चुनाब सार्न देउवालाई तिब्र दबाब,अलमलमा परेका देउवाले यस्तो कारण देखाएर यसरी सार्ने भए चुनाब

पार्टी पंक्तिभित्रैबाट प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामाथि आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव सार्न चर्को दबाव परेको छ।
सिंहदरबारभन्दा बालुवाटारमै रहेर मुलुकको शासन सत्ता चलाउने अभ्यासमा अभ्यस्त देउवालाई कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुले नै चुनाव सार्न दबाव दिएका हुन्।

‘हरेक दिन दर्जनभन्दा बढी नेता आएर चुनाव सार्न दबाव दिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री आफैं पनि अलमलमा हुनुहुन्छ’, नियमित रुपमा बालुवाटारमा पुग्ने कांग्रेसका शीर्ष वरियताका एक नेताले भने।

ती नेताका अनुसार, कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिका ६० प्रतिशतभन्दा बढी नेता चुनाव सार्ने पक्षमा छन्।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन आगामी मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा हुन लागेको छ । वाम गठबन्धनपछि कांग्रेस नेताहरु एक्लै चुनावमा जान हिचकिचाइरहेका छन्।

मधेस केन्द्रित दल संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सँग पनि तालमेलको सम्भावना लगभग समाप्त भएपछि कांग्रेस नेताहरु थप अत्तालिएका छन्।

‘मधेसवादी दलसँगको तालमेलले प्रदेश २ र ५ का केही क्षेत्रमा मात्र कांग्रेसलाई सहयोग पुग्ने हो । त्यसमाथि उनीहरुको मोलमोलाइ यति चर्को छ कि, एक्लै लड्दा पनि जित्न सकिने क्षेत्र समेत बाँड्नुपर्ने अवस्था छ’, लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माण कार्यदलका एक नेताले भने।

देउवानिकट एक सहयोगीका अनुसार, उनी पनि वाम गठबन्धनबाट तर्सेर चुनाव केही समय सार्ने मनस्थितिमा छन् । तर, विगतको आफ्नै केही कमजोरीबाट सिर्जित घटनाबाट झस्किएका छन्।

कांग्रेसमा यतिखेर दुईथरी मत छ । चुनाव सार्ने पक्षका ६० प्रतिशतभन्दा बढी नेताहरु भनिरहेका छन्, ‘अलिकति समय घर्काउन सकियो भने वाम गठबन्धन पनि तोड्न सकिन्छ । किनकि, जिम्मेवारीविहीन बनाउँदा पनि माओवादीका मन्त्रीहरुले सरकार छाडेका छैनन् । यसको आशय एमालेसँग मत नमिले कांग्रेससँगै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हो।’

अर्कातिर, युवाहरु बढी हावी भएको दोस्रो पक्ष भनिरहेको छ, ‘निर्वाचन क्षेत्र मिलाउन नसकेर अहिल्यै वाम गठबन्धनमा तिक्तता सुरु भइसकेको छ । नयाँशक्ति संयोजक बाबुराम भट्टराई बाहिरिइसकेका छन् । चुनाव सार्नु भनेको उनीहरुलाई गठबन्धन मजबुत बनाउने मौका दिनु हो । वाम गठबन्धनको यही तिक्तताबीच चुनावमा जानुपर्छ, यसले कांग्रेसलाई फाइदा नै गर्छ।’

वाम गठबन्धन विरुद्ध कांग्रेस एक्लै चुनावमा जाँदैछ भन्ने सन्देश दिनु पनि पार्टीको सफलता हुने दोस्रो पक्षको तर्क छ । यसका साथै प्रधानमन्त्री देउवाको विगतको नजीरका कारण पनि चुनाव सार्न नहुने युवापंक्तिको तर्क छ।

देउवाले ०५९ जेठ ८ गते आफू प्रधानमन्त्री रहेका बेला पार्टीसँग सल्लाह नै नगरी संसद् विघटन गरेका थिए । निर्धारित मितिमा चुनाव गराउन नसकेपछि उनलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले ‘असक्षम’ भन्दै २०५९ असोज १८ गते बर्खास्त गरेका थिए । हालैमात्र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले मुलुकको शासन सत्ता लिन तयार रहेको उद्घोष गरेको परिवेशमा देउवालाई उनीसँग जोडेर फेरि विवादमा ल्याइएको छ।

देउवानिकट एक सहयोगीका अनुसार, उनी पनि वाम गठबन्धनबाट तर्सेर चुनाव केही समय सार्ने मनस्थितिमा छन् । तर, विगतको आफ्नै केही कमजोरीबाट सिर्जित घटनाबाट झस्किएका छन्।

‘अहिले दरबार कहा छ ? तर फेरि दरबारलाई बुझाउने भयो भनेर त्यत्तिकै आरोप लगाउँछन्। के गर्ने ?’ निकट सहयोगीहरुसँग उनले भन्ने गरेका छन्, ‘तर अहिले चुनावमा गयो भने वामपन्थीहरुले मुलुक कब्जा गर्छन् । स्थानीय चुनाव हारिसकियो, मेरै नेतृत्वमा केन्द्रीय र प्रदेशको चुनाव पनि हारियो भने कांग्रेसको हालत के होला?’

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार, आगामी माघ ७ सम्म प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने अवस्था छ । तर, बालुवाटारमा चुनाव सार्नुपर्ने यस्तो चर्को दबाव छ कि, देउवा आफैं निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन्।

‘आज त चुनाव सार्ने परिचर्चाबाहेक केही सुनिएन बालुवाटारमा’, आइतबार बालुवाटार पुगेका कांग्रेसका एक प्रभावशाली नेताले भने।

जानकारहरुका अनुसार, देउवा सरकारी निर्णयबाट चुनाव सार्ने मनस्थितिमा छैनन् । प्रधानमन्त्री देउवाले मतपत्र सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको टेको लिन खोजेका थिए । तर, आइतबार मात्र निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको बेग्लाबेग्लै मतपत्र छाप्ने निर्णय गरिसकेको छ।