नेपाली सेनाभित्र ठूलो भ्रष्टाचार, १३ सय ५० को ज्याकेटलाई ४ हजार

नेपाली सेनाभित्र खरिदमा ठूलो भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । नेपाली सेनाले सार्वजनिक खरिद गर्दा अनिवार्य लागू गरेको विद्युतीय खरिद निर्देशिका पालना नगरी बजारमा नजाने दैनिक पत्रिकामा टेण्डर सूचना निकाल्दैआएको छ । विद्युतीय खरिद निर्देशिकाअनुसार ईबिडिङ गर्दा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले सेनाले अहिलेसम्म पनि उक्त निर्देशिकाको पालना गरेको छैन ।

 

प्रभाव, जनसवाल जस्ता दैनिक पत्रिकामा सुटुक्क विज्ञापन निकालेर अपारदर्शी ठेक्का दिने गरेको छ । ती दैनिक पत्रिकाको बजारमा जाने प्रतिहरुमा सेनाको विज्ञापन नराखी अर्को एक दुई कपी सुटुक्क छुट्टै छापिन्छ । ठेकेदार र सेनाको सम्बन्धित कार्यालयका लागि दुई तीन प्रति मात्र छापिन्छ । जुन सूचनाबारे सेनाका सम्भाररथी र असवाफ खानका हाकिमसँग सेटिङ भएका ठेकेदारलाई मात्र थाहा हुने गर्दछ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सेनाको खरिदमा भएका चरम अनियमितताका धेरै उजुरी पर्ने गरेका छन् । तर अनुगमन कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई खरिदमा भएको अनियमितताबारे जानकारी लिन पठाउँदा प्रवेश गर्नसमेत नदिने गरेको समाचार छ । नेपालको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सबै निकायको खरिद प्रक्रियाका बारेमा अनुगमन र कारबाही गर्ने अधिकार छ । तर सेनाले अनुगमन कार्यालयका कर्मचारीलाई प्रवेशसम्म दिदैन, बल्ल बल्ल भित्र प्रवेश गर्न दिए पनि खरिद सम्बन्धी कागजात हेर्न नदिने गरेको अनुगमन कार्यालयका कर्मचारीहरुकै गुनासो छ ।

सेनाको खरिदबारे सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जानकारी लिन खोज्दा सम्भाररथी विभागमा जान समेत नदिनुले नेपाली सेना जननिर्वाचित सरकार र संविधान अन्तर्गत संचालन छ कि अन्यत्रैबाट ? यो प्रश्न ज्वलन्त रुपमा उठेको छ, के नेपाली सेना संविधानभन्दा माथि छ ?
नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐन नियम सेनाले पालना नगरी १३ सय ५० रुपैयाँ पर्ने ज्याकेट ४ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको छ । सेनाको सम्भाररथी विभागका प्रमुख दीपक भारतीले टेण्डर बुझाउने अन्तिम मितिको ७ दिन अगाडि सेटिङ भएका ठेकेदारलाई ठेक्का दिनका लागि सुटुक्क स्पेसिफिकेसन परिवर्तन गरेको खुलासा भएको छ । स्रोतका अनुसार भारतीले ठेकेदार रितेश अग्रवालको फर्मलाई मात्र मिल्नेगरी टेक्निकल स्पेसिफिकेसन बनाएर ज्याकेट खरिदको ठेक्का दिएका छन् ।

नेपाली सेनाले २०७४ पुस १५ मा ५२ हजार ८ सय १० थान कार्यालय पोशाकको ज्याकेटको टेण्डर आह्वान गरेको थियो । उक्त टेण्डर २०७४ माघ १५ मा खोलिएको थियो । जुन पहिले गरेको सेटिङकै ठेकेदार रितेश अग्रवालले पाएका थिए । सेनाले खरिद गर्न लागेको ज्याकेटको बजारमा १३ सय ५० रुपैयाँमा पाइन्छ । तर सेनाले प्रतिज्याकेट ४ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको छ । जुन तीन गुणा महंगो हो । अस्वभाविक लागत अनुमान राखेर सेनामा यसरी अनियमितता हुँदैआएको छ ।
टेण्डर डकुमेन्ट बुझाउने अन्तिम अवस्थामा ७ दिनअघि भारतबाट परीक्षण गरी टेष्ट रिपोर्ट ल्याउनुपर्ने गरी टेक्निकल स्पेसिफिकेसन फेरिएको थियो । रितेश अग्रवालले पहिले नै आफूले सप्लाई गर्ने ज्याकेटको रिपोर्ट भारतबाट ल्याइसकेका थिए । अरु ठेकेदारले भारतबाट चेक गरी रिपोर्ट ल्याउने समय नै नराखी स्पेसिफिकेसन परिवर्तन गरिएपछि अग्रवालले नै सेनाको ज्याकेटको ठेक्का पाँएका छन्, साँघु साप्ताहिकमा समाचार छ ।

