१ अर्ब ६१ करोड बढीको जग्गा हिनामिना काण्डमा अख्तियारले पाता कस्न लागेका यी हुन् हाई-प्रोफाइल
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा अनुसन्धान पूरा गरेको छ। जग्गा खरिदमा जोडिएका निर्देशक गोपाल खड्का, तत्कालीन आपूर्ति सचिव प्रेमकुमार राई र सञ्चालकहरुसँग बयान सक्दै आयोगले अनुसन्धान टुंग्याएको हो।
अख्तियारले मंगलबार खड्काको र बुधवार सचिव राईसँग बयान लिएको थियो। अख्तियारले बुधबार नै तत्कालीन आपूर्ति सचिव राई, कार्यकारी निर्देशक खड्का, सञ्चालक समितिका सदस्यहरु सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, चिरञ्जीवी खनाल, विश्वबाबु पुडासैनी, गोकुलप्रसाद धिताल र आमन्त्रित सदस्य कमल खत्रीको बयान सकाएको हो।
बिहीबार ट्रेड युनियनका अध्यक्ष एवं सञ्चालक समिति सदस्य प्रदीपमान वसीको बयान लिएको थियो। ‘बयान सकिएको छ,’ अख्तियारका प्रवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले भने, ‘थप प्रमाण आवश्यक भए खोजी गर्ने र आवश्यक नभए अभियोगपत्र दर्ताका लागि निर्णय गर्न पदाधिकारी समक्ष पेश गर्ने तयारीमा छौं।’
बयान हेर्दा थप अतिरिक्त प्रमाण आवश्यक नहुने देखिएकोले आरोपपत्र दर्ता गर्ने विषयमा निर्णय गर्न चाँडै बैठक बस्ने उनले बताए। बैठकबाट निर्णय भएलगत्तै विशेष अदालतमा अख्तियारको अनुसन्धानमा दोषी देखिएकाहरु विरुद्ध मुद्दा दर्ता हुनेछ।
भ्रष्टाचार काण्डका मुछिएपछि कारबाहीस्वरुप निगमबाट खड्का आपूर्ति मन्त्रालयमा तानिएका छन् भने सचिव राई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हाजिर हुँदै आएका छन्।
अख्तियारको अनुसन्धानमा निगमले चलनचल्तीभन्दा महँगो दरमा जग्गा खरिद गरेको, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको प्रक्रिया अवलम्वन नगरेको र सार्वजनिक निकायका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्ररण गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन नगरेको ठहर गरेको छ।
जग्गा खरिदमा १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको संसदीय समितिहरुको अनुगमनमा देखिएको थियो। अख्तियारले पनि अर्बकै विगो कायम गर्ने तयारी गरेको छ।
सरकारले निगमको कार्यकारी निर्देशकबाट गत असोज २ गते बर्खास्त गरे पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशले असोज २२ मा पुनरब्हाली भएपछि खड्का आपूर्ति मन्त्रालयमा हाजिर हुँदै आएका छन्।
कोको तानिँदैछन्?
जग्गा खरिदमा तत्कालीन सचिव राई, कार्यकारी निर्देशक खड्का, सञ्चालक समितिका सदस्यहरु, निगमका केही उच्च पदस्थ कर्मचारी, जग्गा उपलब्ध गराउने दलाली, जग्गाको विवरण गलत पठाउने स्थानीय निकायका कर्मचारी र मालपोत कार्यालयका पदाधिकारी समेत तानिने सम्भावना देखिएको अख्तियार स्रोतले बतायो।
जग्गा खरिदमा कानुन र प्रशासनिक सल्लाह दिने व्यक्तिलाई समेत भ्रष्टाचार मुद्दामा तान्ने तयारीमा अख्तियार रहेको छ।
निगममा विवादै विवाद
२०७१ माघ १४ देखि आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका खड्का आफ्नो कार्यकालभरि विवादित रहे। पछिल्लो पटक आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा ठूलो रकम घोटाला गरिएको देखिएपछि भने उनलाई कारबाही गर्न चौतर्फी दबाव परेको थियो।
जग्गा खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै उनीमाथि कारबाही गर्न संसदको उपभोक्ता हित समिति, आपूर्ति मन्त्रालयको छानबिन समिति तथा लेखा र सुशासन समितिले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका थिए।
संसदको तीन वटा समितिको विस्तृत अध्ययन र छलफलपछि खड्काले जग्गा खरिदमा एक अर्ब ६१ करोड घोटाला गरेको तथ्य भेटिएसँगै कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको थियो। सुशासन समितिले आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै खड्काले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भन्दै निलम्बन गर्न भनेको थियो।
निगमका लागि ९० दिन बराबरको पेट्रोलियम भण्डारण स्थल बनाउन संसदीय समितिले सरकारी जग्गा प्रयोग गर्न निर्देशन दिए पनि तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक खड्का निजी जग्गा खरिद गर्नतिर लागेका थिए। उनले सर्लाही, चितवन र भैरहवामा ७६ बिघा १४ कट्ठा निजी जग्गा खरिद गरेका थिए।
संसदीय समितिले अनुगमन गर्दा उनले स्थानीय प्रचलनमा रहेको भन्दा ४ गुणा बढी रकममा जग्गा खरिद गरेको भेटियो। खड्काले प्रचलित मूल्यभन्दा १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बढीमा जग्गा किनेका थिए।
