लालबाबु पण्डितको यो एउटै निर्णयले यसरी बच्यो तीस अर्ब,निर्णयले क-कस्को गयो सातो?
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजनमा जान नचाहने निजमती कर्मचारीका लागि अघिल्लो सरकारले ल्याएको स्वैच्छिक अवकाश प्याकेजलाई वर्तमान सरकारले रोकेको छ ।
स्वैच्छिक अवकाश नीति अहिलेको समयमा ठीक नभएको, राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने र अहिले सरकारलाई नै कर्मचारी आवश्यक पर्ने भन्दै वर्तमान सरकारले स्वैच्छिक अवकाश प्रक्रियालाई रोकिदिएको हो । अघिल्लो सरकारको निर्णयअनुसार कार्यान्वयनमा जाँदा गत १३ चैतमा स्वैच्छिक अवकाश रोजेका कर्मचारीको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्नुपर्ने थियो । मन्त्री पण्डितको एउटै निर्णयले यसरी बच्यो तीस अर्ब बचेको छ।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार १३ चैतमा स्वैच्छिक अवकाश रोजेका कर्मचारीको सूची सार्वजानिक गर्नुपर्नेमा वर्तमान सरकारले उक्त प्याकेजलाई अघि नबढाएर रद्द गरिदिएको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले अहिले सरकारलाई नै कर्मचारी आवश्यक रहेकाले स्वैच्छिक अवकाश रोकिएको बताए ।
अघिल्लो सरकारले स्वैच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीका लागि १३ फागुनसम्मको आवेदनको समय दिएको थियो ।
सो अवधिमा पाँच जना सचिवसहित ९ हजार ६५६ कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश रोजेका थिए । उनीहरूको निवेदन रुजु गरी कम्प्युटरमा इन्ट्रीसमेत सम्पन्न भएको अवस्थामा मन्त्री पण्डितको निर्देशनमा रोकिएको हो।
