शिक्षा मन्त्री आर्थिक चलखेलमा लागेको आरोप

शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको सीटीईभीटी परिषद् बैठकले तीन महिनाअघि गरेको निजी संस्थालाई प्राविधिक विषयको सम्बन्धन दिने विवादास्पद निर्णय सीटीईभीटीले कार्यान्वयन गर्न थालेको छ ।

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले आर्थिक चलखेलका आधारमा परिषद् बैठकबाट असोज २२ मा २५ संस्थालाई ३४ वटा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गराएको आरोप छ । निर्वाचन आयोगले उक्त निर्णय चुनाव आचारसंहिताविपरीत भन्दै रोकेको थियो । सरकारबाट बहिर्गमनका क्रममा रहेका मन्त्री श्रेष्ठको दबाबमा निर्णय कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । सीटीईभीटीले आफूले सम्बन्धन दिएका संस्थाको कार्यक्रम सुधारमा ध्यान दिनुपर्नेमा थप सम्बन्धन दिनेमा मात्रै चासो दिने गरेको छ ।

असोज २२ मा परिषद्को १ सय ४७ औं बैठकले अर्को वर्षदेखि पढाउने गरी यसै वर्ष अनुमति दिएको हो । ‘अर्को वर्षको अनुमति एक वर्षअगाडि नै दिनुमा स्वार्थ लुकेको स्पष्ट हुन्छ,’ सीटीईभीटी स्रोतले भन्यो । पूर्वाधार नभएका कारण गत वर्ष विद्यार्थी भर्ना गर्न रोक लगाइएको च्छोरोल्पा तथा पिपुल्स नर्सिङ कलेजलाई समेत यस वर्ष २०र२० विद्यार्थी भर्ना गर्न अनुमति दिइएको छ ।
पूर्वाधार नभएका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कारबाही सिफारिसमा परेको ओम समाज र अस्पतालसमेत नभएको श्रद्धा नर्सिङ कलेजलाई मन्त्री श्रेष्ठले थप २०र२० जनाको भर्ना क्षमता बढाइदिएका छन् । चरिकोटको च्छोरोल्पा नर्सिङमा पूर्वाधार नभएको भन्दै दुई वर्षदेखि विद्यार्थी भर्नामा रोक लगाइएको थियो । अहिले पनि आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरी आर्थिक चलखेलकै आधारमा उक्त नर्सिङ कलेजको भर्ना खुला गरिएको सीटीईभीटी स्रोतले जनाएको छ । विगतमा भर्ना नदिइएको संस्थालाई सीटीईभीटीको प्राविधिक महाशाखाबाट अनुगमनसमेत नगराई भर्ना खुलाइएको हो । ‘पैसा हुने हो भने गुणस्तरको पाटो लुकाइन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण हो,’ सीटीईभीटीका एक निर्देशकले भने, ‘सीटीईभीटीको सुधार गर्न कसैले नचाहेको यस्ता निर्णयबाट प्रस्ट हुन्छ ।’

सीटीईभीटीको असोज २२ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्वाचन आयोगले शिक्षा मन्त्रालयलाई पठाएको पत्र नै मन्त्री श्रेष्ठले गायब बनाएका थिए । तीन महिनाअघि गरेको निर्णयअनुसार अहिले सम्बन्धनको चिठी बाँड्न थालिएको हो । ‘सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पत्र बाँड्ने तयारीमा छौं,’ सीटीईभीटी सम्बन्धन महाशाखाका प्रमुख जीवनारायण काफ्लेले भने, ‘वर्षौंदेखि पूर्वाधार बनाएर बसेका संस्थालाई सम्बन्धन दिइएको हो ।’ परिषद् बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न धरौटी र सम्बन्धन शुल्कका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकिएको जानकारीसमेत उनले दिए । लगानीकर्ता ०६४ देखि सम्बन्धन नपाएर थलिएको दाबीसमेत उनको थियो । ‘विशेषज्ञले दृश्यसहितको प्रतिवेदन बुझाएर सबै ठीक छ भनेपछि लगानीकर्तालाई अप्ठ्यरामा पार्नु भएन,’ उनले भने ।

शिक्षामन्त्री र उनका सचिवालय सदस्यले प्रतिकार्यक्रम ८ लाखदेखि १८ लाख रुपैयाँसम्म असुलेर सम्बन्धन दिएको आरोप छ । सचिवालयकै सदस्यले पैसाको चलखेल गरेको आरोप बाहिर आएपछि मन्त्री श्रेष्ठका सहयोगी मेखलाल श्रेष्ठले आफू सचिवालयमा नभएको भन्दै कान्तिपुरलाई पत्रसमेत लेखेका छन् । शिक्षामन्त्रीले सीटीईभीटीका कार्यक्रमको गुणस्तर सुधारमा भन्दा सम्बन्धनको चलखेलमा ध्यान दिएको दाबीसमेत स्रोतको छ । सीटीईभीटीले नक्सांकनलाई समेत ध्यान नदिई विगतमा कार्यक्रम सञ्चालन भएकै ठाउँमा उही कार्यक्रम सञ्चालन गर्न धमाधम सम्बन्धन दिन थालेको हो ।

सीटीईभीटीबाट सम्बन्धनको चिठी शिर्षकमा कान्तिपुरमा प्रकाशित खबर ।