कांग्रेस सहितका ६ दलको समानुपातिक सुची फिर्ता गर्दियो निर्वाचन आयोगले,अब के हुन्छ?



निर्वाचन आयोगले दलहरुले बुझाएको प्रदेश समानुपातिक सूचीमा त्रुटि देखिएको र सच्याउन तीन दिनको समय दिँदै नेपाली कांग्रेससहित ६ वटा दलहरुलाई मंगलबार पत्राचार गरेको छ।

दलहरुले पठाएको समानुपातिक सूचीमाथि छानबिन गर्दा आयोगले संविधानको बाध्यात्मक मापदण्ड अनुसार मेल नखाएकाले उनीहरुलाई उक्त सूची सच्याउने मौका दिइएको हो।

आयोगका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेका अनुसार नेपाली कांग्रेस, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई समावेशी र पहिलेको प्राथमिक क्रमानुसार सूची बनाएर पठाउन पत्राचार गरिएको छ।

आयोगले दलहरुले बुझाएको प्रदेश समानुपातिक सूचीमाथिको छानबिन मंगलबार साँझमात्रै सम्पन्न गरेको थियो।

उक्त सूची संविधानमा उल्लेख गरिए अनुसार समावेशी र पहिलेको प्राथमिक क्रमानुसार छन् कि छैनन् भन्नेबारे रुजु गरिएको थियो। निर्धारित म्याद (शुक्रबार) भित्र दलहरुले पठाएको सूचीलाई शनिबारदेखि निरन्तर रुजु गर्ने काम सुरु भएको थियो। नामावली विधिसम्मत भएको भए आयोगले मंगलबार नै अन्तिम सूची सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको थियो ।

नेकपा एमालेले सबैभन्दा धेरै ७५ समानुपातिक सांसद पाएको छ। नेपाली कांग्रेसले एमालेको भन्दा तीन सांसद कम पाएको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रले ३५ जना, संघीय समाजवादी फोरमले १३, राष्ट्रिय जनता पार्टीले १२, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र साझा विवेकशीलले ३/३ सिट पाएका छन्। यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाले २ जना सांसद पाएको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नयाँ शक्तिलगायत अन्य तीन दलले १/१ सिट पाएका छन्। मुलुकका सात वटै प्रदेशसभाका समानुपातिक सांसद २ सय २० सिट रहने प्रावधान छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
धनराज गुरुङ र ऋषिकेश पोखरेललाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको माओवादीको आरोप

    नेकपा माओवादी केन्द्रले सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङलाई

यस्तो छ एमाले सचिवालय बैठकको निर्णय

    नेकपा एमालेले आसन्न केन्द्रीय कमिटीका लागि तयार राजनीतिक प्रतिवेदन सचिवालयबाट पारित

अख्तियारलाई टेलिफोन ट्र्याकिङको अधिकार

    २०७६ साल माघ ७ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको भ्रष्टाचार निवारण

भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक संसदीय समितिबाट पारित

    भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको