अलपत्र परेको काठमाण्डौ हेटौडा सुरुङमार्ग खारेज, सुरूङमार्गका फसेको जनताको पैसा के हुन्छ ?



अलपत्र परेको काठमाण्डौ हेटौडा सुरुङमार्गको परियोजनालाई सरकारले खारेज गरेपछि सो परियोजनामा लगानी भएको जनताको लाखौं रुपैयाँ अब के हुन्छ ? प्रश्न उठेको छ । नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडले लामो समयदेखि ओगटेर राखेको सो परियोजनामा कुनै प्रगति नभएपछि सरकारले परियोजना खारेज गरेको छ ।

पूर्वाधार विकास कम्पनीले सुरुङ मार्ग बनाउनका जनताबाट ३१ करोड ७६ लाख रकम जुटाएको थियो । गैरआवासीय नेपाली तथा स्वदेशी उद्योगपतिहरुबाट ३५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने योजना बनाएपनि सो रकम उठेको थिएन । जनताबाट उठाएको करीब ३२ करोड मध्ये बैंक ग्यारेन्टीका लागि राखेको ३ करोड बाहेक अन्य रकम सबै खर्च भइसकेको छ । हेटौंडाका जनताले गाई, बाख्रा, भैंसी बेचेर तथा ऋण काढेरसमेत यो कम्पनीलाई रकम बुझाएका थिए । जनताको पैसा के कसरी फिर्ता गराउने भन्ने बारेमा सरकारले औपचारिक रुपमा केही बताएको छैन ।

सरकारले ०६९ बैशाखमा,२०७१ बाट शुरु गर्ने गरी सुरुङमार्ग बनाउन सो कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो । तर, निर्धारित मितिसम्ममा परियोजनाको डिपिआर बन्नुवाहेक केही काम हुन सकेन । कम्पनीमा सन्चालकहरुको मतभेदका कारण दुईवर्षमा सरकारलाई वुझाउनु पर्ने लगानीको आधारसहितको आर्थिक प्रतिवेदन पनि परियोजनाले बुझाउन सकेन ।

कम्पनीका संस्थापक अध्यक्ष बनेका उद्योग बाणिज्यसंघका पूर्व अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले शुरूमा परियोजनामा रकम जुटाउन निकै मेहनत गरेपनि पछि निस्कृय रहे । उनीमाथि घुमफिरमा पैसा सकेको आरोप लागेको छ । महत्वाकाँक्षी परियोजनाको जस लिन शुरुमा नाम चलेका उद्योगपति बोर्डमा बसे तर, पछि लगानी जुटन नसकेपछि उनीहरूविच अविश्वास र मत भिन्नता बढ्यो । परिणाममा कम्पनी धरासायी भयो ।

यातायातमन्त्री बीर बहादुर बलायरले जनताको लगानीको वारेमा सोचिने जानकारी दिएपनि सर्वसाधारण भने ढुक्क हुने अवस्थामा छैनन । एउटा मन्त्रीले आश्वासन दिने तर सरकार एक वर्षपनि नटिक्ने भएपछि सर्वसाधारणले शंका गरेका छन । सर्वसाधारणको फसेको लगानीको बारेमा कम्पनीका सन्चालकहरु एकले अर्काको देखाउने गरेका छन । अहिले सरकार आफैंले काठमाडौं निजगढ फास्टट्रयाक निर्माण सुरु गर्न लागेपछि सुरुङमार्ग आवश्यक नपर्ने बहस शुरु थालेको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
चेक बाउन्स हुँदैमा कालोसूचीमा नपर्ने

    अब चेक बाउन्स हुँदा कालोसूचीमा नपर्ने भएको छ । आज राष्ट्र

सेयर धितो कर्जामा २० करोडको सीमा खारेज

    बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सेयर धितो कर्जामा संस्थाहरुलाई दिइने अधिकतम २०

ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुरेन्द्रराज रेग्मी नियुक्त

    ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा सुरेन्द्रराज रेग्मी नियुक्त

राजदूतमा कांग्रेस-एमालेबीच भागबण्डा मिल्यो

    सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले राजदूतको भागबण्डा मिलाएका छन्