चाडपर्वको मौका पारेर प्रहरी प्रमुख अर्यालले ५० करोडको ठेक्कामा यसरी गाडे आँखा,कति खादैछ्न कमिसन



प्रहरी प्रधान कार्यालयले यस आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक लत्ताकपडा, टोपी, क्याप टोपी, झोला, कम्बल जस्ता करिब ५० करोड बराबरको १३ वस्तुको खरिद पूर्वनियोजित सेटिङमा आफूअनुकूलका ठेकेदारलाई दिने तयारी गरेको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रबन्ध शाखाले आफैंले सोसाइट जर्नेल सर्विलियन्स (एसजिएस) मा परीक्षण गराएको रिपोर्ट समेत फेरबदल गर्दै ठेक्का गरिएका वस्तुको मापदण्ड तोकेको हो।

नेपाल लाइभलाई प्राप्त कागजपत्रमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले माग गरेकोमध्ये १ लाख ४६ हजार ८ सय मिटर टेरिकटन पाइन्टको एसजिएस प्रतिवेदन फेरबदल गरिएको छ । प्रहरीले गत साउनमा पठाएको नमूना परीक्षणमा एसजिएसले पोलिस्टर र भेसकस रहेको हुनुपर्ने उल्लेख थियो । ठेक्का आह्वान गर्दा भने भेसकसको स्थानमा सोही मात्रामा सुती (कटन) माग गरिएको छ । अन्य वस्तुको हकमा भने एसजिएसकै मापदण्डलाई मान्यता दिइएको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रबन्ध शाखाका तत्कालीन एसएसपी (हाल सोही स्थानमा कार्यरत डिआइजी) पवनप्रसाद खरेलका नाममा पठाएको नमूना परीक्षण प्रतिवेदनमा पोलिस्टर ६८ प्रतिशत र भेसकस ३२ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । एसजिएसको भदौ २ गतेको उक्त प्रतिवेदनलाई बदल्दै प्रबन्ध शाखाले पोलिस्टरको मात्रा यथावत् राखे पनि भेसकसका स्थानमा कटन राखेर बोलपत्रका लागि नमूना सार्वजनिक गरेको हो।

प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालको निर्देशनमा उनीनिकट व्यापारीलाई ५० करोडको ठेक्का दिलाउने उद्देश्यले अन्तिम समयमा मापदण्ड फेरिएको एक उच्चपदस्थ प्रहरी अधिकारीले बताए । योजना अनुसार मुख्य प्रतिस्पर्धीलाई पाखा लगाएर मिलमतोमा ठेक्का पार्ने र माग भएका वस्तुको मोल आफूअनुकूल तोकेर रकम बाँडफाँट गर्ने तय भएको छ । सरकारी नियम अनुसार ठेक्का प्रक्रिया पूरा हुने भएकाले भ्रष्टाचारको आरोपबाट समेत बच्न दशैं–तिहार बिदाको छेको पारिएको हो।

यति ठूलो परिमाणमा आवश्यक वस्तुको ठेक्का प्रक्रिया ३० दिनको अवधि तोकी दशैं बिदाको अघिल्लो दिन बोलपत्र आह्वान गरिनुले पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयको नियत स्पस्ट हुन्छ । प्रहरीले तोकेको अवधिभित्रै दशैं र तिहारका कारण १० दिनभन्दा बढी सार्वजनिक बिदा परेको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले लत्ताकपडा, झोला, टोपी, कम्बल र जुत्ता समेत जम्मा १३ वस्तुको ठेक्का प्रक्रियाका लागि असोज ८ र ९ गते बोलपत्र आह्वान गरेको हो । प्रहरी मुख्यालयले बोलपत्रको योग्यताका लागि राखेका मापदण्ड, समयावधि र आधिकारिक प्रतिवेदनमै फेरबदल गरी ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।

बोलपत्रको मापदण्ड र माग भएको नमूना निर्माण तोकिएको समयावधिमा सम्भव नभएको भन्दै प्रबन्ध शाखामा अनुरोधका लागि गएका व्यापारीहरुलाई प्रहरी अधिकारीहरुले ‘माथिको आदेश’ भन्दै फर्काउने गरेका छन्।

‘चिफ सा’ब चीन जानुअघि ठेक्काको निर्णय भएको छ । त्यसपछि बिदै–बिदा परेकाले आफूहरु प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन नपाएको भन्दै व्यवसायीहरु आइरहेका छन् । हामीसँग कुनै जवाफ छैन’, प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने।

सम्पूर्ण सामग्री यसै आर्थिक वर्षमा आपूर्ति गर्नेगरी बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले सम्पूर्ण ठेक्का प्रक्रिया नियम अनुसार भइरहेको दाबी गरेको छ।

