आफुलाई प्रहरी प्रमुख बनाउन माग गर्दै जयबहादुर चन्दले हालेको मुद्दामाथि सर्वोच्चमा सुनुवाइ सुरु,यस्तो हुदैछ फैसला

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा सिफारिस भए पनि जिम्मेवारी सम्हाल्न नपाएका एआइजी जयबहादुर चन्दको रिटमा सुनुवाइ हुँदैछ।

प्रतिस्पर्धी नवराज सिलवाललाई कार्यसम्पादन मूल्यांकन कीर्ते गरेको आरोपमा अनुसन्धान फैसला सुनाएको भोलिपल्ट पेशी परे पनि हेर्न नमिल्ने हुँदै सरेको उक्त रिटमा शुक्रबार पुन: सुनुवाइ हुँदैछ।

न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलाशमा चन्दको मुद्दा पेशीमा रहेको छ। सुनुवाइको चौथो नम्बरमा रहेको मुद्दामा नवराज सिलवाल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिरिषदको कार्यालय, आइजिपी प्रकाश अर्याल लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।

रिटमा प्रहरी प्रमुख नियुक्तिको अधिकार नितान्त सरकारको अधिकार भएकोले आफ्नो सिफारिस सदर हुनुपर्ने र अर्यालयको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग गरिएको छ। कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा मात्रै प्रहरी प्रमुख नियुक्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको जिकिर रिटमा गरिएको छ। यसअघि सिलवालको मुद्दामा पनि कासमूको आधारमा अर्यालको नियुक्ति सदर गरिएको थियो।

मंसिर २७ गते हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको इजलाशमा पेशी परेपछि सुनुवाइ हुन पाएको थिएन। उक्त रिट न्यायाधीशद्वय शारदाप्रसाद घिमिरे र बमकुमार श्रेष्ठको इजलाशमा पेशी तोकिएको थियो। घिमिरेले उक्त मुद्दामा फाइल मगाउने आदेश गरेको भन्दै दोस्रो सुनुवाइ मुद्दा हेर्न अस्वीकार गरेका थिए। प्रतिस्पर्धीहरु सिलवाल र प्रकाश अर्यालले हालेको रिटमा एकैपटक फैसला भए पनि चन्दको रिट सर्वोच्चमा बाँकी राखिएको थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले फागुन १ गते चन्दलाई प्रहरी प्रमुखको रुपमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सिफारिस गरेका थिए। सोही दिन सर्वोच्चले तत्काल उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। फुली लगाउनै नपाई सर्वोच्चले रोक लगाए पनि आइजिपी विवाद सम्बन्धी चार थान रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएको थियो।

सिलवाल, अर्याल र चन्दले रिट हालेका थिए। सर्वोच्चले चार वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरी अग्रस्थानमा रहेको व्यक्तिलाई प्रहरी प्रमुख बनाउन आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारले महान्यायाधिवक्ता, लोकसेवा आयोग, गृहसचिव र मुख्यसचिव संलग्न टोली गठन गर्दै चार वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गणना गरेको थियो। उक्त गणनामा अर्याल पहिलो स्थानमा देखिएका थिए। सिलवालको भन्दा अर्यालको अंक धेरै भएको भन्दै सर्वोच्चले उनलाई प्रहरी प्रमुखमा सिफारिस गरेको थियो। सरकारले चैत २८ गते गते चन्दको स्थानमा अर्याललाई प्रहरी प्रमुखमा सिफारिस गरेको थियो।

अर्यालको नियुक्तिलगत्तै सिलवाल र चन्द सर्वोच्च पुगेका थिए। सिलवाल र अर्यालले यसअघि नै हालेको रिटलाई एकै ठाउँमा राख्दै फैसला सुनाइएको थियो।

चन्दले २०७४ भदौ १४ गते सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। अदालतले तत्कालीन डिआइजी अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयलाई सदर गर्ने २०७४ भदौ २७ गते फैसला सुनाएको थियो।

पूर्ण फैसलामा अर्यालको १५४ दशमलव २ अंक र सिलवालको १५२ दशमलव ४६७ अंक देखिएको उल्लेख छ। अंक प्रदान गर्दा ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता र नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता लगायतलाई आधार मानिएको भन्दै सर्वोच्चले अर्यालको नियुक्तिलाई सदर गरेको थियो।

सोही दिन न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरेको एकल इजलाशलले चन्दको रिट सुनुवाई गर्दै फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो। लगत्तै तीन महिनासम्म उक्त मुद्दा हेर्न नभ्याउनेमा रहँदै आएको थियो।