माओबादीले मुखै फोरेर भन्यो- एमालेले एकलौटी गरे प्रतिपक्षमा बस्छौ,यसरी धरापमा पर्दैछ बाम एकता

देश १ को सभाका लागि माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेतामा टंक आङबोहाङ बिहीबार चयन भएका छन्।
नेता आङबोहाङ ताप्लेजुङ ‘ख’ बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचितभएका हुन्। यो प्रदेशमा संसदीय दलको नेता चुन्ने माओवादी पहिलो भएको छ।प्रदेशसभा सञ्चालन, आगामी सरकार, प्रदेश समृद्धिका योजनालगायत विषयमाकेन्द्रित रहेर उनीसँग लीलाबल्लभ घिमिरे र देवनारायण साहले शुक्रबार गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रदेशको पहिलो अभ्यास सुरु भएको छ, अब प्रक्रिया कसरीअघि बढ्छ?

यो पहिलो अभ्यास हो। सबैभन्दा पहिले संविधानले प्रदेशसभालाई दिएकोअधिकारअनुसार संसदीय दलका नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक चुन्ने र एमाले रमाओवादीबीचको भगबण्डामा प्रतिशतका आधारमा दुई दल बसेर मन्त्रिमण्डलको टुंगोलगाउने छौं। सभामुखको निर्वाचन २९ गते छ। त्यसपछि उपसभामुख पनि छान्छौं।मन्त्रिमण्डलमा ३० प्रतिशत हामीलाई दिने सहमति भएको छ। कम्तीमाउपसभामुखसहित तीनवटा मन्त्रालय हामीलाई दिनुपर्ने हो। मुख्यमन्त्री र सभामुखएमालेले नै राख्ने भइसकेपछि कमसेकम गृह, अर्थ र भौतिक मन्त्रालय हामीलाईदिनुपर्छ।

भनेपछि अब दुई दलको सरकार बन्छ। एमाले बहुमतमा छ, भागबण्डा मिलेन भने केगर्नुहुन्छ?

भागबण्डा त हुनैपर्छ। जनादेशअनुसार जाने हो। संयुक्त सरकार गठनका सन्दर्भमाएमालेले कुनै त्यस्तो खालको अप्रिय निर्णय लिन मिल्दैन। मैले कुनै चुनौतीको भाषाबोलेको होइन। उहाँहरूले एकलौटी ढंगले जाने कुरो भयो भने हामी पनि घिसारेर,लतारेर जानुपर्ने हुँदैन र त्यस्तो अवस्थामा हामी स्वभावैले प्रतिपक्षमै हुन्छौं। राष्ट्रियस्तरबाट नै प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारका सम्बन्ध भएकाले दुई वटै सरकारअर्कै ढंगबाट पनि जान सक्छ।

समृद्ध प्रदेश बनाउन योजना के छन्?

सबैभन्दा ठूलो माध्यम पर्यटन हो। यहाँ समगरमाथा, कञ्चनजंघा, मकालुलगायतहिमाल, २८ प्रजातिका लाली गुराँस फुल्ने क्षेत्र तेह्रथुम, संखुवासभा र ताप्लेजङकोसंगम स्थल छ। धार्मिक, सांस्कृतिक हिसाबले पाथिभरा, बराह क्षेत्र, हलेसीमहादेव मन्दिर, गुम्बाजस्ता केन्द्रमा धार्मिक पर्यटनको विकास गर्न सक्छौं। श्रीअन्तु, कन्याम, सबैभन्दा होचो कचनाकवललगायत धेरैहामीसँग पर्यटकीय रमणीय क्षेत्रहरू छ। जलस्रोतका हिसाबले सप्तकोसी, भन्सारनाकामा मेची र कोसी कोरिडोर यहीँ छ। थप भन्सार नाकाहरू खोल्न सक्ने अवस्थाछ। काँकडभिट्टा र विराटनगरबाट मात्रै दैनिक १२ करोड राजस्व उठ्छ। कृषिमाहामीसँग हिमाल, पहाड र तराई छ। सुनसरी, झापा र मोरङको भूभाग, हाम्रो १४ जिल्लामध्येका पहाडी भूभागमा पनि निकै मलिलो माटो भएकाले परम्परागत कृषिप्रणालीलाई बदलेर आधुनिक कृषि प्रणालीमा परिवर्तन गर्न सक्छांै। त्यसैले कृषिमापनि हाम्रो सम्भाव्यता छ। यातायात, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधारका हिसावलेअन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सगरमाथासम्म पुग्ने फास्ट ट्रयाक खोल्न जरुरी छ।सरकार गठन भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने पहिलो निर्णय हुनुपर्छ।

पार्टीमा संसदीय दलको नेता र सरकारमा नेतृत्व गर्नेबारे निकै विवाद भयो। कसरीव्यवस्थापन गर्नुभयो?

