दुवै गठबन्धनलाई अप्ठेरोमा पार्ने यी हुन् निर्वाचन क्षेत्र,यसरी मिलाउदैछन् दलहरु

एकिकृत राप्रपा (राष्ट्रवादी) को नुवाकोट जिल्ला समितिले जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभाका लागि नुवाकोटका दुवै क्षेत्रबाट अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीको नाम सिफारिस ग¥यो। सोमबारको बैठकले लोहनीलाई जिल्लाका दुवै निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्षतर्फको मात्र होइन, समानुपातिक तर्फसमेत उम्मेदवारका रुपमा सिफारिस गरेको छ । प्रत्यक्षतर्फबाट मात्र होइन, समानुपातिकतर्फबाट समेत लोहनीको नाम सिफारिस हुनुको मुख्य कारण हो, लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा सामेल एकिकृत राप्रपा राष्ट्रवादीले नुवाकोटबाट उम्मेदवारी नपाउने सम्भावना।

नयाँ क्षेत्र निर्धारणपछि तीन सिट रहेको नुवाकोटमा दुईमात्र सिट कायम गरिएका छन् । लोहनी नेतृत्वको राप्रपा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा सामेल छ । तर, जिल्लामा सकस के छ भने, नेपाली कांगे्रस अन्य पार्टीलाई जिल्लाका कुनै पनि क्षेत्र छाड्न सक्ने स्थितिमा नै छैन । जिल्लामा दुई शीर्ष नेताहरु रामशरण महत र अर्जुननरसिंह केसी रहेकाले लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा सामेल अरु दल त के, कांग्रेसकै अन्य नेताले समेत टिकटका लागि चियाउने स्थिति समेत छैन।

सिट बाँडफाँटको यस्तै सकस लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई अन्य जिल्लामा पनि परिरहेको छ। यो समस्याबाट कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमात्र होइन, एमाले–माओवादी केन्द्रको गठबन्धनपनि उत्तिकै समस्यामा परिरहेको छ। एमाले–माओवादी गठबन्धनबीच बाँडफाँटको यस्तै सकसले गर्दा नौ दिन बितिसक्दासमेत बाँडफाँड टुङ्ग्याउन सकेका छैनन् । एउटै जिल्लामा गठबन्धनका दुई वा दुई भन्दा बढि दावेदार नेता भइदिँदा बाँडफाँटको सकस अरु थपिएको छ।

उस्तै कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन

नुवाकोटमात्र होइन, लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई पूर्वको झापादेखि पश्चिमसम्म समस्यै समस्या छ। गठबन्धनमा कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा पनि सामेल छ । राप्रपाले गठबन्धनमा झापा ३ लाई निकै प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ, जहाँ महामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देन प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छन् । कांग्रेसका लागि पनि यो क्षेत्र उत्तिकै प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ। किनभने यही क्षेत्रमा कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने योजना बनाइरहेका छन्।

संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी सामेल लोकतान्त्रिक गठबन्धनका लागि मोरङमा सिट बाँडफाँट पनि उत्तिकै जटिल छ । मोरङ ५ बाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नाम जिल्ला समितिले सिफारिस गरेको छ । तर, गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका नेताद्धय शेखर कोइराला र मिनेन्द्र रिजालमध्ये एकजना यहीँबाट प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छन् । यादवले यही क्षेत्र दावी गरिदिए भने कांग्रेस अप्ठेरोमा पर्नेछ।

मोरङ– ५ मात्र होइन, यादवको नाम सिरहा १ बाट पनि सिफारिस भएको छ । मधेश आन्दोलन सुरुवातको केन्द्रस्थल पर्ने यसै निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गतको लाहान नगरपालिकामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा फोरमलाई पराजित गर्दै एमालेका मुनि साह मेयर विजयी भएपछि फोरम त्यो क्षेत्र जित्नै पर्ने दवावमा छ । त्यसैले, फोरम जिल्ला समितिले अध्यक्ष यादवको नाम सिफारिस गरेको हो।

तर यही निर्वाचन क्षेत्रबाट कांग्रेस नेता पदमनारायण चौधरी पनि प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छन्, जसले २०७० को निर्वाचनमा पनि यही क्षेत्रबाट विजय हासिल गरेका थिए । फोरमसँग गठबन्धन नै गर्ने हो भने, कांग्रेसले कि मोरङ– ५ यादवका लागि छाडिदिनु पर्ने हुन सक्छ, कि सिरहा– १। तर, दुवै क्षेत्रमा कांग्रेसका ओजनदार नेताहरु दावेदार भएकाले कांग्रेस अप्ठेरोमा छ। २०६४ र ७० को निर्वाचन जितेको सुनसरीमा यादव त्यति आकर्षित देखिएका छैनन्।

