एमालेको भागमा परेका १० मन्त्री छान्न ओलीले निकाले यस्तो सुत्र,संबिधानले भने अनुसार मन्त्री छानिदै
मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मुस्किल परिरहेको बेला यसमा कस्ता पात्रहरु समेटिदैँछन् भन्ने चासो यतिबेला सर्वत्र छ।
संघीयता कार्यान्वयनको हिसाबले मात्र होइन, निर्वाचनमा दुई तिहाई नजिक पुगेका वाम गठबन्धनको प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषयसमेत भएकाले यो मन्त्रिमण्डल बिस्तार सबैको चासोको विषय बनेको हो।
अबको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्को बनावट, त्यसको विविधता र कार्यशैलीले प्रदेशदेखि स्थानीय स्तरसम्मको प्रतिफलमा प्रभाव पार्नसक्छ।
त्यसको सकारात्मक वा नकारात्मक दुवै सन्देश तल्लो क्षेत्रसम्म प्रवाह हुन सक्छ। त्यसैले योग्यता र अनुभवसँगै संविधानले परिकल्पना गरेको भूगोल, जातीयता, लैँगिकलगायत समावेशीताको तस्बीर पनि मन्त्रीमण्डलमा झल्किनु जरुरी छ।
योग्य मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादनले मात्रै मुलुक आर्थिक समृद्धितर्फको यात्रा अघि बढ्छ। राज्य संयन्त्रका हरेक तप्कामा भ्रष्टचारले जरा गाडेको यथार्थमा मन्त्रीहरुले प्रदर्शन गर्ने नैतिक र चारित्रिक व्यवहार महत्वपूर्ण मानिने छ।
केपी ओली सरकारले मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ गर्दा र मन्त्री बन्न भएका चलखेलले कतै संविधानको परिकल्पना पूरा नहुने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ।
ओली वाम गठबन्धनका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीमा चयन भएको करिब दुई साता बित्न लाग्दा दुई मन्त्रीले मात्रै आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्न पाएका छन् भने अन्य मन्त्रालय नेतृत्वविहिन अवस्थामा छन्।
मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाइ हुनुमा एमाले र माओवादीको पार्टी एकता, मन्त्रालयको छिनोफानो र त्यसको भागभण्डा मुख्य कारण भएको सार्वजनिक गरिए पनि वाम गठबन्धनभित्र भने योग्य र काबिलभन्दा पनि नेतृत्व निकट मन्त्रीका लागि लबिङ धेरै भएको बुझिएको छ।
यो रोगको संक्रमण नेकपा एमालेमा अझै धेरै फैलिएको छ। संघीय समाजवादी फोरमको सरकार प्रवेशका कारण पनि मन्त्रीपरिषद् विस्तार लम्बिएको चर्चा छ।
एमाले र माओवादीभित्र पार्टी भित्र नेतृत्व निकटलाई मन्त्री बनाउनु पर्छ भन्ने एउटा समूह र संवैधानिक भावना अनुसार मन्त्रीको छिनोफानो लगाउनु पर्छ भन्ने अर्को समूहको अडानका कारण समयमै मन्त्रीको टुंगो लाग्न नसकेको देखिन्छ।
पछिल्लो साता मन्त्रीका दाबेदारहरु खुमलटारसँगै बालुवाटार धाइरहेको यर्थाथबाट पनि त्यो स्पष्ट हुन्छ।
जन्मदिन, स्थायी समितिको बैठक र अन्य औपचारिक कार्यक्रममा व्यस्त बनेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न शुक्रबार बिहान मात्रै मन्त्रीका दर्जन भन्दा बढी आंकाक्षी नेताहरु बालुवाटार एकपछि अर्को गर्दै पुगे। उनीहरु निकै हतारमा पनि देखिन्थे।
यी दुवै पार्टीमा एकातिर नेतृत्व निकट मन्त्री बन्ने दौडमा होमिएका छन् भने त्यसको विरोध गर्दै संवैधानिक मूल्य मान्यताका आधारमा मन्त्री छनौट हुनु पर्ने आवाज पनि त्यतिकै उठिरहेको छ ।
मन्त्री छनौटका लागि दुवै पार्टीका बैठकहरु औपचारिक र अनौपचारिकरुपमा बसिरहे पनि छनौटमा पुरानै प्रवृति अपनाउँदै नेतृत्व निकटलाई प्राथमिकता दिन थालेको भन्दै त्यसको विरोध भएको हो।
१० मन्त्रालय पाएको एमालेमा दुई दर्जनभन्दा बढी मन्त्रीका आंकाक्षीं देखिएका छन् भने सात मन्त्रालय भाग परेको माओवादीमा एक दर्जनभन्दा बढी मन्त्री बन्ने दौडमा छन्।
आकांक्षी धेरै भएपछि दुवै दलले मन्त्री छान्ने जिम्मेवारी नेतृत्वलाई सुम्पिएको अवस्था छ। अव सक्षम मन्त्रीको चयन प्रधानमन्त्री ओलीमा निर्भर देखिएको छ, साथै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमा पनि।
संविधान विद् विपिन अधिकारी मन्त्री चयनको अधिकार संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएकाले मन्त्री छनोटमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने बताउँछन्।
उनका अनुसार अबको नेतृत्व विविधता, सक्षमता, कौशल र पारदर्शीताका आधारमा छनौट गर्नु अनिवार्य छ।
संविधानको धारा ४२ को एक अनुसार समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि विभिन्न क्षेत्रका मानिसलाई राज्यको नेतृत्व तहमा सहभागि गराउनु पर्छ भन्ने छ।
त्यसलाई व्यवहारिकरुपमा कार्यान्वयन गर्ने कर्तव्य प्रधानमन्त्रीको ओलीले पालना गर्नुको विकल्प छैन। दुई पार्टीको शक्ति बाँडफाँडमा सन्तुलन कायम गर्ने चुनौती पनि प्रधानमन्त्री ओलीका सामू छन्।
तर पनि मन्त्री बन्ने दौडमा जसरी नेताहरु उत्रिएका छन् र उनीहरुका लागि अस्वभाविक लविङ भइरहेका छन् त्यसले कतै संविधानको समावेशीकरणको मूल मर्म ओझेलमा पर्ने त होइन भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ।
