भारतले सीमा क्षेत्रमा क्याम्प खडा गर्न थाल्यो,नेपाली नाकामा कठिनाइ,नेपालले नाकामा कडाइ गराउन ओलीका मान्छे यसरी लागे



एमालेका नेता डा राजन भट्टराईले नेपाल–भारतबीच अहिलेसम्म कायम रहेको खुल्ला सिमा अब रहन नसक्ने दावी गरेका छन्। नेपाल–भारतबीच भएका सन्धि सम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन बनेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) का सदस्य समेत रहेका भट्टराईले सिमा क्षेत्रमा भारतले आफ्नो पक्षबाट कडाइ गरेको भन्दै अब नेपाले सिमा व्यवस्थित गर्नेबारे सोच्नुपर्ने बताए।

‘भारतले अहिले पनि आफ्नो क्षेत्रमा सिमा सुरक्षाका लागि क्याम्प राखेर कडाई गरिरहेको छ,’ ईपीजीको छैठौं बैठक सकेर शनिबार काठमाडौं फर्केका भट्टराईले भने, ‘यसलाई खुल्ला सिमा भन्न मिल्दैन्, नेपालतिर मात्रै खुल्ला छ। सिमा क्षेत्रका जनताको आवतजावतलाई असर नपर्ने गरी व्यवस्थित गर्नुपर्छ।’

ईपीजीको छैठौं बैठक पुस २७ र २८ गते नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भएको थियो। उनले बैठकमा पनि यसबारे कुरा उठेको तर यसरी नै जानुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगिनसकिएको बताए।

‘यसबारे ईपीजी बैठकमा पनि कुराकानी भयो,’ उनले भने, ‘भारतीय पक्ष पनि यसमा सकरात्मक नै छ। स्थानीय जनतालाई असर नपुग्ने गरी सिमा व्यवस्थापन गर्ने कुरामा बैठक सहमतिमा पुग्छ।’

मैत्री सन्धि यथावत रहँदैन
भट्टाईले सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकन या प्रतिष्थापन गर्ने बारे छलफल चलिरहेको भन्दै सन्धि यथावत भने नरहने पक्का भएको बताए।

ईपीजीका अहिलेसम्म भएका बैठकमा यसबारे सौहार्दपूर्ण रुपमा छलफल भएको भन्दै उनले दुबै पक्षको सहमतिमै प्रतिवेदन तयार हुने बताए। ‘बैठकमा दुवै पक्षबीच सौहार्दपूर्ण रुपमा छलफल भयो,’ उनको भनाइ छ, ‘सहमतिमै जुलाइसम्ममा प्रतिवेदन तयार पारिसक्छौं।’

उनले सन्धिका कुन–कुन बुँदा परिमार्जन गर्ने भन्नेबारे छलफल चलिरहे पनि ‘यसरी नै जाने’ भन्नेबारे अझै टुंगोमा पुगि नसकिएको बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
चेक बाउन्स हुँदैमा कालोसूचीमा नपर्ने

    अब चेक बाउन्स हुँदा कालोसूचीमा नपर्ने भएको छ । आज राष्ट्र

सेयर धितो कर्जामा २० करोडको सीमा खारेज

    बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सेयर धितो कर्जामा संस्थाहरुलाई दिइने अधिकतम २०

ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुरेन्द्रराज रेग्मी नियुक्त

    ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा सुरेन्द्रराज रेग्मी नियुक्त

राजदूतमा कांग्रेस-एमालेबीच भागबण्डा मिल्यो

    सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले राजदूतको भागबण्डा मिलाएका छन्