वनको आम्दानीबाट शिक्षकलाई पारिश्रमिक
रैनादेवी छहरा गाउँपालिका–८, राजापानी आधारभूत विद्यालयका शिक्षकले पारिश्रमिक सामुदायिक वनको आम्दानीबाट लिन बाध्य छन् ।
विद्यालयमा दश शिक्षकमध्ये चारजना दरबन्दीका शिक्षक, एक बाल शिक्षक, पाँच निजी स्रोतका शिक्षक रहेपछि विद्यालय धान्नका लागि सामुदायिक वनको आम्दानीबाट पाँच शिक्षकको तलब खुवाउन स्थानीयबासिन्दा बाध्य भएका हुन् ।
सन्तानब्बे घरधुरीका १५० विद्यार्थी उक्त विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । तर, स्थानीय तह र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको समन्वयको अभावमा ग्रामीण बस्तीका विद्यालयमा दरबन्दी पूर्ण नहुँदा विद्यार्थी र अभिभावक ठूलो मर्कामा छन् ।
स–साना बालबालिकालाई पठनपाठनका लागि अन्यत्र विद्यालयमा पठाउँदा दुई तीन घण्टा भन्दा बढी समय लाग्ने र घना जंगल, भीर तथा ठूला खोलाका कारण अरु विद्यालयमा पठाउन नसकिएपछि निजी स्रोतबाट शिक्षक राख्न आफूहरु बाध्य भएको स्थानीयबासिन्दाको भनाइ छ ।
वनको आम्दानीबाट शिक्षकलाई केही मात्रामा तलब खर्च जुटाएर विद्यालय धानेका छन् । पाल्पा जिल्लाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिकामा अतिनै विकट क्षेत्र मानिएको राजापानीका मगर जातिका विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने विद्यालयमा निजी शिक्षकका भरमा कक्षा सञ्चालन हुँदै आएको छ । निजी स्रोतका शिक्षकलाई रु तीन हजारदेखि १५ हजारसम्म तलब विद्यालय व्यवस्थापन समितिले तोकेको छ । तलबका लागि दुई तीन वर्षमा सामुदायिक वनले ढले गलेका काठ, दाउरा बिक्रीबाट आएको आम्दानी विद्यालयको कोषमा राखेर शिक्षकलाई तलब खुवाइन्छ ।
गाउँको विद्यालयलाई निरन्तरता दिँदा बालबालिकालाई ठूलो राहत भएको छ भने अभिभावक पनि गाउँको विद्यालयमा सन्तान पढाउन पाउँदा खुसी छन् । यस विद्यालय भन्दा अन्यत्र एक्लै बालबालिका पठाउन सक्ने स्थिति नभएकोे स्थानीयबासिन्दा बताउछन् ।
राजापानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति र राजापानी महिला सामुायिक वन उपभोक्ता समितिले मासिक रु ३० हजार शिक्षकलाई वनको आम्दानीबाट तलबको व्यवस्था गर्नुपर्ने वनका उपाध्यक्ष वेदबहादुर रानाले बताउनुभयो ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक देवबहादुर रास्कोटीले विद्यालयमा निजी स्रोतमा शिक्षक राखेर विद्यालय सञ्चालन गर्न निकै समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले जिल्ला शिक्षा कार्यालय र स्थानीय तहले शिक्षकका लागि तलबको व्यवस्था गरिदिन अनुरोधसमेत गर्नुभयो ।
निजी स्रोतबाट न्यून तलबमा शिक्षकलाई टिकाउने समस्या सामुदायिक विद्यालयले झेल्दै आएका छन् ।