प्रचण्डले मुख फोरे- दुई वर्ष सम्म ओली प्रधानमन्त्री,त्यस पछी मै प्रधानमन्त्री मै पार्टी अध्यक्ष

माअाेवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अबको हप्ता दश दिनमै पार्टीको नाम औपचारिक रुपमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइ वैधानिकता पाउने बताएका छन् । सोमबार मध्यराति एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता घोषणा भएको थियो ।

मंगलबार दिउँसो गृह जिल्ला चितवनमा  प्रचण्डले भने,‘अन्तरिम राजनैतिक प्रतिवेदन र विधान र संगठन मिलाउनका लागि दुई छुट्टै कार्यदल बनाएको र उक्त कार्यदलले प्रतिवेदन वुझाएपछि औपचारिकता दिने छौं ।’ निर्वाचन आयोगमा वुझाइने दल दर्ताको पत्रमा दुवै अध्यक्ष (ओली र प्रचण्ड) को हस्ताक्षर रहने उनले बताए ।

नेपालका दुई शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टी एकताको औपचारिक घोषणा गरे लगत्तै प्रचण्डले देश अब स्थिायित्व र समृद्धिको दिशामा अघि वढेको समेत बताए । ०१९ सालदेखि जुट्न नसकेको कम्युनिस्ट हाल एक हुनु विश्वकै लागि पनि पाठ भएको उनको भनाइ छ ।

अब यी दुई पार्टीले अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन र अन्तरिम विधान तयार पारी एकीकृत पार्टी सञ्चालन गर्ने सहमति भएको प्रचण्डले बताए । एकीकृत पार्टीको नेतृत्व दुवै पार्टीका अध्यक्षले संयुक्त रूपमा गर्ने र वैठकको अध्यक्षता आलोपालो गर्ने सहमति भएको प्रचण्डको भनाइ छ ।

२ वर्षमा महाधिवेशन
प्रचण्डले आगामी २ वर्ष भित्र एकताको महाधिवेशन हुने बताए । उक्त महाधिवेशनपछि नेता कार्यकर्ताको भावना अनुसार अघि वढ्ने हुँदा अहिल्यै नै प्रधानमन्त्रीको आलोपालोको विषयले खास महत्व नराख्ने उनले बताए । महाधिवेशन नभएसम्म ओली नै प्रधानमन्त्री रहनेसमेत प्रचण्डको भनाइ छ ।

जनभावना अनुसार एकता
असोज १७ मा तत्काल चुनावी तालमेल र लगत्तै एकता गर्ने सैद्धान्तिक सहमतिमा जनचाहना अनुसार एक भएको उनले बताए । हाल जनचाहना अनुसार नै पार्टी एक भएको समेत उनको भनाइ छ ।

यता नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपतिको गरिमामय पदलाई विवादित बनाएको टिप्पणी गरेको छ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेसले राष्ट्रियसभा सदस्य सिफारिसमा देउवा सरकारको निर्णय फिर्ता गर्दै नयाँ सरकारले पठाएका नामहरु अनुमोदन गर्ने कार्य गैरकानुनी भएको दाबी गरेको हो।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले राष्ट्रपति पार्टीको नभई देशको हुनुपर्नेमा उक्त भूमिका निर्वाह गर्न राष्ट्रपति भण्डारी असफल भएको आरोप लगाए।

‘अघिल्लो सरकारलाई विधेयक अड्काउनेदेखि सिफारिस रोक्ने कार्य राष्ट्रपति भण्डारीले गर्नुभयो’, शर्माले भने, ‘तर यो सरकार गठन गर्नेदेखि सिफारिस उल्टाउने निर्णय संवैधानिक प्रक्रिया नै मिचेर किन भए? यसले राष्ट्रपति निष्पक्ष हुन नसकेको पुष्टि भएको छ।’

प्रवक्ता शर्माले भण्डारीले राष्ट्रपतिभन्दा पनि एमाले नेताको रुपमा व्यवहार गरेको आरोप लगाए।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि पठाएका नामहरु फिर्ता लिँदै नयाँ नाम सिफारिस गरेको थियो। ओली सरकार आएसँगै निर्णय उल्टाएकोमा कांग्रेस राष्ट्रपति भण्डारी विरुद्ध खनिएको हो। मंगलबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गरेकोमा राष्ट्रपतिले त्यसलाई अनुमोदन गरिसकेकी छन्।

मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रियसभा सदस्यमा रामनारायण बिडारी, युवराज खतिवडा र विमला पौडेल राईको नाम सिफारिस गरेको थियो। यसअघि देउवा सरकारले चाँदनी जोशी, गोपाल बस्नेत र कृष्णप्रसाद पौडेलको नाम सिफारिस गरेको थियो।