भिओआइपी धन्दाका मतियार र टेलिकमका धमिरालाई सरकारले यसरी थाप्दैछ पासो,कारबाहीको लिस्टमा को-को?
भिओआइपी कल (भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल) को अवैध प्रयोग गरी अर्बौको राजस्व नोक्शान पार्ने संगठित गिरोहको धन्दालाई नियन्त्रण गर्न सरकारले विशेष पहल थालेको छ ।
नेपालमा आउने तथा यहाँबाट जाने अन्तराष्ट्रिय कललाई अवैध रुपमा बाइपास (भिओआइपी) गरी अर्बौको राजस्व नोक्शान भइरहेको तथ्य फेला पारेपछि सरकारले यसबारेमा विशेष अनुसन्धान अघि बढाएको छ र अबैध भिओआइपी कलको धन्दालाई रोक्न विशेष प्रविधि भित्राउने प्रक्रिया पनि सुरु गरेको छ ।
सूचना तथा संचारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले भिओआइपी धन्दाको भन्डाफोर गर्न विशेष अभियान थालेका छन् । बस्नेतकै पहलमा भिओआइपी अपराध नियन्त्रणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने एउटा विशेष प्राविधिक टोली बनाएर भिओइपी अपराधमा संलग्न पक्ष, समूह तथा व्यक्तिहरुबारे अनुसन्धान भइरहेको छ । मन्त्री बस्नेतले नेपाल तारासँग भने, ‘यसबाट राज्यले करोडौं राजस्व गुमाएको छ भने हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षामा पनि यसले थ्रेट बढाएको छ । यसमा हामीले गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान अघि बढाएका छौं ।’
भिओआइपी प्रकरण अर्को म्याच फिक्सिङ कान्ड हुनसक्ने बताउँदै मन्त्री बस्नेतले भने, ‘कहाँकहाँबाट यो धन्दा भइरहेको छ, कोको संलग्न छन् ,अनुसन्धान गरेर हामी सबै पर्दाफास गर्छौ । यो निकै डरलाग्दो र संगठित अपराध छ ।’
भिओआइपी अपराधको अनुसन्धान गरेर संलग्नलाई कारबाही गर्ने प्रयाससँगै यस्तो अपराधलाई प्राविधिक रुपमै नियन्त्रण गरेर वा रोकेर गुमिरहेको राजस्व जोगाउन विशेष प्रविधि झिकाउने तयारी भइरहेको छ । त्यो प्रविधि किन्न करिब तीन अर्ब लाग्ने बताइएको छ । त्यसले साइबर अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नेछ । मन्त्री बस्नेतले उक्त प्रविधि खरिदका लागि ग्लोबल टेन्डर गर्न नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको बताउँदै भने, यो प्रविधि छिटै आउने छ । तीन अर्बको प्रविधिले वर्षेनी गुमिरहेको दसौं अर्ब राजस्व जोगिने छ ।
कोको संलग्न छन् ?
प्रारम्भि अनुसन्धान अनुसार भिओआइपी अबैध प्रयोगबाट नेपालले वर्षेनी दस अर्बभन्दा बढीको राजस्व गुमाउँदै आएको छ । यसमा राज्यका निकाय, राजनीतिक तहबाट समेत संरक्षण भएको देखिएको छ । स्रोतका अनुसार टेलिकम, एनसेललगायत दुरसंचार तथा इन्टरनेट प्रदायक संस्थामा संलग्न व्यक्तिहरुको समेत मिलोमतो एवं सहभागिता देखिएको छ । सुरुमा बंगलादेशी नागरिकहरुले नेपालमा यस्तो धन्दा संचालन गरे पनि पछि बंगलादेशी गिरोहसँगको सहकार्य नेपालीहरुले समेत यो धन्दा संचालन गरिरहेका छन् ।
प्रहरीले बेलाबेलामा भिओआइपी संचालन गर्ने बंगलादेशी केही नागरिकलाई कल बाइपास गर्ने समानसहित पक्राउ गरेर सार्वजनिक गरे पनि यसबारेमा गहिरो तथा विस्तृत अनुसन्धान हुन सकेको छैन । सुरक्षा निकायमा संलग्न पूर्व तथा बहालवाला अधिकारीसमेत यस्तो धन्दामा संलग्न देखिएको छानबिनमाा संलग्न एक अधिकारीले बताएका छन् । केही नेपालीहरु विदेशमा रहेर यहाँबाट संचालन भइरहेको भिओआइपी धन्दाको रेखदेख तथा समन्वय गरिहेका छन् ।
पछिल्लो समयमा यो धन्दामा भारतीय, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, चिनिया नागरिकहरु पनि संलग्न देखिएका छन् । उनीहरुले नेपालीसँगको सहकार्यमा यो धन्दा चलाइरहेका छन् । राजधानी तथा अन्य सहरका मुख्य होटल, लज, अपार्टमेन्ट र कोलोनी समेत भिओआइपी सञ्चालनका लागि प्रयोग गर्ने गरेको देखिएको छ। नेपालमा सजिलै लुकिछिपी बस्न सक्ने, अन्तराष्ट्रिय आगमन कल महंगो हुने तथा आवश्यक सामान सजिलै पाइने भएकाले यस्तो धन्दामा विदेशीको संलग्नता बढेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ। कल वाइपासबाट राजश्व चुहावटसँगै संगठित अपराधीको चलखेल सहज भएकोले राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत यसले दख्खल पार्ने खतरा बढेको छ।
के हो भिओआइपी कल
भिओआइपी (भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल) कल बाइपास गर्ने एउटा विशिष्ट प्रविधि हो । अन्तराष्ट्रिय गेटवेको अनुमति प्राप्त दुरसंचार संस्थाहरुले पनि यो प्रविधि प्रयोग गर्छन् तर अनुमति बेगर यो प्रविधिको दुरुपयोग गरेर कल बाइपास गर्ने धन्दालाई भिओआइपी अपराध मानिएको छ । स्थानीय सिम प्रयोग गरी यो प्रविधिमार्फत अन्तराष्ट्रिय कल गरिन्छ । सम्बन्धित देशले अन्तराष्ट्रिय कलबापत पाउने राजस्व छल्न र सस्तोमा अन्तराष्ट्रिय कलको धन्दा संचालन गर्न यो प्रविधिको दुरुपयोग हुँदै आएको छ । अबैध भिओआइपी कलका एनसेल र नेपाल टेलिकमका सिम सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने गरेको भेटिएको छ ।
कानुनले के भन्छ
दुरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ को उपदफा ५ अनुसार कुनै व्यक्तिले बद्नियतसाथ दुरसञ्चार लाइन, दुरसञ्चार प्रणाली वा यससँग सम्बन्धित अन्य संरचना वा उपकरणमा प्रतिकुल असर पर्ने गरी कुनै काम गरेमा, बिगारेमा वा कुनै किसिमले हानी नोक्सानी पुर्यानएमा वा त्यस्तो कामको लागि दुरुत्साहन दिएमा वा त्यस्तो काम गर्न उद्योग गरेमा अपराध गरेको ठहर्छ। यस्तो अपराध भएमा वा गरेमा ऐनको सोही दफा अनुसार नै हानी नोक्सानीको बिगो बमोजिम जरिवाना वा ५ वर्ष सम्म कैद वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ।
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गेटवेको अनुमति पाउनेमा नेपाल टेलिकम, एनसेल, युटिएल, सिजी टेलिकम, स्मार्ट टेल र नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम छन्। यी बाहेका गेटवेबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय कललाई नेपालमा अवैध मानिन्छ।
