गगन थापाका सारथी प्रदेशसभाका उम्मेदवारको उम्मेद्वारी यसरी खारेज हुदै,झुटको खेती गरिरहेका गगन हार्ने यसरी भयो पक्का,यसरी झुट बोले गगनले?

काठमाडौं ४ अन्तर्गतको प्रदेशसभा (क)का कांग्रेस उम्मेदवगार नरोत्तम वैद्य उम्मेदवार बनेपछि पनि सरकारी कर्मचारी रही तलव बुझिरहेको फेला परेपछि उम्मेदवारी खारेज हुने सम्भावना देखिएको छ । वैद्य हालसम्म पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको घाटेवैद्य पदमा कार्यरत रहि लाभको पदमा वहाल रहेको उजुरी निर्वाचन आयोगमा परेको थियो ।

सोही क्षेत्रका उम्मेद्वार जालन्धर काफ्लेले आइतबार (आज) निर्वाचन आयोगमा सप्रमाण उजुरी गरेकोले वैद्यको उम्मेद्वारी खारेज हुने सम्भावना छ । यसबारे निर्वाचन आयोगको निर्णय आउन बाँकी छ ।

नेपालको संविधानको धारा १७८ को उपधारा (१) को खण्ड (च) मा लाभको पदमा वहाल रहेको कुनै पनि व्यक्ति उम्मेदवारको लागि योग्य नहुने र धारा १८० को खण्ड (ख) ले धारा १७८ वमोजिम योग्यता नभएमा वा नरहेमा प्रदेशसभाको स्थान रिक्त हुने व्यवस्था समेत गरेको छ । यसरी नै धारा १७८ (२) मा लाभको पद धारण गरेको व्यक्ति प्रदेश सभामा निर्वाचित भएमा त्यस्तो पदको शपथ ग्रहण गरेको दिन देखि निजको पद स्वत रिक्त हुने व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा १७८ को उपधारा (१) मा रहेको स्पष्टिकरण खण्डमा लाभको पदको परिभाषा गरिएको छ । जसमा ‘लाभको पद’ भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयन द्वारा पूर्ति गरिने राजनैतिक पद वाहेक सरकारी कोषवाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनु पर्दछ’ भनिएको छ । संविधानको धारा ११६ र ११७ मा सरकारी कोषको व्यवस्था गरी विनियोजन ऐन वमोजिम हुने खर्चहरु त्यस्तो सरकारी कोषवाट खर्च हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसवाट सरकारी अनुदान पाउने कुनै निकायमा काम गर्ने व्यक्तिलाई लाभको पदमा वहाल रहेको मानिने व्यवस्था गरेको छ ।

आयोगमा दर्ता भएको निवेदनमा ‘नेपालको संविधान कार्यन्वयनको लागि २०७४ मंसिर २१ गते हुन गइरहेको प्रदेश सभाको निर्वाचनमा काठमाडौं प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्वर ४ अन्तर्गत प्रदेश सभाको निर्वचन क्षेत्र नम्वर क मा नेपाली कांग्रेसको तर्फवाट उम्मेद्वार रहेका नरोत्तम वैद्य हाल सम्म पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको घाटे वैद्य पदमा कार्यरत रहि लाभको पदमा वहाल रहनु भएको’ उल्लेख छ । निवेदनमा भनिएको छ, ‘निजले उम्मेद्वारी दिनु भन्दा अगाडि र पछाडि समेत सो पदवाट राजीनामा दिनु भएको छैन । पशुपति क्षेत्र विकास कोष संचालक परिषद, कर्मचारीको तलव विवरण अनुसार २०७४ सालको श्रावण महिना, भाद्र महिना, आश्विन र दशैं वापतको भुक्तानी भौचरको सूचीमा निजको नाम १६ औं नम्वरमा छ ।’

यसरी नै निजले उम्मेदवारी दर्ता गरी निर्वाचन प्रचारमा रहेको अवस्थामा समेत २०७४ कात्तिक महिनाको कर्मचारीहरुको तलव विवरणको १६ औं नम्वरमा घाटेवैद्य नरोत्तम वैद्यलाई ८ हजार २ सय ५६ रुपैया निजको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट वैंक बत्तिसपुतली शाखाको खाता नम्वर १९०५०८००७८३८४ मार्फत भुक्तान गरिएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको रैरकमी कर्मचारीहरुको तलव विवरणमा नाम समावेश भै तलव लिने कार्य गरेको अवस्था देखिएको हुनाले निज वैद्य आज समेत लाभको पदमा वहाल रहेको स्पष्ट हुन्छ भन्ने निवेदकको जिकिर छ ।

पशुपतिक्षेत्र विकास कोषको स्थापना पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन २०४४ वमोजिम भएको हो । उक्त कोषको संरक्षक प्रधानमन्त्री रहने, कोषको अध्यक्ष सम्वन्धित विभागीय मन्त्री रहने, कोषको संचालनका लागि ऐनको दफा १८.३.१ मा नेपाल सरकारले वजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था छ । यतिमात्र नभई कोषले कसैसँग सम्झौता गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्ने समेत व्यवस्था गरेको र दफा १६ ले पशुपति क्षेत्रको सम्पत्ति नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा रहने व्यवस्था छ । यसबाट निर्विवाद रुपमा स्पष्ट हुन्छ कि यो सरकारी कोष हो ।

यसबाट नेपालको संविधानको धारा १७८, प्रदेशसभाको निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १२ (ङ) र स्पष्टिकरण खण्ड तथा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका २०७४ को दफा १७ (ङ) र त्यसको स्पष्टिकरण वमोजिम उमेदवार हुन अयोग्य व्यक्ति उमेदवार बनेको स्पष्ट छ । प्रदेश सभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १५ को उपदफा (१) मा सदस्यको उमेदवारीको मनोनयन दर्ता भई सकेको तर निर्वाचनको परिणाम घोषणा भई नसकेको अवस्थामा कुनै उमेदवार अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने कसैलाई लागेमा सो विषयमा निर्वाचन अधिकृत मार्फत निर्वाचन आयोग समक्ष उजुरी गर्न सक्ने र उपदफा (५) मा आयोगले यस सम्वन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी नै कथंकदाचित त्यस्तो व्यक्ति निर्वाचित भएमा संविधानको धारा १७८(२) वमोजिम स्वत पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेवाट निज वैद्य निर्वाचित भएमा सो क्षेत्रमा पुन मतदान गर्नु पर्ने अवस्था सृजना हुने देखिन्छ ।