संबिधानको गन्जागोल यस्तो ब्यबस्थाले सरकार गठनमा ढिलाई,कहिलेसम्म चयन होलान नयाँ प्रधानमन्त्री? यस्तो छ सम्भावना

मंसिर २१ गते दोस्रो चरणको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि धेरैलेको अनुमान थियो माघ १५ सम्म नयाँ सरकार। कारण थियो –संवैधानिक बाध्यता। प्रतिनिधिसभाको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएको ३५ दिनभित्र सरकार गठन गरिसक्नु पर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो।

तर, संविधानकै स्पिरिट भन्दै निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक पूर्व राष्ट्रियसभा पूर्वशर्त मान्यो। संविधानको धारा ८४(८) को व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधिसभामा दलले नै एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेको भन्दै आयोगले परिणाम सार्वजनिक गर्न अस्वीकार गरेको हो।

परिणाम सार्वजनिक नहुँदा सरकार गठन प्रक्रिया लम्विएको छ।
मंगलबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीचको भेटपटि निर्वाचन आयोगले औपचारिक रुपमा राष्ट्रियसभा निर्वाचन मिति प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले माघ २५ गते निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेको छ। सो मिति घोषणाअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय दलसँग परामर्श गर्दैछन्। सम्भवतः बिहीबार निर्वाचनको मिति घोषणा हुनेछ।

माघ २५ गते नै राष्ट्रियसभा निर्वाचन भएमा त्यसको परिणाम आउन एक/दुई दिन लाग्नेछ। उक्त परिणामपछि बल्ल निर्वाचन आयोगले दलहरुलाई प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकको सिट बाँडफाँटको नतिजा सुनाउनेछ। नतिजा दिएसँगै सदस्य सिफारिसका लागि समय दिनेछ। आयोगले दिएको समयमा दलहरुले सदस्य सिफारिस गर्नेछन्। उक्त सदस्यको सूची निर्वाचन आयोगले अध्ययन गर्नेछ। अध्ययनपछि मात्र सिफारिस सदस्यको रोलक्रम मिलेको अवस्थामा विजयी भएको घोषणा गर्नेछ ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक तथा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकको बाँकी प्रक्रिया पूरा गर्न आयोगलाई अहिलेकै अवस्थामा र कार्ययोजनामा कम्तीमा दश दिन लाग्नेछ। यसरी नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया छिटोमा फागुन पहिलो साता पुग्नेछ।

यस्तो छ प्रक्रिया
संविधानको धारा ७६ को व्यवस्था अनुसार अबको मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ।

संविधानको धारा ७६(१) को व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। निजकै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ । तर, कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नआएमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुइभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले सदनमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्नेछ।

विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिबाट पुनः नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानको धारा ७६९५० अनुसार गठित प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत पाउन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने सम्मको अधिकार राष्ट्रपतिमा निहीत छ।