सुरुमा टेण्डर डकुमेन्टको ३९ नम्बर पाना खाली राखिएको थियो । तर टेण्डर बुझाउने अन्तिम ७ दिन बाँकी छँदा ३९ नम्बर पानामा स्पेसिफिकेसन राखियो । जुन स्पेसिफिकेसन सेटिङका ठेकेदार अग्रवाल बाहेक अरुले पेश गर्ने समय नै पाउन सकेनन् ।
यसरी ५ देखि ७ करोडमात्र पर्ने ज्याकेटलाई अस्वभाविक लागत अनुमान राखी सेनाले २२ करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको छ । यसमा सेनाको संभाररथी विभागका प्रमुख दीपक भारतीदेखि प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीकै मिलेमतो रहेको छ । १३ सय ५० मै गुणस्तरीय ज्याकेट दिन चाहने ठेकेदारहरु डरले गर्दा सेनाले तीन गुणा महंगोमा खरिद गर्दा पनि उजुरबाजुर गर्न सक्दैनन् । यसरी तीन गुणा महंगोमा सेनाले खरिद गर्ने तयारी गरेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय टेण्डर नै रद्द गर्ने तयारीमा छ ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता गोकुल भण्डारीले नियम मुताविक नै ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरी खरिदको ठेक्का दिइएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने–‘६ वटाले टेण्डर हालेकोमा ४ वटाको प्रक्रिया नपुगेको र २ वटामध्ये जुन कम दरमा उसैलाई दिइएको हो ।’ प्रवक्ता भण्डारीले कम दरको प्रस्ताव हाल्नेबाट खरिद गरेको दाबी गरे पनि ठेकेदार रितेश अग्रवालकै २ वटा कम्पनीको मापदण्ड पुगेको देखाएर एउटालाई ठेक्का दिइएको स्रोतको दाबी छ ।
ज्याकेट एक प्रतिनिधि उदाहरण हो, सेनाको हरेक खरिदमा यसैगरी अरबौं रुपैयाँ घोटाला हुँदैआएको छ । सेनापतिकै संरक्षणमा सेनाभित्र डरलाग्दो भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलको खरिदमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न र मुद्दा दायर गर्नसक्छ । तर सेनाको अनियमिततामा अख्तियारले हेर्न नपाउने भएकाले पनि ठूलो भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।

सेनाको भ्रष्टाचार पनि अख्तियारले हेर्ने कानुनी ब्यवस्था हुन सकेको खण्डमा धेरै हदसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनसक्ने रक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।
सेनाले विद्युतीय खरिद निर्देशिका अनुसार टेण्डर नगरेका कारण टेण्डर फारम किन्न समेत ठेकेदारहरुले ठूलो सोर्स लगाउने अवस्था छ । सेनाका हाकिमहरुको इशारा पाएका ठेकेदारहरुले मात्र जंगीअड्डाभित्र टेण्डर फारम खरिद गर्न पाउँछन् । सबैले खरिद गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था सेनामा गणतन्त्र आएको १० बर्षमा पनि आउन सकेकोे छैन । ईबिडिङ त सेनामा लागू हुनै सकेको छैन । र, भ्रष्टाचार गर्न सहज नहुने भएकाले सेनाले खरिद अनुगमन कार्यालयको ऐन नियम अनुसार विद्युतीय खरिद निर्देशिका अनुसार टेण्डर गर्न अटेर गर्दैआएको छ ।
यसैबीच, प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले फुल कर्णेल प्रमुख हुनुपर्र्ने असवाफखानामा नाताले ज्वाई पर्ने लेफ्टिेनेन्ट कर्णेल निर्जल अधिकारीलाई राखेर १ बर्षको बीचमा २५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खरिदमा घोटाला गर्ने मौका दिएर हालै सरुवा गरेका छन् ।