ओलीको सपना तुहाउने गरी उपेन्द्र यादबले प्रधानमन्त्रीलाई हाने यस्तो घन,फोरम किन सरकारमा गएन?

३ फागुनमा नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठीक एक महिनापछि २ चैत्रमा मन्त्री मण्डललाई पूर्णता दिए। १४ फागुनमा पनि उनले मन्त्री मण्डल विस्तार त गरेका हुन्। तर, उतिबेला मन्त्री मण्डलले पूर्णता पाउन सकेको थिएन।

१४ फागुनको विस्तारमा मन्त्री मण्डलले पूर्णता नपाउनु कारण प्रष्ट्याउँदै सत्तारुढ दलहरुले भनेका थिए, ‘संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लाई पनि सरकारमा ल्याउनु पर्ने भएकाले मन्त्री मण्डलले पूर्णता नपाएको हो, अब चाहिँ फोरम–राजपासहित मन्त्री मण्डल विस्तार हुनेछ।’

तर, २ चैत्रको विस्तारमा समेत फोरम र राजपा सहभागी नभएपनि प्रश्न उठेको छ, ‘एक महिना कुरेर विस्तार गरिँदापनि किन फोरम–राजपा सरकारमा आएनन्?’

संविधान संशोधन विमति
राजपालाई सरकारमा लैजाने–नलैजाने भन्ने विषयमा एमाले–माओवादी केन्द्रभित्रै विवाद थियो। राजपालाई सरकारमा सामेल गर्ने विषयमा माओवादी केन्द्रको असहमति रह्यो। तर, फोरमलाई लैजाने पक्षमा रहेपनि २ चैत्रको विस्तारमा फोरमको समेत सरकारमा सहभागिता हुन सकेन।

यसको मुख्य कारण हो, संविधान संसोधनको विषयमा सहमति जुट्न नसक्नु। संविधान संसोधनको मामिलामा एमाले–माओवादी केन्द्र बिगत भन्दा केही लचिलो भइदिउन् भन्ने फोरमको चाहना थियो। वार्तामा सामेल एमाले नेताहरुले पनि संसोधनका सवालमा एमाले लचक हुने संकेत गरेका थिए।

हुन त, फागुन दोस्रो हप्ता एमाले–माओवादी केन्द्र र फोरमबीच संविधान संसोधन र सरकारमा सहभागिताबारे सहमति पत्रको मस्यौदा नै बनिसकेको थियो। त्यसमा फोरमले उठाएका मधेश आन्दोलनका क्रममा उठाएका संविधान संसोधनसँग सम्बन्धित मागहरु संसोधन गरी टुङ्ग्याउने कुरा उल्लेख गरिएको छ।

एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गर्ने गरी दुबै पक्षका वार्ता टोलीले यस्तो मस्यौदापत्र बनाएपनि त्यसमा हस्ताक्षर हुन सकेन। यसले गर्दा प्रस्तावित सहमति पत्रको अर्काे बुँदामा उल्लेखित ‘फोरम सरकारमा जाने’ भन्ने बुँदाले पनि सार्थकता पाउन सकेन।

हुन त, सो मस्यौदापत्रमा संविधान संसोधनसँग सम्बन्धित भाषा अमूर्त रुपमा उल्लेख गरिएको छ। संघीय प्रदेशहरुको सीमाङ्कन मधेशकेन्द्रित दलहरुको मुख्य माग हो, संविधान संसोधनका लागि। तर, यही कुरा त्यो मस्यौदापत्रमा उल्लेख गरिएको छैन। तर, यति अमूर्त मस्यौदामा हस्ताक्षरका लागि समेत एमाले पक्ष पछि हट्यो।

यसको कारण के हो भने, ‘फोरमले आन्दोलनका क्रममा उठाएका माग संविधान संसोधन गरी पुरा गर्ने’ भन्ने बुँदाप्रति समेत ओली सहमत भइदिएनन्। फोरमले आन्दोलनका क्रममा उठाएको एउटा माग भनेको संघीय प्रदेशहरुको पुनसीमाङ्कन हो। सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि उसका सबै माग पुरा गर्नुपर्छ भन्ने बुझाई ओलीको रह्यो।

नेपालको संविधान–२०७२ ले संघीय प्रदेशहरुको जस्तो सीमाङ्कन गरेको छ, एमाले त्यसैलाई कायम राख्न चाहन्छ। यसका विपरित फोरम भने मधेशमा कम्तिमा दुई प्रदेशको निर्माण चाहन्छ। पहिलो संविधान सभामा राज्य पुनसंरचना आयोगले प्रस्ताव गरेको १० प्रदेश सहितको सीमाङ्कन हुनुपर्छ भन्ने उसको माग छ।

तर, एमाले, खासगरी प्रधानमन्त्री ओली यो मागप्रति सहमत छैनन्। एमालेले आवस्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संसोधन गरिने बताउँदै आएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनपछि ३० फागुनमा प्रम निवास बालुवाटारमा आयोजित दिवाभोज सहितको धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रममा पनि ओलीले यस्तै कुरा बताए, जहाँ फोरम–राजपाका शीर्ष नेताहरु पनि उपस्थित थिए।

