देउवा पत्नी आरजुले यसरी कब्जा गरिन ६० अर्बको ठेक्का,यी ६ कम्पनी जसले १५ प्रतिसत कमिशन आरजुलाई अग्रिम बुझाए



सडक विभाग अन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्ग पश्चिम खण्डका प्रमुख सूर्र्य भाटले करीब १० अर्ब रुपैयाँको ठेक्का भूषण राणाको सेटिङ अनुसार दिइसकेका छन् । हुलाकी राजमार्गको १२ अर्बकै ठेक्का प्रकरणसंग जोडिएका निर्माण ब्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको हत्या भएको थियो ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग पश्चिम खण्डमात्र होइन, एक बर्षको बीचमा सडक विभागबाट भएका करीब ६० अर्ब रुपैयाँका ठेक्का आरजुको निर्देशन र भूषण राणाकै सेटिङमा ६ वटा ‘डन’ ठेकेदारले मात्र पाएका छन् । ६ वटा ‘डन’ बाहेक अरु ठेकेदारहरूले ठेक्कामा भागै लिन नसक्ने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीका दफा परिवर्तन गरेपछि ६० अर्बको ठेक्का विगत डेढ बर्षको बीचमा भइसकेको छ ।

३० अर्बको धरान–चतरा–हेटौंडा, १० अर्बको गल्छी–स्याफ्रुबेसी, ७ अर्बको बुटवल–बेलहिया, करीब ५ अर्बको बिराटनगर–धरान ठेक्का सम्पत्ति तथा ठेक्का ब्यवस्थापन आयोजना (हाल उत्तर दक्षिण तथा ब्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना) का प्रमुख गोपालप्रसाद सिग्देलबाट भएका छन् । यी सबै ठेक्का ६ वटा ‘डन’ निर्माण कम्पनीका लागि सेटिङ गर्ने ठूला ठेकेदारलाई भागबण्डा गरि दिइएको छ ।

वनमन्त्री विक्रम पाण्डेको कालिका कन्ष्ट्रक्सन, कांग्रेस नेता जीपछिरिङ लामाको लामा कन्ष्ट्रक्सन, कांग्रेसकै समर्थक ठेकेदार रमेश शर्माको शर्मा एण्ड कम्पनी, ऋषि सुवेदीको तुँदी कन्ष्ट्रक्सन, कांग्रेसबाट यसअघि मकवानपुरबाट सांसदमा चुनाव लडेका जयराम लामिछानेको स्वच्छन्द निर्माण सेवालगायत छ्न् ।

यिनै ६ वटा ‘डन’ निर्माण कम्पनीले अग्रिम १५ प्रतिशत कमिसन दिनेगरी ठेक्कामा सेटिङमा ठेक्का हुने गरेको छ । प्रतिस्पर्धा नै नगरी मिलेमतोमा ठेक्का हुने भएकाले देशलाई ठूलो नोक्सानी हुने गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
रविपत्नी निकिता पौडेलपनि पोखरा जाँदै

    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पार्टी

सहकारी ठगी आरोपमा रवि लामिछाने पक्राउ

   सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा अपचलन गरेको आरोपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी

पार्टी कार्यालयमा जम्मा हुन थाले रास्वपाका नेताहरु

    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरु पार्टी केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा जम्मा भएका छन्

साना दल फुटाउन अध्यादेश आउने संकेत

    विपक्षी दलहरुले साना दलहरु फुटाउन सरकारले अध्यादेश ल्याउनसक्ने आशंका गरेका छन्