मापदण्डविपरीत सञ्चालित यी ५१ ग्यास उद्योगलाई खारेज गरिने,यसरी पाता कस्दैछ सरकार
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले नेपाल गुणस्तर (एनएस) चिह्न नलिई मापदण्डविपरीच सञ्चालित ग्यास उद्योग खारेजीको तयारी गरेको छ। यसबारे विभागले नेपाल आयल निगमलाई पत्राचारसमेत गरेको छ।
निगमलाई पत्राचार गरी नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिह्न ऐन, २०३७ अनुसार गत वर्षको कात्तिकमा तीन महिनाभित्र नेपाल गुणस्तर चिह्न लिएर सञ्चालन गर्न सूचना प्रकाशित गरे पनि हालसम्म सो सूचनाको कार्यान्वयन नगरेका उद्योगलाई कारबाही गर्न आग्रह गरेको हो।
हाल देशभर ५५ वटा ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन् तर तीमध्य ४ वटाले मात्र मापदण्ड पूरा गरेका छन्। विभागका अनुसार मनोज ग्यास वीरगन्ज, नेपाल ग्यास काठमाडौँ, श्रीकृष्ण ग्यास धादिङ र साइबाबा ग्यास चितवनले मात्र गुणस्तर चिह्न प्राप्त गरेका छन्।
विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले मापदण्ड विपरीत सञ्चालन गर्दा असुरक्षित भई जनसाधारणलाई क्षति पुग्ने भएकाले अनिवार्य रुपमा एनएस चिह्न लिई सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै पत्राचार गरिएको जानकारी दिए। ‘एनएस प्रमाणपत्र प्राप्त उद्योगहरु मात्र सञ्चालन गर्न पाउने कानुनी प्रावधान छ,’ उनले भने, ‘यसलाई पालना गर्नका लागि हामीले नेपाल आयल निगमलाई पत्राचार गरेका हौँ।’
सिलिन्डर किच्चिएको पाइने तथा फुट्ने, ग्यास लिक हुने जस्ता घटना दोहोरिइरहे पनि उद्योगले सतर्कता अपनाउने गरेका छैनन्। गुणस्तर मापदण्ड पालना नगर्नेलाई ६ महिना र ३ हजार जरिवानाको व्यवस्था छ। दुर्घटनाबाट धनजनको क्षति बढेपछि आयल निगमले एलपी ग्यास विनियमावली २०६५ र एलपी ग्यास ढुवानी विनियमावली २०७३ समेत जारी गरेको छ। ती विनियमाली अनुसार कम्पनीले सिलिन्डर बेच्दा हाइड्रोलिक परीक्षण गरेको हुनुपर्ने, परीक्षण गराएको मिति उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। बिक्री गर्न राखिएको ठाउँसमेत निकै सुरक्षित हुनुपर्छ।