तर, रोचक कुरा के छ भने, एमाले नेताहरु यतिबेला संविधान संसोधनको आवस्यकतापनि देख्दैनन्, औचित्यपनि। यो स्थितिमा ओली संविधान संसोधनको ‘मौखिक सहमति’ जनाएर फोरमलाई सरकारमा ल्याउन चाहन्छन्। ‘फोरमलाई सरकारमा ल्याइहालौं, अरु कुरा देखा जाला’ भन्ने ओलीको मानसिकता छ।

तर, फोरम नेताहरु चाहिँ ‘सरकारमा गइहालौं अरु कुरा देखा जाला’ भन्ने मनस्थितिमा छैनन्। तत्कालै पुनसीमाङ्कन सहित संविधान संसोधन भइहाल्ला भन्ने आशा त उनीहरुलाई पनि छैन। तर, ‘आफ्नो मागमा सत्तापक्षले सैद्धान्तिक सहमति जनाइदेओस्’ भन्ने उनीहरुको चाहना छ। यति भइदियो भने सरकारमा जान सहज हुने उनीहरुले ठानेका छन्।

विना सहमति फोरमलाई सरकारमा जान किन कठिन छ भने, सत्ताका लागि मुद्दा छाडेको आरोप उमाथि लाग्छ। अध्यक्ष उपेन्द्र यादब यस्तो जोखिम मोलेर मधेशमा आफ्नो पुत्ला जलाउन दिने पक्षमा छैनन्।

मन्त्रालय बाँडफाँटमा असहमति
हुन, फोरमको सत्तारोहण रोकिनुको मुख्य कारण संविधान संसोधनप्रति प्रधानमन्त्री ओलीको असहमति नै हो। तर, मन्त्रालय बाँडफाँटमा पनि दुई पक्षबीच कुरा मिलेन। पछिल्लो विस्तारमा फोरम सहभागी नहुनुको एउटा कारण यो पनि हो।

प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो मन्त्री मण्डलमा उपप्रधानमन्त्री राख्न चाहँदैनन्। तर, यादवलाई चाहिँ सरकारमा ल्याउन चाहन्थे। उपप्रधानमन्त्री विना सरकारमा जान यादवलाई अप्ठेरो थियो। किनभने, उनी यसअघि नै उपप्रधानमन्त्री भइसकेका छन्।

यादवजस्तै पहिले उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री भएका ईश्वर पोखरेल बरिष्ठ मन्त्रीमात्र बनेर सरकारमा आएको स्मरण प्रधानमन्त्री ओलीले यादवलाई गराइसकेका छन्। यसैआधारमा पोखरेल जसरी नै बरिष्ठमन्त्रीका रुपमा सरकारमा सामेल हुन भनिरहेका छन्। तर, ओलीको तर्कसँग यादव सहमत छैनन्।

यादवको तर्क छ ‘पोखरेल एमालेको महासचिव हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री तपाईं हुनुहुन्छ। आफ्नै अध्यक्ष भएपछि अर्काे नेतालाई उपप्रधानमन्त्री बनाउनु जरुरी नै भएन नि। तर, म फरक पार्टीको अध्यक्ष हुँ। सरकारमा पार्टीको प्रतिनिधिको रुपमा गएपछि विना उपप्रधानमन्त्री सरकारमा जान मलाई अप्ठेरो पर्छ।’

सहमति पत्रको जुन मस्यौदा तयार पारिएको थियो, यदि त्यसमा हस्ताक्षर हुन सकेको भए, उपप्रधानमन्त्री नपाएको स्थितिमा, अर्काे कुनै नेताको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागिता जनाउन यादव सकरात्मक नै थिए। तर, मन्त्री र मन्त्रालयको भागबण्डामापनि सत्तापक्ष र फोरमबीच कुरा मिलेन।

ओली फोरमलाई २ मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री दिने पक्षमा छन्। तर, फोरमको माग चाहिँ तीन मन्त्रालय चाहिन्छ भन्ने छ। तीन मन्त्रालयको अर्थ हो, तीन जना क्याबिनेटस्तरको मन्त्रीको माग। तर, ओली भने दुई मन्त्रालयमात्र फोरमलाई दिन चाहन्छन्। दुई मन्त्रालय लिन र दुईमध्ये एउटामा थप एक राज्यमन्त्री राख्ने प्रस्ताव ओलीको छ।

फोरमको अडान चाहिँ उपप्रधानमन्त्री दिने हो भने दुई मन्त्रालय भएपनि पुग्छ, तर उपप्रधानमन्त्री नदिने हो भने तीन मन्त्रालय नै चाहिन्छ भन्ने हो। यसका लागि ओली तयार छैनन्।

प्रधानमन्त्री ओली फोरमको सत्तारोहणका लागि अझै आशावादी छन्। फोरमकै लागि मन्त्रालयको संख्या बढाएर २१ बनाएका छन्। ओलीका साथमा अझै शहरी विकास र जनसंख्या तथा वातावरण गरी दुई मन्त्रालय छन्, जुन सम्भवत फोरमका लागि हो।

तर, जुन कारणले २ चैत्रको विस्तारमा सहभागी हुन सकेन, त्यसको उचित सम्बोधन नभई फेरिपनि फोरम सरकारमा सहभागी हुने देखिँदैन।