नलगाड जलविद्युत् आयोजना ओझेलमा



त्रिवेणी नलगाड नगरपालिका– १ मा निर्माण हुने ४१० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणको काम ओझेलमा परेको छ ।

सो आयोजना विकास समितिमार्फत सञ्चालन भइरहको छ । एक वर्ष अघिदेखि जग्गाको मुआब्जा वितरण, पूर्वाधार निर्माणलगायत कार्यले गति लिन सकेको छैन । त्यस्तै विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन ९डिपीआर० निर्माणको कार्य पनि पूरा हुनसकेको छैन ।

हाइड्रोपावर कम्पनीको आझेलमा परेसँगै जग्गा अधिकरणमा परेका जग्गाधनीले समेत समयमा मुआब्जा पाउन सकेका छैनन् । नलगाड जलविद्युत् आयोजना विकास समितिलाई नलगाड हाइड्रो पावर कम्पनीमा परिवर्तन गरे यता उक्त आयोजना ओझेलमा परेको स्थानीयवासीको आरोप छ ।

“विकास समितिमार्फत काम हुँदा आयोजनास्थलमा चहलपहलका साथ काम हुन्थ्यो, अहिले सुनसान छ,” त्रिवेनीनलगाड नगरपालिका– ७ का वडाध्यक्ष कालीबहादुर सिंहले भन्नुभयो । न्यून बजेट, जनशक्ति र स्रोत साधनको अभावका कारण आयोजना निर्माणले गति लिन नसकेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नरेन्द्रसिंह भण्डारीले बताउनुभयो ।

“कम्पनी मोडेलमा गएर कामले गति नलिएको होइन व्यवस्थापन हुँदै छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

चालु आर्थिक वर्षमा मुआब्जा वितरणका लागि रु एक करोड मात्र बजेट रहेको छ । जुन ४० रोपनीलाई पनि नपुग्ने कम्पनीले जनाएको छ । आयोजनाले हालसम्म २८१ रोपनी जग्गाको मात्र मुआब्जा वितरण गरेको छ । आयोजनाका लागि ६ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ ।

आयोजनाले निर्माणस्थल आसपासको २०० रोपनीका जग्गा अधिग्रहणका लागि तत्काल रु १२ करोड मुआब्जा रकमको आवश्यकता पर्ने बताइएको छ । आयोजनाको कन्स्ट्रक्सन पावर निर्माण, जग्गा अधिग्रहण, बाँधस्थलसम्मको पहुँच मार्ग निर्माण, ११२ किलोमिटर दुरीको ४०० केभी प्रसारणलाइन, कार्यालय भवन निर्माण, वातावरण अध्ययन तथा बस्ती विकासलगायत निर्माण कार्य लथालिंग छ ।

अस्टे«लियाको स्मेक, अमेरिकाको एमडब्लूएच र नेपालको उदय कन्सल्ट प्रालि जेभी परामर्शदाता कम्पनीले रु ९४ करोडको लागतमा डिपीआर निर्माणको जिम्मा लिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
तेल बेचेर नाफा कमायौं भन्दै निगम रमाउने दिन धेरै छैन : मन्त्री भण्डारी

    उदोग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपाल आयल निगम लिमिटेड तेल

पानी जहाज सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक संसदमा

    पानी जहाज सञ्चालन सम्बन्धी ऐन बनाइने भएको छ । यसका लागि

सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ९२ अर्ब पुग्यो

  सार्वजनिक ऋणको दायित्व बर्सेनि वृद्धि भएसँगै उक्त ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी खर्च

चीनसँग ऋण सम्झौता भएको छैन : प्रधानमन्त्री

     प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) को समझदारीका