उपेन्द्र यादब संग केपी ओलीले आज यस्तो लेनादेना गर्दै,अर्थ मन्त्री सहितका तीन जनाको मुद्दा सुनुवाई हुदै

वाम गठबन्धन र संघीय समाजवादी फोरम नेपालबिचको सरकारमा सहभागिताका लागि भएको राजनीतिक सहमतिले बुधबार औपचारिकता पाउने भएको छ ।

मंगलबार बिहान वाम गठबन्धन र फोरमबिच दुई मन्त्रालय लिएर फोरम सरकारमा सहभागी हुने सहमति जुटेको थियो। त्यसैका आधारमा फोरमले पार्टीको केन्द्रीय बैठक माफर्त आफू सरकारमा जाने औपचारिक निर्णय समेत गरिसकेकाे छ ।
तर राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको टुंगो मंगलबार नै लगाउन प्रधानमन्त्री केपी ओली लगायत शीर्ष नेता व्यस्त रहेका कारण फोरमले कुन कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने विषय टुंगोमा नपुग्दा सहमितले अपौचारिकता पाउन सकेको थिएन।

एमाले नेता सवासचन्द्र नेम्वाङले भने, ‘आज सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हुन्छ । हामी त्यसको तयारीमा छौँ ।’ तर राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता लगायतका महत्वपूर्ण कार्यक्रम बुधबार नै परेकाले वाम गठबन्धन र फोरमबिच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुने संभावना भने कम छ ।

उपसभामुख, तीनवटा मन्त्री र एक राज्य मन्त्री पाउनुपर्ने आफ्नो पूर्वअडानबाट फोरम पछि हटेपछि गठबन्धनसँग सहमति जुटेको हो ।
फोरमले संविधान संसोधन हुनु पर्ने आफ्नो माग भने यथावत रहेको र संवोधनका लागि संसद बैठक मार्फत दवाव दिन सुरु गरेको छ ।

यता राष्ट्रियसभा सदस्यमा पछिल्लोपटक मनोनीत भएका तीन जनासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई सुरु भएको छ । मुद्दाको सुनुवाई न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र शारदाप्रसाद घिमिरेको इजलासमा सुनुवाई भइरहेको हो । मंगलबार चालिसे र घिमिरेको इजलास तोकिए पनि हेर्न भ्याएको थिएन ।

सर्वोच्च अदालतले आइतबारका लागि पेशी तोक्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । तर निवेदक पक्षका अधिवक्ता बाबुराम जोशीले सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाश राउतको इजलासले अन्तरकालीन आदेश जारी गरेकाले उनैले फेरि मुद्दा फेर्न नमिल्ने कुरा उठाएपछि आइतबार इजलास स्थगित भएको थियो ।

आइतबार राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित भएका तीनजनाको सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र प्रकाश रावतको इजलास तोकिएको थियो ।

शेरबहादुर देउवा सरकारले गरेको सिफारिस उल्ट्याउँदै केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले डा. युवराज खतिवडा, रामनाराश जारयण विडारी र डा. विमला पौडेललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गरेकी थिइन् । त्यसअघि देउवा सरकारले कृष्णप्रसाद पौडेल, गोपाल बस्नेत र चाँदनी जोशीलाई मनोनित गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

विवाद अदालतमा पुगेपछि फागुन १३ गते आइतबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित तीनैजनाको शपथ तत्कालका लागि रोक्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि तीनजनाले आइतबार शपथ लिन पाएनन् ।

सर्वोच्चको आदेशमा राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयनमा राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था नभएको र तत्कालीन सरकारले गरेको सिफारिस बिना संवैधानिक आधार अस्वीकृत गर्न मिल्ने नदेखिएको उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले निवेदकको माग बमोजिम किन आदेश जारी हुनु नपर्ने हो १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि भनेको थियो र आइतबारका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाइएको थियो । आइतबार सुनुवाई स्थगित भएपछि मंगलबार छलफल हुँदैछ ।

यसैबिच कान्तिपुरमाथि लागेको अदालतको मानहानी सम्बन्धी मुद्दामा बयानका लागि न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर शाहीको इजलास तोकिएको छ ।