बाहिर चर्चा भएजस्तो होइन। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा चुनावीसमीक्षात्मक बैठक गर्नुपर्छ। किनकि प्रदेश १ को पार्टीको इञ्चार्ज गोपाल किराँतीहुनुहुन्छ। उहाँलाई पार्टीबाट निलम्बित र निष्कासन त गरेको छैन तर उहाँले एउटाविचारधारामा असहमति राखेर चुनावमा खट्नु भएन। ऐतिहासिक प्रदेश रप्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा एउटा इञ्चार्जका हिसाबले भूमिका निर्वाह गर्नुभएन।

पार्टीमा बैचारिक हिसाबले बिमति राखदै माओवादलाई पुनर्गठन गर्ने समितिकोसंयोजक भइसकेकाले केन्द्र कमिटीले यसको छिनोफानो छिटै टुंगो लगाउनुपर्छ रयसलाई लामो समयसम्म यस्तै राख्नु हुँदैन। अध्यक्षको उपस्थितिमा प्रदेशसचिवालयको बैठक राखेर सबै विषयमा छलफल हुनुपर्ने माग छ। गोपाल किराँतीलाईइञ्चार्जबाट हटाइहाल्ने र उहाँलाई पार्टीबाट लखेटी हाल्ने भन्ने होइन किनकि अहिलेहामीले बामपन्थी, राष्ट्रवादी, अग्रगामी देशभक्तहरूलाई केन्द्रीकरण गर्दै सबैलाई एउटैपार्टीमा बिलिन गरेर जानुपर्छ। तबमात्रै जनवादी क्रान्तिको आधार निर्माण गर्न सक्छौंभन्ने सचिवालयमा माग गरिएको हो। यो कुनै विवाद होइन।

संसदीय दलको नेता र सरकारमा नेतृत्व गर्ने फरक व्यक्ति चुनिनुभएको छ नि?

तत्कालका लागि संसदीय दलको नेताको काम आफूले गर्ने र संसदीय दलको नेताकोकाम, कर्तव्य र अधिकार सबै कुरो थाहा छ तर अहिले तत्काल इन्द्र आङबोको नेतृत्वमा हामीले पाएको मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाने भन्दै व्यवस्थापन भएकोहो। संसदीय दलको नेताको विवाद र गोपाल किराँतीको विवादका कुरा फरकफरकहुन्।

प्रदेशको स्थायी राजधानी पनि विराटनगरमै हुन्छ कि?

विभिन्न मोडलमा जान सक्छौं। पहिलो विराटनगरमै केन्द्रित गर्न सक्छौं। दोस्रोसंखुवासभा, ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु र ओखलढुंगाबाट केन्द्रको हिसाबले, खाली जग्गा,छिटोभन्दा छिटो कम लगानीमा आधुनिक ढंगबाट प्लानिङ गर्न सक्ने चर्चामा आएकोइटहरीको कृषि फर्म, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको जग्गामा मुख्यमन्त्री, मन्त्रीको निवास,हलहरूलगायत सबै भौतिक संरचना व्यवस्थापन गर्न सक्छौं। तेस्रो हामी बेलायतकोमोडलमा पनि जान सक्छौं। विराटनगरमा उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय, उच्च अदालत,

एआईजी कार्यालय छ। इटहरीमा सशस्त्र र नेपाली सेनाको पृतनालय छ। गोठगाउँमा शिक्षा मन्त्रालय राख्न सक्छौं। पर्यटन मन्त्रालय धनकुटामा राख्न सक्छौं। खेलकुद,स्वास्थ्य मन्त्रालय धरानमा राख्न सक्छौं। इटहरीमै मुख्यमन्त्रीको कार्यालय राखेर विकेन्द्रित ढंगले जान सक्छौं। यी विभिन्न मोडालिटीमा छलफलहरू भइरहेको छ।औपचारिक र विधिवत् रूपमा सरकारले अस्थायी राजधानी विराटनगरलाई तोकिसकेको छ। यसलाई सार्ने नसार्ने विषयमा सरकार गठन भइसकेपछि प्रदेशसांसदहरूको दुई तिहाइ बहुमतले टुंगो लगाउने छ।

प्रदेशको नामबारे केही छलफल भएको छ?

प्रदेशको नामबारे हाम्रो पार्टीको केन्द्र र प्रदेश समितिले निर्णय गरिसकेको छैन। तरचर्चा परिचर्चामा सबैलाई मिलाएरै लग्नुपर्छ। यो प्रदेशका १४ जिल्लामा यहाँकाक्लस्टरहरूको जनसंख्यालगायत सबै कुरालाई विचार गरेर नाम राख्नुपर्छ।व्यक्तिगत हिसाबले किरात लिम्बुवान प्रदेश राख्दा राम्रो हुन्छ। अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा किरात लिम्बुवान, कोसी प्रदेश भन्ने पनि हुन सक्छ। प्रदेशको नामबारे पनिप्रदेशको दुई तिहाइ बहुमतले नै टुंग्याउने विषय हो। त्यसैले यो नामांकन टुंग्याउनेविषय कुनै त्यस्तो पेचिलो र असहज हुन्छ भन्ने लाग्दैन। संविधानको मर्म रभावनाअनुसार एउटा संघीय झल्किने नाम नै राख्नुपर्छ।

दलहरूबीच साझा मुद्दामा कसरी सहमति जुटाउनुहुन्छ?

बढी सिट जितेकाले यो जिम्मेबारी एमालेको हुन्छ। तर जनताले अपेक्षा गरेअनुसारआर्थिक समृद्धि, सुशासन, शान्ति सुरक्षा कायम र यहाँका स्रोत साधनलाई बस्तुवादी,वैज्ञानिक ढंगबाट प्रयोग र परिचालन गरेर आत्मनिर्भर बनाएर समृद्धिमा १ नम्बरबनाउन अरू दललाई पनि सहभागी गराएरै लग्नुपर्छ। हामीले पक्ष र विपक्षका रूपमार प्रतिपक्षी दलकै रूपमा लिनु हुँदैन। साना दलहरू कांग्रेसलगायत सबैलाई समेटर विश्वासमा लिएरै अघि बढ्नुपर्छ।