गृहमन्त्री रामबहादुर थापा सहित संघीय प्रहरी ऐनको छलफलमा प्रहरी महानिरीक्षक अर्याल आउट

गृह मन्त्रालयले प्रहरी सेवा अवधि तत्काललाई ३० वर्षे नै कायम गर्ने तयारी गरेको छ ।गृहमन्त्रालयमा शनिबार दिउँसो गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको उपस्थितिमा भएको संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामाथिको छलफलमा ३० वर्षे सेवा अवधिलाई तत्काल नहटाउने राय सुझाव आएपछि मन्त्रालयले सो तयारी गरेको हो ।स्रोत अनुसार, गृहसहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटा, सहसचिव तथा उपसचिवलगायतको सहभागीता रहेको बैठकमा अधिकांशले नेतृत्व परिवार्तनको सँघारमा प्रहरीको सेवा विवाद गर्न नहुने धारणा राख्दै हालको ३० वर्षे सेवा अवधि नै कायम गनै उचित हुने सुझाव दिएका थिए ।

गृहमन्त्रालयले यसअघि तयार पारेको संघीय प्रहरी ऐनसम्बन्धी मसौदामा भने ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर ५८ वर्ष उमेरहद कायम गर्ने उल्लेख छ । ‘३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने कि कायम राख्ने ? प्रहरीको चेन अफ कमान्ड के हुने भन्ने विषयमा शनिबारको बैठकमा धेरै छलफल भयो, अधिकांशको राय ३० वर्षे हटाउनुहुँदैन भन्ने आएको छ,’ छलफलमा सहभागी गृहका एक उपसचिवले भने । सो मस्यौदाको छलफलमा प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याललाई बोलाइएको थिएन । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कानुन तथा फैसला महाशाखाका प्रमुख सहसचिव निर्मला भट्टराईले प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा पूर्वप्रहरीहरूको समेत सहयोग र राय सुझावमा यसअघि तयार पारेको मस्यौदामाथि शनिबार मन्त्रालयका सचिवसहित सहसचिव र उपसचिवहरूले आफ्नो राय राखेका थिए । बैठकमा प्रहरी संगठनमा देखिएको उमेर विवादकै कारण प्रहरी नेतृत्वसमेत विवादमा परेको विषयलाई पनि उठाइएको थियो । गृह मन्त्रालयमा रहेका उच्च कर्मचारीहरूबीचमा छलफल कार्यक्रम राखिएकाले प्रहरी महानिरीक्षक अर्याललाई सहभागी नगराइएको मन्त्रालयको दाबी छ ।