पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुदा ओलीले एआईजी बनाएका ब्यक्ती यसरी हुने भए सशस्त्रको आइजीपी



हाम्रो इकोनोमि

सशस्त्र प्रहरीको भावी महानिरीक्षक आइजीपीका लागि रस्साकस्सी सुरु भएको छ । चैत २९ गते आइजीपी सिंहबहादुर श्रेष्ठ ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदै गर्दा नयाँ नेतृत्वको म्याराथन सुरु भएको हो ।

यो म्याराथनमा वरिष्ठताका हिसाबले अतिरिक्त महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल एक्ला दाबेदार हुन् । तर खनालभन्दा ११ महिनापछि एआईजी बनेका पुष्पराम केसी र नारायणबाबु थापा पनि होडमा रहेका छन् ।

केसी र थापाको लविङ पनि तीव्र भइरहेको सशस्त्र मुख्यालयको उच्च स्रोत बताउँछ । त्यसो त सशस्त्र अन्य विभागीय भन्दा आइजीपी नियुक्तिका मामलामा निष्पक्ष मानिन्छ ।

सशस्त्रको उच्च स्रोतले भन्यो, ‘विगतलाई हेर्नुहुन्छ भने खनाल सर आइजीपीमा पक्का हुनुहुन्छ, तर राजनीतिले छोयो भने जे पनि हुन सक्छ ।’

सशस्त्र प्रहरीमा हाल फाजिलसहित ११ जना एआईजी छन् । दुई जना चैत २९ मै अवकासमा पर्दैछन् । एआइजी प्रेमकुमार शाही र प्रकाश ओझा बिदामा बसिसकेका छन् ।

राजनीतिक प्रभाव परे पनि खनालनै आइजीपी बन्ने पक्का भएको स्रोत भन्छ । यसका आधार पनि छन् । खनाललाई केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०७३ असारमा एआइजीमा बढुवा गरेको थियो ।

त्यतिबेला सरकारले कार्यदक्षता, सक्षमता हेरेर खनाललाई पहिलो नम्बरमा बढुवा गरेको जनाएको थियो ।

यो बढुवा विवादमा परेको थियो । लोकसेवा आयोगमा उजुरी पनि परेको थियो । तर लोकसेवा आयोगले सरकारको निर्णय ठीक भएको भनेपछि मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पनि पुग्यो । सर्वोच्चले सरकारकै पक्ष लियो ।

आइजीपीको म्याराथन दौडमा रहेका पुष्पराम केसी र नारायणबाबु थापाको एआईजीमा बढुवा भएको १० महिना मात्रै भएकाले पनि अनुभवका आधारमा आइजीपी बन्ने सम्भावना कम छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा मानबहादुर कार्कीको नाम सर्वसम्मत

     निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा मानबहादुर कार्कीको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन भएको...

डाक्टर सडकमा, आकस्मिक बाहेक सबै सेवा बन्द

    नारायणी अस्पतालमा चिकित्सकमाथि भएको हातपातको घटनाको विरोध गर्दै चिकित्सकहरूले आकस्मिक बाहेकका...

हुण्डी कारोबारको अभियोगमा राजेन्द्र रिजाल पक्राउ

    एक अर्ब ८९ लाखको हुण्डी कारोबार गरेको अभियोगमा एक जना पक्राउ...

तल्लो तहमा सर्वदलीय संवाद गर्ने नौ दलको सहमति

    सामाजिक सद्भाव कायम राख्न नौ दलले पार्टीको तल्लो संरचनामा सर्वदलीय संवाद...