राजपालाई सोत्तर पार्न उपेन्द्र यादवले यस्तो गोटी चाले,बाम सहितको सरकार बनाउन ओली संग कुरा थाले

वाम गठबन्धनले प्रादेशिक सरकारमा सिट बाँडफाँट गरे लगत्तै राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेता महन्थ ठाकुरले संघीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई फोन गरेर प्रदेश नम्बर २ को सरकार गठन गर्न छलफलको प्रस्ताव राखेका थिए। तर, फोरम अध्यक्ष यादव प्रादेशिक सरकार गठन गर्न राजपाले देखाएको चासोलाई बेवास्ता गर्दै गृहजिल्लाको भ्रमणमा निस्किए। पार्टी स्रोत अनुसार यादव अब केही दिन जिल्लामै रहनेछन्।

अन्य प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको दौड पेचिलो बन्दा प्रदेश २ मा सरकार गठनको छलफल शून्यप्रायः देखिएको छ। फोरमले मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेको यो प्रदेशको सरकार गठनमा अहिलेसम्म अनौपचारिक गृहकार्य समेत सुरु भएको छैन। प्रदेशसभाको पहिलो बैठक माघ २१ गते आह्वान गरिए पनि तत्काल सरकार गठनको गृहकार्यमा फोरमले देखाएको अनिच्छालाई संघीय सरकारमा सामेल हुने यादवको दाउको रुपमा राजपा नेताहरुले बुझेका छन्।

प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको नतिजाले फोरम अध्यक्ष यादव यतिबेला राजनीतिक अंकगणितमा केन्द्रित छन्। वाम गठबन्धनबीच हुने भनिएको पार्टी एकताको कोर्समा केही गडबडी निस्किए सत्ता राजनीतिको केन्द्रमा यादव हुनेछन्। एकीकृत पार्टीको नेतृत्वको विषयमा वाम गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच मतभेद देखिएको छ। पार्टी एकता प्रक्रियामा रहेका दुवै पक्षका नेताले अत्यधिक बार्गेनिङ गरिरहेको घटनाबारे यादव राम्रैसँग जानकार छन्। एमाले र माओवादीबीच हुने भनिएको पार्टी एकताको चासो वाम गठबन्धनका नेता कार्यकर्तालाई मात्र छैन, यादव समेत त्यसकै प्रतीक्षामा छन्।

वाम गठबन्धनले एकताको स्वरुप लिए पनि संविधान संशोधनका केही बुँदामा सहमति गराएर संघीय सरकारमा जान सकिने विकल्प उनले देखेका छन्।

प्रदेश सरकार गठनको तयारीबारे प्रश्न गर्दा यादव पनि वाम एकताको अवस्था हेरेर अगाडि बढ्ने बताउँछन्। सबैको सहयोगमा सरकार गठन गर्ने तयारी भएकाले अन्य दलसँग छलफल सुरु हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

‘प्रादेशिक सरकार गठनमा छलफल गर्न ढिलाइ त भएको छैन, दुई नम्बरको प्रदेशसभा बैठक २१ गतेपछि छलफल प्रारम्भ हुन्छ’, यादवले भने, ‘सबैलाई लिएर अगाडि जाऔं भन्ने सोचमा हामी छौं, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा वाम गठबन्धनको एकतामा निर्भर हुन्छ।’

संविधान संशोधनको माग वाम गठबन्धनले सम्बोधन गरिदिए नयाँ सरकारमा जान फोरम सहमत रहेको यादवले बताए।
‘मुद्दामा सम्बोधन भए साझेदारी गर्न सकिन्छ’, यादव भन्छन, ‘संविधान संशोधनमा सहमति गरे केन्द्रीय सरकारमा आउन सक्छांै। वाम गठबन्धनले के गर्छ भन्ने विषय अहिले महत्वपूर्ण छ।’

प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा फोरमले राजपासँग गठबन्धन गरेर चुनाव लडेको थियो। प्रदेशसभाको ठूलो दलले मुख्यमन्त्री र अर्को दलले सभामुख पाउने समझदारी शीर्ष नेताबीच बनेको थियो। सोही सहमतिअनुसार अगाडि बढ्न राजपा तयार भए पनि फोरम भने वाम एकताको राजनीतिक कोर्स पर्खेर बसेको छ।

फोरम नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ प्रदेशमा बलियो सरकार बनाउने लक्ष्यका साथ कांग्रेस र वाम गठबन्धनसँग छलफल चलिरहेको बताए। उनले संविधान संशोधनमा वाम गठबन्धन सकारात्मक भए प्रदेश मात्र नभएर संघीय सरकारमा समेत मधेसी दलले सहकार्य गर्न तयार रहेको खुलाए।

‘प्रदेश २ को मुख्यमन्त्रीमा हाम्रो दाबी हो, प्रदेशमा बलियो सरकार बनाउन कांग्रेस र वाममध्ये एकलाई समेटेर जाने लक्ष्य छ’, श्रेष्ठले भने, ‘राजपा त छँदै छ, दुईमध्ये एकलाई समेटेर हामीले सरकार बनाउनेछौं।’

संविधान संशोधनमा मधेसी दललाई ठूलो भर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को छ। संविधान संशोधनमा कांग्रेसलाई समेत सहमत गराएका माओवादी अध्यक्ष दाहाल यतिबेला वाम गठबन्धनको एकता प्रक्रियामा अग्रसरता लिइरहेका छन्। फोरम नेता श्रेष्ठ संशोधनको मुद्दामा एकीकृत पार्टीभित्र दाहालले खेल्ने भूमिकाले मधेसी दल र वाम गठबन्धनको सम्बन्ध अगाडी बढ्ने बताउँछन्।

‘संविधान संशोधनमा माओवादीले पुलको काम गरेको छ। कांग्रेसलाई मनाउने माओवादी नै हो, एमालेलाई समेत सहमत गराउन माओवादीले गृहकार्य गरिरहेको हुनाले हामीले प्रतीक्षा गरिरहेका छौं’, श्रेष्ठ भन्छन् ‘वाम गठबन्धनमा माओवादी केन्द्र सामेल नभए सायद यो कुरा अगाडि बढ्दैन थियो।’

प्रदेश सरकार गठनमा यादवले देखाएको बेवास्ताले राजपा सशंकित छ। प्रदेशसभामा फोरमका केही उम्मेदवारले एक र पाँच नम्बर प्रदेशमा समेत जितेका छन्।

राजपाका एक नेता भन्छन्, ‘प्रदेश २ मा मात्र नभएर अन्य प्रदेशमा समेत वाम गठबन्धनसँग मिलेर फोरम अध्यक्ष यादवले सरकार बनाउन खोजिरहेको देखिन्छ। राजपालाई माइनस गर्ने सोच फोरमले लिए त्यो स्वयं यादवका लागि समेत प्रत्युत्पादक हुनेछ।’

दुई नम्बर प्रदेशको प्रदेशसभाको पहिलो बैठक माघ २१ गते आह्वान गरिएको छ। सो बैठकको मुख्य एजेन्डा नै मुख्यमन्त्रीको चयन रहने निश्चित छ। प्रदेशसभाको नतिजा सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र सरकार गठन गर्नुपर्ने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ।