायात व्यवसायीहरु पुगेका छन्। प्रक्रिया पूरा गरेर परमिट दिन सबै कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिइसकिएको उनले बताए।
यसअघि यातयात समितिहरुको सिफारिसमा मात्र रुट परमिट दिने प्रावधान थियो। त्यसलाई खारेज गरी सरकारले कम्पनी दर्ता गरेर विभागमा पञ्जीकरण हुने जो सुकैले जुनसुकै रुटमा गाडी चलाउन पाउने प्रावधान लागू गरेको छ।