यस्तै समस्या सर्लाही ५ मा पनि पर्न सक्छ, जुन राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेता महन्थ ठाकुरको हो। दुवै संविधान सभा निर्वाचनमा पराजित ठाकुरको नाम यस पटक महोत्तरीबाबाट पनि प्रस्तावित त भएको छ। तर फोरमसँग तालमेल हुँदा यस पटक सर्लाहीबाटै जित्न सकिने आशामा ठाकुर छन् । ठाकुरलाई यो क्षेत्र छाडिदिन फोरमपनि तयार हुनसक्छ। तर, पछिल्लो निर्वाचनमा ठाकुरलाई पराजित गरेका अमरेशकुमार सिंहको व्यवस्थापन कांग्रेसका लागि अप्ठेरो विषय हुनसक्छ।

एमाले–माओवादी केन्द्र गठबन्धन

एमाले–माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धन र एकता हुने निर्णयसँगै माओवादी केन्द्रका नेता गोपाल किराँतीले पार्टीबाट विद्रोह र नयाँ पार्टी पुनर्गठनको घोषणा गरे। किराँती पार्टीभित्र सैद्धान्तिक मुद्दा उठाउने नेताका रुपमा चिनिन्छन् । विद्रोहको कारण उनले समावेशिता र पहिचानको मुद्दाप्रति एमाले नकरात्मक हुनुलाई बनाए । तर उत्तिकै महत्वपूर्ण कारण किराँतीलाई माओवादी केन्द्रले प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीका रुपमा अघि सार्नु र एकता हुँदा त्यो सम्भावना गुम्नु पनि थियो ।

विद्रोहको योजना त्यागेर समावेशिता र पहिचानको मुद्दामा संघर्ष गर्ने निर्णयमा पुगिसकेका छन् किराँती । त्यसैले, किराँतीको व्यवस्थापन गर्नु अव असहज छैन । सम्भवतः एमाले नेताहरु पनि किराँतीका लागि प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभामा किराँतीलाई कुर्न आकर्षक क्षेत्र दिन तयार छन् । तर, झापा बाहेक यस्ता निर्वाचन क्षेत्रपनि छन्, जहाँ नेताहरुबीचको प्रतिद्धन्दिताका कारण एमाले–माओवादी केन्द्र दुवैलाई सिट बाँडफाँडमा समस्या देखिएको छ।

गोर्खा– २ का लागि माओवादी केन्द्र–नयाँशक्तिबीचको छिनाझपटी एउटा उदाहरण हो, जुन दुवै दलका लागि प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ । गोर्खा २ नपाए गठबन्धनबाटै बाहिरिने चेतावनी भट्टराईले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई दिएका छन् । गोर्खा २ को विकल्प त नेताहरुले खोज्लान् । तर गठबन्धन निरन्तर राख्ने हो भने त्यसबाहेक १५ सिट आफूले पाउनुपर्ने दावी भट्टराईले गरिरहेका छन् । भट्टराईको नयाँशक्तिका लागि कुन कुन १५ निर्वाचन क्षेत्र दिने हो, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरु अप्ठेरोमा छन्।

एमाले र माओवादी केन्द्रका लागि चितवन पनि उत्तिकै समस्याको विषय बनेको छ । तीन निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे उठ्दैछन् भने ३ नम्बर क्षेत्रमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफू उठ्ने घोषणा गरिसकेका छन् । बाँकी रहेको क्षेत्र नं २ को आशा माओवादी केन्द्रका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले गरेका छन् । त्यही निर्वाचन क्षेत्रमा एमाले चितवनका अध्यक्ष कृष्णभक्त पोखरेलले पनि दावी गरिरहेका छन्।

एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैलाई डर के कुरामा छ भने २०७० मा त्यही क्षेत्रबाट विजय हासिल गरेका पोखरेलले टिकट नपाउने हो भने त्यसको असर १ र ३ दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्न सक्छ। पोखरेल एमालेभित्रको गुटबन्दीमा माधव नेपाल पक्षधर नेता हुन्। पोखरेलका लागि नेता नेपालले पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाइदिन सक्छन् । त्यसैले, एमाले–माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धनमा चितवन २ पनि उत्तिकै पेचिलो विषय बनेको छ।