कित्ताकाट रोक्न सरकारले थाल्ने भयो यस्तो कदम,कृषि उत्पादनमा तीन वर्षभित्र आत्मनिर्भर बनाउने योजना



कृषि, भुमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालले तीन वर्षभित्रमा कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने गरी काम सुरु गर्ने बताएका छन् ।रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खनालले सबैखाले कृषि उत्पादनमा तीन वर्षभित्र आत्मनिर्भर बनेर आयात बन्द गर्ने बताए ।

“राम्रो योजना ल्याउन सके अझै चाँडै आन्मनिर्भर बन्न सकिन्छ । गहिरो अध्ययन हुँदैछ ।” खनालले भने ।

साक्षात्कारमा मन्त्री खनालले पाँच वर्षभित्रमा अर्गानिक उत्पादन निर्यात गर्न सकिनेसमेत दाबी गरे । कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनेपछि अर्गानिक उत्पादन निर्याततर्फ लागिने उनको भनाई छ । त्यसैगरी सातदेखि दशवर्षसम्ममा फलफूल उत्पादनमा समेत आत्मनिर्भर हुनेगरी काम सुरु गरिने उनले बताए ।

अहिले सबै कुरा अध्ययनसमेत गर्न नभ्याएको भन्दै उनले कृषि प्रधान देशको नागरिक भएका नाताले धेरै समस्याका बारेमा जानकार भएको बताउँदै समग्रमा विकास र स्थिरता नै सरकारको लक्ष्य भएको बताए ।

अहिले नेपालको कृषि क्षेत्र घिस्रिरहेको तर्क गर्दै उनले कृषिजन्य उत्पादन आयात र खरिद मात्रै हुनु चिन्ताजनक भएको बताए ।“आयात र खरिद मात्रै हुनु दुखद हो । त्यसैले अब कृषि आधुनिकीकरणको जरुरी छ ।” खनालले भने ।

यसअघि बनाइएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको भन्दै उनले उक्त परियोजनालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए ।

विदेश जाने युवालाई रोकेर कृषि क्षेत्रमा सहभागि गराउन सके नेपालको कृषि क्षेत्रले फड्को मार्ने उनको तर्क छ ।
कृषिजन्य वस्तुमा प्रयोग हुने गरेको विषादी रोक्नका लागि पनि मन्त्रालयले नयाँ योजना ल्याउने बताए ।
“जनताले पनि घर आँगनमै तरकारी फलाउनुपर्छ । सरकारले पनि प्रोत्साहन गर्छ । विषादीको प्रयोग रोक्नुपर्छ ।”

मन्त्री खनालले भूमि व्यवस्थापनका लागि पनि आफूले तत्काल नयाँ काम थाल्ने बताए । भूमि व्यवस्थापनका लागि मालपोत र नापी कार्यालयलाई नै व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । जमिन खण्डिकरण र कित्ता काट रोक्ने विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर निर्णय गर्ने खनालले बताए ।
सुकुम्बासीहरुलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने विषयमा पनि आफू गम्भीर भएको खनालको तर्क छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
पाँच हजार मेगावाट पीपीए गर्दै विद्युत् प्राधिकरण

    नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ५ हजार मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता

हारेकाले अर्को संगठन बनाउँदैमा एनआरएनए विभाजित हुँदैन : प्रधानमन्त्री

    गैर आवासीय नेपाली संघ विभाजन गर्ने शेष घले र महेश श्रेष्ठलगायतको

राष्ट्र बैंकमा ३ खर्ब ३५ अर्ब थुप्रियो, व्यवस्थापन गर्न सकस

    वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता भएसँगै केन्दीय बैंकलाई तरलता र ब्याजदर व्यवस्थापन

नबिल प्रिमियम रेमिटेन्स बचत खाता वैदेशिक रोजगार श्रमीककालागी साथी

    विदेशमा कामगर्न गएका र श्रम स्वकिृत लिएर बसेको रोजगारीका लागी विदेश