४५० बढी ‘अवैध’ कर्मचारी आयल निगम र खाद्य संस्थानमा फेला परेपछि मन्त्रीले सबैलाई घोक्रेठ्याक पार्न उर्दी जारी गरे
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवले मन्त्रालय मातहतका विभागहरूमा भर्ना गरिएका साढे चार सय बढी कर्मचारी हटाउन निर्देशन दिएका छन् । यसअघिका उच्च अधिकारीहरूले तोकादेशका भरमा नेपाल खाद्य संस्थान र नेपाल आयल निगममा गैरकानूनी रुपमा नियुक्त गरेका कर्मचारी हटाउन मन्त्री यादवले निर्देशन दिएका हुन् ।
मन्त्रालयका अनुसार खाद्य संस्थानमा दुई सय ३३ जना कर्मचारी हटाउन निर्देशन दिइएको छ भने आयल निगममा दुई सय १५ कर्मचारी हटाउन निर्देशन दिइएको छ ।
‘खासगरी तल्लो तहका कर्मचारीलाई प्रक्रिया नपुर्याई नियुक्ति गरिएको विषय बाहिर आएपछि त्यसलाई हटाउन निर्देशन दिइएको हो,’ आपूर्ति सचिव अनिलकुमार ठाकुरले भने, ‘अब आवश्यकताका आधारमा प्रक्रिया पुर्याएरमात्रै कर्मचारी नियुक्त गर्न अन्तर्गतका विभागहरूलाई निर्देशन दिएका छौं ।’
निगमका कार्यवाहक कार्यकारी निर्देशक सुशिल भट्टराईले मन्त्रालयको निर्देशनपछि भर्ना गरिएका कर्मचारी हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । उनका अनुसार खासगरी संस्थानका विभिन्न इन्धन डिपोहरूमा र सामान्य कामदारका रुपमा आवश्यकता हेरेर लामो समयदेखि कर्मचारी भर्ना गरिएका छन् । ‘अब ती कर्मचारीहरूलाई हटाउने तयारी गरेका छौं,’ उनले भने ।
खाद्य संस्थानमा तोकादेशका आधारमा जथाभावी कर्मचारी भर्ना गरेको भन्दै पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
आवश्यक क्षमता, योग्यता र अनुभव भन्दा पनि शक्तिको आडमा उच्च पदस्थ अधिकारीको तोकादेशका भरमा मनमौजी ढंगले विभिन्न संस्थानहरूमा कर्मचारी भर्ति गरिँदै आएको छ ।
खाद्य संस्थानका महाप्रबन्धक कुमार दाहालले मन्त्रालयको निर्देशनपछि संस्थानका विभिन्न डिपोहरूमा अस्थायी ढंगले भर्ना गरिएका ज्यालादारी कर्मचारी हटाइएको जानकारी दिए ।
