राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा यस्तो छ कांग्रेसको रोइलो,बहुमतिय प्रक्रिया बाट चुनिदा कांग्रेस शुन्य हुने यस्तो छ व्यवस्था

धारा ७६ मन्त्रिपरिषदको गठन : (१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ।

धारा ८३ संघीय व्यवस्थापिका : प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदनसहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ, जसलाई संघीय संसद भनिनेछ।

संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको सबै परिणाम सार्वजनिक भइसकेकाले दलहरु छिटोभन्दा छिटो नयाँ सरकार गठनमा अग्रसर हुनुपर्ने हो। त्यसका निम्ति प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पदबाट राजीनामा दिएर निर्वाचनबाट ठूलो बनेको दलका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्ने थियो। तर, संविधानमा उल्लेखित माथिका दुई धारामा टेकेर वाम गठबन्धन र नेपाली कांग्रेसबीच माथापच्चिसी भइरहेको छ।

संविधानमा उल्लेखित धारा ७६ अनुसार नयाँ सरकार गठनमा राष्ट्रियसभाको सरोकार छैन। तर, धारा ८६ ले राष्ट्रियसभा गठन नभई प्रतिनिधिसभाले पूर्णता नपाउने जस्तो अर्थ दिन्छ। संविधानमा उल्लेखित यिनै परस्पर विरोधी जस्ता लाग्ने धारालाई समाएर वाम गठबन्धन र कांग्रेसबीच तनाव सुरु भएको छ। संविधानविद्हरुका अनुसार बाहिरबाट हेर्दा संविधान पालना र व्याख्या गर्ने विषयमा उनीहरुबीच रडाको परेजस्तो देखिए पनि अन्तर्यमा ठूलो स्वार्थ लुकेको छ।

नेकपा एमाले–माओवादी केन्द्र सरकार गठन गरेपछि नयाँ संसदले राष्ट्रियसभा सम्बन्धी कानुन ल्याएर निर्वाचन गराउने योजनामा छन्। तर, कांग्रेस सरकार छाड्नु अघि नै कानुन पारित गरेर राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुनुपर्ने अडानमा छ। यसको भित्री रहस्य चाहिँ निकै ठूलो छ।

कांग्रेस राष्ट्रियसभाको निर्वाचन एकल संक्रमणीय मतका आधारमा गर्न चाहन्छ। देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले त्यही अनुसारको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको छ। एकल संक्रमणीय पद्दतिमा यति मतले राष्ट्रियसभाको एक जना सदस्य निर्वाचित हुनेछ भनेर पहिल्यै निर्धारण गरिन्छ। कुनै सदस्यले निर्धारण गरेभन्दा बढी मत प्राप्त गरेमा त्यो मत प्राथमिकताको दोस्रो सूचीमा रहेको व्यक्तिमा लगेर जोडिन्छ। अर्थात् यस आधारमा निर्वाचन गर्दा एउटा मत पनि खेर जाँदैन। खासमा एकल संक्रमणीय पद्दति समानुपातिक पद्दति जस्तै हो। वाम गठबन्धनले भनिरहेको बहुमतीय पद्दति भने प्रत्यक्षसँग मेल खान्छ।

वाम गठबन्धन एकल संक्रमणीय मतका आधारमा नभई बहुृमतीय प्रणालीबाट राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य छनोट गर्नुपर्ने अडानमा छ। बहुमतका माध्यमबाट राष्ट्रियसभा सदस्य छनोट गर्दा जसले बढी मत पाउँछ, उही विजयी हुन्छ। स्रोतका अनुृसार एकल संक्रमणीय मतबाट राष्ट्रियसभा सदस्य चुन्ने हो भने निर्वाचनबाट चुनिने ५६ मध्ये ४–५ सिटमा मात्रै भए पनि कांग्रेसको उपस्थिति हुनेछ। तर, नयाँ सरकार गठनपछि बहुमतका आधारमा निर्वाचन भए राष्ट्रियसभामा कांग्रेसको उपस्थिति शून्य हुने देखिन्छ।

‘संविधानको धारामा टेकेर गरिएको बहस त देखावटी बहाना मात्र हो। खास विवाद राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वको सवाललाई लिएर भएको हो,’ कानुनविद समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘कांग्रेस थोरै संख्यामा भए पनि राष्ट्रियसभामा आफ्नो तर्फबाट सदस्यहरु प्रवेश गराउन चाहन्छ। आफ्नो पार्टी हितका लागि त्यो स्वभाविक पनि हो।’ उनका अनुसार राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गराउने/नगराउने विषयले जति छिटो निकास पाउँछ, त्यति चाँडो नयाँ सरकार बन्नेछ।

संविधानमा गाउँपालिका अध्यक्ष–उपाध्यक्ष, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुख र प्रदेशसभाका सांसदहरुले मत हालेर राष्ट्रियसभाका सदस्य निर्वाचित गर्ने प्रावधान छ।

गाउँपालिका, नगरपालिका र प्रदेशसभामा एमालेबाट निर्वाचित हुनेहरुको संख्या ठूलो छ। त्यसमाथि वाम गठबन्धनको अर्को घटक माओवादी केन्द्रसमेत जोड्दा त उनीहरुको झन्डै दुई तिहाई नै पुग्छ। फेरि संविधानमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मात्र ब्याख्या र उल्लेख छ। संविधानमा कहीँ कतै पनि एकल संक्रमणीय प्रणालीका विषयमा उल्लेख छैन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘एकल संक्रमणीय पद्दतिका आधारमा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गर्नु संविधान विपरीत हुने’ भन्नुको कारण यही हो।

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन मण्डलमा रहने गाउँपालिका, नगरपालिका र प्रदेशसभामा वाम गठबन्धनको एकछत्र बहुमत भएकाले बहुमतीय प्रणलीबाट राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गर्दा कांग्रेस शून्य हुने निश्चित छ।

राष्ट्रियसभामा आफ्नो उपस्थिति शून्य नहोस् भन्नकै खातिर कांग्रेसले एकल संक्रमणीय पद्दतिको निर्वाचन चाहेको हो। त्यसका लागि नै देउवा मन्त्रिपरिषदले एकल संक्रमणीय मतका आधारमा राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो। त्यो अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमै रोकिएको छ। वाम गठबन्धनले अध्यादेशको विरोध गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणित गरेकी छैनन्। एमाले र कांग्रेसले अध्यादेश प्रमाणित गर्न र नगर्न राष्ट्रपतिलाई आ–आफ्नै तवरबाट दबाब दिइरहेको समाचार नेपाल लाइभमा छ।

राष्ट्रियसभामा सदस्यहरु प्रतिनिधित्व गराउने र शून्य बनाउने विषयलाई लिएर एमाले र। कांग्रेसबीच परेको शक्ति संघर्षमा विस्तारै राष्ट्रपति तानिने सम्भावना बढ्दो छ। ०४८ सालको नजिर र संविधानमा उल्लेखित प्रावधानलाई हेर्ने हो भने यो लडाइँ एमालेले जित्ने देखिन्छ।

किनभने, ०४८ मा राष्ट्रियसभा गठन नहुँदै नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो। ०४८ को दोस्रो नजिर अनुसार एकल संक्रमणीय पद्दतिमा निर्वाचन भएको थियो। कोइराला प्रधानमन्त्री भएर संसदबाट विस्वासको मत लिएपछि एकल संक्रमणीय पद्दतिको कानुन पास गराएर राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गराएका थिए। शक्ति संघर्षको अलिहेको यो खेलमा कसले कसरी बाजी मार्ने हुन्? त्यो हेर्न केही दिन कुर्नै पर्ला।