ओली संग माओबादीका मन्त्री बिच्किए,ओलीले बोलाएको राजदूतको भेला बंक गरे माओबादी मन्त्रीले,एकतामा अल्झन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार नेपालका कुटनीतिक नियोगका प्रमुखहरुलाई गरेको ‘ब्रिफिङ’ मा माओवादीका एकै जना पनि मन्त्री उपस्थित भएनन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको ब्रिफिङ कार्यक्रममा एमालेबाट मन्त्री बनेका रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री डाक्टर.युवराज खतिवडा र परराष्ट्रमन्त्री इश्वर पोखरेल सहभागी थिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ५०–५० प्रतिशत हैसियत नभएसम्म पार्टी एकता नहुने घोषणा गरेको भोलिपल्ट माओवादीका मन्त्रीहरु आफ्नै सरहको महत्वपूर्ण कार्यक्रममा अनुपस्थित हुनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुषालले पार्टी एकतामा कुनै समस्या नरहेको बताएकी छन् । कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरुलाई प्रधानमन्त्रीले ब्रिफिङ गरेको कार्यक्रममा माओवादीका मन्त्रीहरु नगएको स्वीकार गर्दै उनले भनिन्, ‘सायद बोलाइएन होला, त्यही भएर नगएको हो कि। थप कुरा बुझ्नै पर्छ ?’ माओवादी केन्द्रका नेता टोपबहादुर रायमाझीले पनि मंगलबार बुटवलमा भएको एक कार्यक्रममा समान र सम्मानजनक हैसियत नभएसम्म एमालेसँग पार्टी एकता नहुने बताएका छन् । एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता हुने लगभग निश्चित जस्तै भएको अवस्थामा नेताहरुको पछिल्लो अभिव्यक्तिले पार्टी एकीकरण हुनेमा आशंका उत्पन्न भएको जानकार बताउँछन् । माओवादी मन्त्रीहरुको अनुपस्थितिबारे एमालेले भने केही प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।

एमाले र माओवादीबीच प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण अगावै चैत २३ गतेभित्र पार्टी एकता गर्नेबारे गृहकार्य शुरु भएको थियो । तर समान हैसियत नभएसम्म पार्टी एकता हुन नसक्ने प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिले एकता प्रक्रियाले मूर्त रुप पाउनेमा आशंका उब्जिएको छ । युरोपेली युनियन (ईयू) ले नेपालको सामानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ खस–आर्य समुदायलाई आरक्षण दिन नहुने भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको केही दिनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राजदुतलाई ब्रिफिङ गरेका हुन् । ईयूको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारले प्रतिवेदन सच्याउन ईयूलाई भनेको थियो । तर ईयूले भने प्रतिवेदन सच्याउन अस्वीकार गरेको छ ।

ब्रिफिङमा प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वभौमसत्ताको रक्षा, लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध, सामाजिक न्याय र समानता, स्थिरता र विकास, सुशासन र जनताको आकांक्षा सम्बोधन सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउनु भएको छ । उनले नेपाल कुनै पनि बाहृय देशको उपनिवेश नरहेको भन्दै वर्तमान सरकार राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध रहेकाले यसमा कुनै सम्झौता नहुने बताएका छन् ।

यता पार्टी एकताका लागि गठित एमाले–माओवादी केन्द्रका दुई कार्यदलमध्ये एउटाको समयसीमा एक दिन थप गरिएको छ। माधव नेपाल संयोजक रहेको वैचारिक दस्तावेज निर्माण सम्बन्धि कार्यदलको समयसीमा एक दिन बढाएर १५ चैत बनाइएको हो।

नेपाल कार्यदलको म्याद थप
माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेलले बैचारिक दस्तावेज निर्माण सम्बन्धि कार्यदलको मुख्य काम सकिएको तर त्यसलाई अन्तिम रुप दिन बाँकी रहेको बताए। सो कार्यदलका सदस्य पौडेलका भनाईमा, तयार पारिएको प्रतिवेदनको अब भाषा हेर्ने काम बाँकी छ।