आइजिपी अर्यालले आर्थिक लेनदेनका आधारमा डिआइजी–एसएसपीमा बढुवा गर्दै

प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) प्रकाश अर्यालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जानकारीसमेत नगराई पूर्वसरकारको योजनाअनुसार प्रहरी अधिकृतको बढुवा प्रयास गरेका छन् । गृहमन्त्रालयसमेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई कुनै जानकारी नदिई आइजिपी अर्यालले प्रहरी नायबमहानिरीक्षक (डिआइजी) देखि प्रहरी निरीक्षकसम्मका बढुवा गर्न बढुवा समितिको बैठक राखी निर्णयको प्रयास गरेका हुन् ।

नयाँ सरकार गठनलगत्तै पदपूर्ति समितिको बैठक राखेर तीन महिनाभित्र सबै तहको बढुवा गर्ने निर्णय लिए पनि आइजिपी अर्याललाई नयाँ गृहमन्त्री आउनु अगावै बढुवा सिफारिस गर्न निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्देशन दिएका थिए । सोही निर्देशनअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी नदिई गृहसचिवलाई झुटो सूचना दिएर शुक्रबार बिहान बढुवा सिफारिस गर्ने योजना आइजिपी अर्यालले बनाएका थिए । उनले समितिको बैठकसमेत बसाएको तर गृहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले नयाँमन्त्री नआई यस्तो काम गर्न नहुने बताएपछि रोकिएको स्रोतले बतायो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार आइजिपी अर्यालले नयाँ गृहमन्त्री आएपछि निवर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाले भनेअनुसारको बढुवा हुन नसक्ने जनाई हतारहतार समितिको बैठक राख्न लगाएका हुन् । डिआइजी र एसएसपी पदमा बढुवा गर्न गृहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटा, आइजिपी अर्याल र मानवस्रोतका एआइजी हेमन्त पाल रहेको बढुवा समिति छ । सो समितिको बैठक शुक्रबार बिहान राखिएको थियो । बैठक बस्नुअघि प्रधानमन्त्री ओलीलाई कुनै जानकारी थिएन । सरकार बिस्तारमा गृहकार्य गरिरहेका प्रधानमन्त्रीलाई उनका एक सहयोगीले प्रहरीमा बढुवा समिति बैठक बसेर निर्णय लिन लागेको सूचना दिएका थिए । उनले सूचना दिएपछि आइजिपी पूर्व सरकारको योजनाअनुसार नै चलिरहेको तथ्य खुलेको हो ।

ललितपुर–१ बाट निर्वाचित सांसद नवराज सिलवाललाई फसाउन गरेको तल्लो तहको कामबाट आइजिपी अर्याललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा प्रधानमन्त्री ओली प्रष्ट छन् । सरकारको निर्देशन र कानुनअनुसार काम गर्दा सुरक्षा निकायमा सकेसम्म हस्तक्षेप गर्न नहुने पुरानै मान्यताका कारण सत्ताको चरम दुरुपयोग गरे पनि प्रधानमन्त्रीले अर्यालविरुद्ध कुनै एक्सन लिएका छैनन् । उनीबाट सही रिपोर्टिङ नआउने भएपछि आवश्यक जानकारी पनि प्रधानमन्त्रीले नलिएका हुन् ।

गृह मन्त्रालयसमेत आफै राखेका प्रधानमन्त्री ओलीले रिपोर्टिङसमेत नलिएको अवस्थामा आफूले सबै जानकारी गराइसकेको भन्दै आइजिपी अर्यालले सुटुक्क निर्णय गर्न शुक्रबार बैठक राखे पनि गृह सचिव सापकोटाले केही दिनमा मन्त्री आउने अवस्थामा हतारमा निर्णय लिन नहुने भन्दै अस्वीकार गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
प्रहरी निरीक्षकको भनाइमा लोकसेवा आयोगले पठाएको सूची नै गायब पारी आर्थिक लेनदनेको आधारमा नतिजा प्रकाशन गर्ने आइजिपीको योजनापछि सचिव सापकोटा हच्किसकेका छन् । आइजिपी अर्यालले सबै तहको बढुवाका लागि समितिको बैठक राखेका छन् ।

एसपीमा बढुवाका लागि आइजिपी अर्याल नै समिति अध्यक्ष छन् । प्रहरी उपरीक्षक (एसपी), प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) र प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) मा बढुवाका लागि आइजिपी अध्यक्ष तथा सदस्यहरूमा गृह मन्त्रालय प्रहरी महाशाखाका सहसचिव, आइजिपीले तोकेको एआइजी वा डिआइजी सदस्यसचिव र आइजिपीले तोकेको एसएसपी वा एसपी सदस्य रहन्छन् ।

सोहीअनुसार सबै सेटिङ गरी बढुवाको प्रयास भएको स्रोतको दाबी छ । आइजिपी अर्याललाई नयाँ सरकारले नहटाए पनि आगामी २९ चैतमा अनिवार्य अवकास पाउनेछन् । सामान्यतया एक महिनाअघि बिदा लिने प्रचलन रहेकोले अर्यालको अवधि अब १५ दिन मात्रै रहेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जस्तै आइजिपी अर्याल पनि जाने वेलामा विगतको सरकारले दिएको निर्देशन र आर्थिक लेनदेनका आधारमा प्रहरीमा बढुवा गर्न चाहिरहेका हुन् ।