प्रबन्ध शाखाले बोलपत्र आह्वान भएको मितिपछिको एसजिएस वा इन्ट्रेक टेस्टिङ सर्विस (आइटिएस) को परीक्षण प्रमाणलाई मात्र मान्यता दिने योग्यता निर्धारण गरेको छ । सामान्यतया एसजिएस र आइटिएसमा टेस्टिङका लागि १० दिन लाग्छ । यस्तै, बैंक ग्यारेन्टीमा समेत यसअघि ठेक्कामा शर्तसहित (फिर्ता हुने वा नहुने) उल्लेख हुन्थ्यो भने यसपटक ‘शर्तरहित’ भन्ने शब्द थपिएको छ । मापदण्डअनुरुप कबोलिएको बैंक ग्यारेन्टी फिर्ता नहुने डरका कारण धेरै प्रतिस्पर्धी ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी नहोऊन् भन्ने चाहना प्रहरी मुख्यालयको देखिन्छ।

‘ठेक्का प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा नहोस् भन्नकै लागि योजना अनुसारका मापदण्ड र प्रावधान राखिएका छन् । हाम्रो भनाइ स्वच्छ प्रतिस्पर्धा होस् भन्ने हो’, एकजना ठेकेदारले भने । उनका अनुसार प्रहरीमा ठेकेदारी गर्दै आएका निश्चित व्यक्तिका लागि मात्रै प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले अहिलेको बोलपत्र आह्वान गरेका हुन् । उनले थपे, ‘सामग्रीको स्याम्पल बनाउन, त्यसको परीक्षण गर्न र प्रतिवेदन आउन नै २० दिन लाग्छ, दशैं–तिहार बिदा र शनिबार तथा अन्य सार्वजनिक बिदा जोड्दा अहिले त्यति समय पनि नदिने गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको छ।’

प्रहरीको ठेक्का प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा नै गर्ने अवस्था नरहेपछि ठेकेदारहरुको एउटा समूहले शुक्रबार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पुगेर सचिव विनोद केसीलाई भेटेको छ । कार्यालयका सचिवसहितका सरकारी अधिकारीको भेटमा ठेक्का प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धाको अवस्था बनाइदिन आफूहरुले आग्रह गरेको सहभागी एक ठेकेदारले जानकारी दिए।

प्रहरीले यस आर्थिक वर्षका लागि असोज ८ गते बोलपत्र आह्वान गर्दै टेरिकटन कमिजको कपडा २ लाख ३० हजार मिटर, टेरिकटन पाइन्टको कपडा १ लाख ४६ हजार ८ सय मिटर, सादा चुस्ता १ लाख ८० हजार मिटर, डिएमएस बुट ३५ हजार जोर, ऊनी जर्सी ४३ हजार २ सय ८० थान, ऊनी कमिज ९२ हजार ५ सय ७० मिटर र ब्यारेट क्याप ५८ हजार ६ सय २५ थान माग गरेको हो।

यस्तै, असोज ९ मा अर्को बोलपत्र आह्वान गर्दै ऊनी कम्बल ३२ हजार २५५ थान, पार्का ज्याकेट २७ हजार ५ सय ९८ थान, वर्षादी १८ हजार ६० थान, पिटी जुत्ता ४६ हजार जोर, रुकस्याक ११ हजार थान र अन्डर ट्राउजर–भेस्ट सेट ५३ हजार १ सय १० सेट माग गरेको हो।

सम्पूर्ण सामग्री यसै आर्थिक वर्षमा आपूर्ति गर्नेगरी बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले सम्पूर्ण ठेक्का प्रक्रिया नियम अनुसार भइरहेको दाबी गरेको छ । उसले समयमै बजेट स्वीकृत नहुँदा ठेक्का प्रक्रिया दशैं–तिहारका बीच हुन गएको जनाएको छ।

प्रबन्ध शाखाका प्रमुख डिआइजी पवनप्रसाद खरेलले एसजिएस प्रतिवेदन एक आधार मात्र भएकाले आवश्यकता अनुसार प्राविधिकको सल्लाहमा मापदण्ड फेरबदल भएको जानकारी दिए।

‘एसजिएस परीक्षण एउटा मापदण्ड तय होस् भन्नाका लागि गरेका हौं । प्राविधिकको सल्लाहबमोजिम फेरबदल गर्न सकिन्छ । अन्य सबै नियम अनुसार भइरहेको छ’, डिआइजी खरेलले भने।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
चेक बाउन्स हुँदैमा कालोसूचीमा नपर्ने

    अब चेक बाउन्स हुँदा कालोसूचीमा नपर्ने भएको छ । आज राष्ट्र

सेयर धितो कर्जामा २० करोडको सीमा खारेज

    बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सेयर धितो कर्जामा संस्थाहरुलाई दिइने अधिकतम २०

ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुरेन्द्रराज रेग्मी नियुक्त

    ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा सुरेन्द्रराज रेग्मी नियुक्त

राजदूतमा कांग्रेस-एमालेबीच भागबण्डा मिल्यो

    सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले राजदूतको भागबण्डा मिलाएका छन्